दस करोडको ट्रयापमा अर्थमन्त्री

घरघरमा रोजगार, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा लगाएको राजनीतिक दलका संघीय संसदका सांसदहरुले आफूखुसी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी १०–१० करोड रुपैयाँ विनियोजन गराउन संयुक्त रुपमा पहल सुरु गरेपछि विज्ञहरुबीच गम्भिर बहस सुरु भएको छ ।

उनीहरुले माग गरे बमोजिम सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीबाट यो अपारदर्शी कामका लागि वार्षिक ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सात अर्ब ६० करोड खर्च गर्न पाउँदा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले २१ अर्ब ६० करोड खर्च गर्ने हैसियत राख्छन् ।

तर, सत्ता संचालनका मुद्दामा विपरीत ध्रुवमा देखिने फरक फरक दलका सांसदहरु् १० करोडको सवालमा भने यसअघि कहिल्यै नदेखिएको एकतामा जोडिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा सरकार जुटेसँगै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम १० करोड रुपैयाँ बनाउनु पर्ने भन्दै लबिङ थालेका हुन् ।

यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चार करोड पाउँदै आएकामा यो आर्थिक वर्षदेखि १० करोड बनाउन सांसदहरुले हस्ताक्षर संकलसमेत गरेका छन् । साथै, यो अभियानमा समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुलाई पनि समेटने प्रयास भइरहेको छ ।

त्रिशंकु संसद् भएका बेला आर्थिक वर्ष २०५३–५४ देखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत सांसदहरुलाई रकम बाँड्न सुरु गरिएको हो । तीन लाख रुपैयाँका दरले सुरु भएको यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम थप गरी संचालन हुँदै आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि भने स्थानीय पूर्वाधार साझेदार विकास कार्यक्रममार्फत सांसदहरुले वार्षिक साझेदारी विकास कार्यक्रममार्फत सांसदहरुले वार्षिक चार करोड रुपैयाँ लिन थालेका हुन् ।

सांसदहरुले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिउन् भनेर सरकारी रकम असुल फछ्र्यौट ऐन, २०२५ खारेज गरेर ल्याइएको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०५८ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली ल्याइएको थियो ।

नियमावली ल्याउन वैधानिक कठिनाई देखिएपछि आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो नियमावली ल्याइएको थियो । सांसदहरुलाई दिइने रकम बढेसँगै यो नियमावलीमा पटक पटक संशोधन हुँदै आएको थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत कानुनविपरीत रकम खर्च गरेको भन्दै भरत जंगमले दायर गरेको एक रिटमा कानुन बनाएर मात्र रकम वितरण गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सांसदहरुको सामूहित दबाबमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत २०५८ सालमा निर्वाचन क्षेत्रको विकास कार्यक्रम नियमावली ल्याएको हो ।

अर्थमन्त्री खतिवडा ट्रयापमा

यसअघिको बजेटमा सांसदहरुका लागि चार करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेका अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले बजेट विनियोजन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै पत्रकार सम्म्ेलन गरेर संसद्भित्र सांसदहरुले राजनीतिक सहमति गरेर आफूलाई ट्रयापमा पारेकाले सांसदहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्न बाध्य भएको खुलासा गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाको खुलासालाई लिएर नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सदनमै विरोध गरेकी थिइन् । विधि निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचित सांसदहरुले कार्यकारिणी निकायले जस्तै बजेट खर्च गर्नु लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको धज्जी उडाउनु हो ।

तर, पनि विगतमा एकात्मक शासन प्रणाली भएका कारण सांसदहरुले खोजेको कार्यकारिणी भूमिकाको विषयमा खासै ठूलो आलोचना भएको थिएन तरुणमा समाचार छ ।