जापानमा कामदार पठाउन यही चैत ११ गते भएको जिटुजी सम्झौतापछिअबको बाटो के होलाभन्ने आशंका सबै आमजनमानसमा परिरहेको छ । एकातिर सरकारले जापानशाखाको स्थापनापछिमात्रकामदारलाई पठाउने प्रक्रियाअघिबढाइने बताइरहेको छ । यसै विषयमाआधारित रहेर वैदेशिक रोजगार विज्ञ सोम लुँइटेलसँगको कुराकानी :
जापानसँगगरिएको श्रम सम्झौता नेपालको लागि कत्तिको उपयुक्त छ ?
जापानसँगगरिएको श्रम सम्झौताविशेषताको हिसाबले एकदमै उपयुक्त छ । यसबाटलागतखर्च पनिकमहुने देखिन्छ । यसले कामदारलाई ठगी र शोषणबाटपनियसले बचाउँछ । सम्झौतामानेपालीनागरिकलाईजापानीनागरिकसरह नै अधिकार पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाटकामदारले त्यहाँकानागरिक जत्तिकै अधिकार पाउनेछन् । अर्काे राम्रो कुरा के उल्लेख गरिएको छ भने त्यही क्षेत्रमा रोजगारदातापनि परिवर्तन गर्न पाइन्छभन्ने पनिउल्लेख छ ।यसबाटभागेर अर्काे कम्पनी परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यतापनिअन्त्यहुनेछ ।साथै सम्झौतामाकामदारले काम गरेको पाँचवर्षपछिआफ्ना परिवार पनिलानपाउँछन् । यो एकदमै राम्रो पक्षहो ।
जापानमागरिएको श्रम सम्झौताले त्यहाँपढ्नकालागिगएकाविद्यार्थीहरुलाई कत्तिको असर पार्ला ?
पहिले श्रम सम्झौतालिएर जापानजानपाउने प्रावधानथिएन् । जसकालागिजापानमापढ्न जाने भिसामाकमाउनजाने प्रचलनथियो । अबश्रम स्वीकृतिलिएर नै कामगर्न जानपाउने हुँदापढ्न भनीनगई रोजगारीकै लागिजाँदायसले विद्यार्थीहरुको संख्यामा केहीहदसम्मन्यूनीकरणआउन सक्छ ।
सरकारले नै जापानपठाउँदामेनपावरवालाहरुले कस्तो कदमउठाउलान ?
अहिलेसम्मजापानपठाउनलागत, कोटाअझै पनि सरकारले छुट्याएको छैन । जसबाटअहिले नै व्यवसायीहरु आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थापनि छैन । यसकालागि सरकार सकारात्मकढंगले लाग्नु आवश्यक देखिन्छ । कामदार स्वयमले व्यहोरेर जानुपर्ने वातावरणभएनभने यसबाटउनीहरुले प्रत्येक्ष रुपमालाभलिन सक्छन् । जसका कारण मेनपावर व्यवसायीहरु पनि सकारात्मकभएर अघिबढ्नुपर्छ । पछि के गर्लान भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन ।
सरकारले सुरुमाचैतभित्रै जापानशाखाखोलेर मात्रपठाउने प्रक्रियाअघिबढाउने भनिरहेको छ । सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्थितगर्न सक्ला ?
जापानकालागि सुरुमा त प्रभावकारी सुचनाप्रवाहगर्नुपर्छ र आन्तरिक तयारी पनि राम्रोसँग गर्नुपर्छ । होइनभने जापानकानाममाठगीनहोलाभन्न सकिन्नँ । सुरुमात जापानशाखाबनाएर कर्मचारीको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्याे । जापानशाखाको बिस्तार यो चैतभित्रै सम्भव नहुन सक्छ । सरकारले कामदार पठाउने भन्दा राम्रो सम्यत्रबनाउनुपर्याे । कामदारले नै लागततिर्नुपर्याे भने जापानपठाउँछु भन्ने कुरा राम्रो नहुन सक्छ । त्यसकालागिजापानबाट नै कामदारको लागतखर्च रोजगारदाताकम्पनीलेतिर्याे र अत्याधिक कोटा सरकारले तोक्यो भने यो काम नेपालीकामदारका लागिउपयुक्तहुनेछ ।
सरकारले जिटुजी सम्झौता त गर्याे तर कार्यान्वयनहुने हो कि नहुने हो भन्ने अन्योलताआमजनमानसमा छ । यसलाई तत्कालकार्यान्वयनगर्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?
पहिले यो सम्झौतामात्रहो कार्यान्वयनअझै हुनबाँकी छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनुहुन्न । कार्यान्वयनएकै पटकमाहुँदैन र बिस्तारै कार्यान्वनहुन्छभन्नेमाहामी सकारात्मकहुनुपर्याे । सँगसँगै त्यसलाई कार्यान्वयनमाल्याउन सरकारले प्राविधिकटोलीको गठनको कुरा पनिल्याइरहेको छ । जसकालागितत्काल बैठक बसेर सरकारले प्राविधिकटोलीगठनगरिहाल्नुपर्याे ।साथै विभिन्ननिर्देशिकालगायतआन्तरिक तयारी पनिगर्नुपर्याे । जसकालागिपहिले त जनचेतना नै बढाउनु आवश्यकहुन्छ । कामदारलाई यो यो माध्ययमबाटजाने, यति रकमबुझाउने भन्ने कुरा पनिजानकारी दिनुएकदमै आवश्यकहुन्छ । होइनभने अन्यठगीजस्तै जापानकानाममाठगीपनिहुन सक्छ ।
सरकारले एकातिर नेपालभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिरहेको छ, अर्काेतिर वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादितबनाउने कुरा ल्याइरहेको छ । नेपालभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले के गर्नु आवश्यक छ ?
यो आफैंमाएउटागम्भिर प्रश्नहो । पाँचवर्षमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु भन्ने खासै सम्भव हुँदैन । पहिले सरकाले स्वदेशभित्रै रोजगारीकोअवसर सिर्जना गर्ने हो भने विभिन्नउद्योग कलकारखानाहरु खोल्नु आवश्यक देखिन्छ ।
बाध्यताको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमाजाने क्रमलाई रोक्न युवाहरुलाई स्वदेशभित्रै रोजगारी दिने खालका रोजगारीकाअवसर सिर्जना गर्नैपर्छ । सरकारले जुनक्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेको हो, त्यसमायुवाहरुको खासै आकर्षण देखिँदैन । पढेलेखेका युवाहरु नेपालभित्रै कामगर्न अझै रुचाउँदैनन् । पढेलेखेका युवाहरु पक्कै पनिहलो जोत्नचाहँदैनन् । त्यसकालागिउद्योग कलकारखा नै उपयुक्तहुन सक्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमागएकालाई सामाजिक सुरक्षामाजोड्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?
पहिले त कतियुवाविदेशगए, कतिफर्किएर आए, के अनुभवलिएर आएलगायतकातथ्यांक सरकारसँगै छैन । उनीहरुको ज्ञानसीपलाई पहिचान गरेर कामगर्न चाहनेलाई सरकारले कामदिनुपर्याे, उद्योग कलकारखानाचलाउनचाहनेलाई त्यसको अवसर जुराइदिनुपर्याे । देशको विकास गर्ने भनेको विदेश गएर फर्किएकाले नै गर्ने हो । उनीहरुलाई थपतालिमदिएर रोजगारीमा समेट्ने हो भने रोजगारी दिएर उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामाजोड्न सकिन्छ ।
महिलाहरु अझै पनि सुरक्षित रुपमापठाउने प्रचलन सुरु भएको छैन, महिलालाई सुरक्षित रुपमाजापानलगायतका देशमापठाउन के गर्नुपर्छ ?
अहिलेसम्मपनिमहिलालाई वैदेशिक रोजगारीकालागिजान नेपालभित्रनीतिगतकानून छैन । पहिले त महिलालाई पठाउनकालागिनीतिगतस्थिरताकायमगर्नैपर्छ । त्यसकालागिसरकारले दृष्टिकोणमापहिले परिर्वतनहुनैपर्छ, साथै सामाजिक दृष्टिकोणमापनि परिवर्तनहुनैपर्छ । अहिले पनि सुरक्षितरुपले महिलालाई विदेशमानपठाइदिँदाउनीहरुदोहोरो रुपमाशोषणमा परिरहेको अवस्था छ ।
महिलालाई कुनै पनि देश जानबाट रोक्ने होइन, महिलालाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छभन्नेमा सरकारले नीतिबनाउनुपर्छ । साथै उसकालागिआवश्यकपूर्वाधारहरुको विकास गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई फोन प्रयोग गर्न दिने, सीप सिकाएर पठाउने, महिलाहरु कुनअवस्थामाछन्, एम्बेसीमानिरन्तर सम्पर्कमा राख्ने, उनीहरु बस्ने ठाउँ, उनीहरुकालागिआवश्यकपूर्वाधार कस्तो छ भन्ने कुरा पनि सरकारले हेर्नुपर्छ । साथै सरकारले नेपाली एयरपोर्टबाटै पठाउने व्यवस्थामिलाइदिनुपर्छ ।
महिलाकामदारमाअझै पनिजनचेताको अभाव देखिन्छ । उनीहरुमाजनचेतनाको स्तर वृद्धिगर्न के गर्नुपर्छ ?
पहिले त श्रम स्वीकृति नै लिएर जाँदातपाईंलाई सुरक्षित छ । तपाईं अलपत्र पर्नुभयो भने हामीलाई उद्धारका लागि सजिलो हुन्छ । श्रम स्वीकृतिमार्फत जाँदातपाईंले लोककल्याणकारी कोषअन्तर्गत रु सातलाखसम्मआर्थिक सहायतापाउनुहुन्छ, बिमाको व्यवस्था छ लगायतकाविविधखाले जानकारी महिलामाप्रवाहगर्नु पहिलो आवश्यक छ । महिलालाई विदेश जानबाट रोकिन्छ, ऊ अस्विकार्य हुन्छे, तर उसले पठाएको रकमचाहिँ स्वीकार्य हुन्छ । पुरुषविदेश गए राम्रो मानिन्छ, तर महिलालाई विदेश गएको भन्ने बित्तिकै चरित्रहीनजस्तो सोचिन्छ । यो भुलिन्छ कि विदेशगएर आएपछिउसले नयाँ कुरा सिकेर आउँछे । यसकालागि सरकार र समाजदुवै सकारात्मकभएर लाग्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीपछिहुने सामाजिकविखण्डनलाई अन्त्यगर्न के गर्नुपर्छ ?
सामाजिकविखण्डनलाई कमगर्न पहिले त विदेशमाबस्ने समयलाई नै छोट्याउनुपर्छ । अर्काे श्रीमानश्रीमतिबीचको शारीरिक दुरीलाई कमगर्न परिवारलाई पनिविदेशमालिएर जाने प्रावधानल्याउनुपर्छ । घुम्नजाने भिसामा नै सहीसरकारले यो विषयमाकामगर्नु आवश्यक नै देखिन्छ । जसकालागि सरकारले विदेश जानेको परिवार र रोजगारदाताकम्पनीसँगछलफलगर्नुपर्छ । यसो गर्याे भने सामाजिकविखण्डन केहीहदसम्मन्यूनीकरणसक्छ ।
प्रतिक्रिया