१५३ वटा टेलिभिजन संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरण गरेनन्

काठमाडौँ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ सय ५३ वटा टेलिभिजन संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरण नगरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। महालेखापरीक्षकको ६३ औ वार्षिक प्रतिवेदनले २ सय ४९ वटा टेलिभिजन संस्थामध्ये सो संख्यामा नवीकरण नगरेको पाइएको हो।

इजाजतपत्र नवीकरण नगराएका मध्ये सम्बन्धित संस्थाको वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएअनुसार ७ संस्थाले प्रसारण कार्य नियमित रूपमा जारी राखेको पाइएकोले कानुनको दायरामा ल्याई प्रसारण नवीकरण शुल्क र जरिवानासमेत ४ करोड ३० लाख असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम ११ मा कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुने रकम प्रसारण शुल्कबापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने तथा नियम १६ मा प्रसारण इजाजतपत्रको म्याद भुक्तान भएपछि इजाजतपत्र नवीकरण गर्न आएमा दशदेखि शतप्रतिशतसम्म जरिवाना लिई नवीकरण गर्न सक्ने छ। यो समयभित्र पनि नवीकरण नगराएमा इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था रहेको छ।