काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेको पक्राउप्रति आपत्ति जनाएको छ।
ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले सीआईबी नेतृत्वसँग भेट गरी बैंकिङ प्रक्रियालाई फौजदारीकरण नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
सीआईबीसँगको भेटपछि अध्यक्ष कोइरालाले बैंकले ऋण असुलीका लागि धितोमा रहेका सम्पत्ति लिलाम गर्नु कानुनसम्मत अधिकार भएको बताए।
उनका अनुसार बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने भएकाले ऋण असुलीका क्रममा धितोस्वरूप राखिएका रियल इस्टेट, सेयर वा अन्य सम्पत्ति बिक्री गरेर रकम उठाउन पाउने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) ले गरेको छ।
कोइरालाले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी वा अन्य कुनै निकायको स्वामित्वमा रहे पनि बैंकको ऋण प्राथमिकताका आधारमा असुल हुनुपर्ने धारणा राखे। ऋण असुलीको प्रक्रियाका कारण बैंकरहरू नै पक्राउ पर्नु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो।
उनले बाफियाअन्तर्गत दिइएको अधिकार प्रयोग गर्दा जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै यसले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास र अन्योल बढाउने बताए।
सीआईबीले पाण्डेमाथि ४० करोड रुपैयाँ बराबरको आपराधिक विश्वासघात गरेको अभियोग लगाएको छ। अध्यक्ष कोइरालाले यदि वास्तविक वित्तीय अपराध भएको प्रमाणित भए अनुसन्धान हुनुपर्ने तर नियमित ऋण असुली प्रक्रियालाई आपराधिक मुद्दाको विषय बनाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखे।
प्रतिक्रिया