आगजनी र तोडफोडमा नेपाली सेनाको भूमिका कमजोर, प्रधानसेनापतिलाई दायित्व सम्झाइयो

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति रोक्न नसक्नुमा नेपाली सेनाको पनि कमजोरी रहेको ठहर गरेको छ ।  आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले देशका अति संवेदनशील क्षेत्रहरू सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) मा समेत तोडफोड र आगजनी हुनुमा सेनाको संवेदनशीलता अभाव र सुरक्षा कमजोरीलाई मुख्य कारण देखाएको हो।

आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तीन निकायहरूमा जोगाउन नसकेकोले अब राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउने दायित्व ख्याल गर्ने प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको बुँदा नम्बर ४ अनुसार, सेनाले जनअपेक्षा अनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको आयोगको विश्लेषण छ। आन्दोलनका क्रममा उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरूमा समेत प्रदर्शनकारी प्रवेश गरी क्षति पुर्‍याउँदा सेनाले आफ्नो उत्तरदायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि सेनाको सहयोग सन्तोषजनक नभएको पाइएको उल्लेख गरेको छ।प्रधान सेनापतिलाई बयानका लागि बोलाउँदा सुरुमा असहयोग भएको र पछि मात्र लिखित बयान बुझाइएको थियो ।

सेनाले ‘सरकारले परिचालनको निर्णय नगरेकाले बाहिर ननिस्किएको’ तर्क अघि सारेको छ। तर, भदौ २४ गते राति १० बजे सरकारको औपचारिक निर्णयविना नै सेना परिचालन भएको तथ्य भेटिएपछि सेनाको भनाइमा एकरूपता नरहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।