काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् । उक्त अध्यादेशसँगै विभिन्न १ सय १० वटा कानुन संशोधन हुने भएका छन् ।
जारी अध्यादेशमार्फत एकैपटक राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ जना पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत रहने भएको छन् ।
पौडेल नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए ।
गभर्नर पौडेलसहित तीनवटा सरकारी बैंकका पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुने छैनन् । नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सरकारबाट नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेशले राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमेत पदमुक्त हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकसम्बन्धी ऐन नसमेटिएकाले त्यसको प्रभाव गभर्नर तथा बैंकका पदाधिकारीमा नपर्ने देखिएको हो ।
प्रतिक्रिया