अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेटमा कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त र सहज बनाउने घोषणा गरिएको हो।
यसअघि कम्पनी बन्द गर्न वर्षौँ लाग्ने र कानुनी जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था रहेका कारण उद्यमीहरूले समस्या भोग्दै आएका थिए।
प्रतिक्रिया