सरकार असफल भयो, अब सैन्य शासन लागु गर्नुपर्छ

झण्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश पार्टी भित्र र बाहिरको दबाबका कारण फिर्ता लिन बाध्य बनेपछि यसले राजनैतिक, संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठाएको छ ।

राष्ट्र कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको बेला एकजुट भएर जनताको रक्षामा लाग्नुपर्ने समयमा राजनीतिक अस्थिरता र अविश्वासको वातावरण तयार भएकोले अध्यादेश फिर्ता नै भएपनि त्यसको परिणाम नकारात्मक आउनु स्वभाविक छ । आफ्नो र आफ्नो गुटको मात्रै हित हेर्ने वर्तमान सरकारको चरित्रका कारण सरकारलाई अन्य दल र आफ्नै दलको समेत अविश्वास रहेको समयमा कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुध्न तथा जनताको जिउधनको रक्षा गर्नको लागि समेत नेपाली सेनाको नेतृत्वको अपरिहार्यता बढेको छ ।

नेपाली सेनाले चाल्नुपर्ने आगामी कमहरू:

१) आफ्नो परमाधिपति समेत रहेकी राष्ट्रपतिले दल बिभाजन गराउने विवादास्पद विधेयकमा हतार हतारमा हस्ताक्षर गरी पुनः फिर्ता लिनुपरेको अवस्थाले विवादित बनेर जनताको नजरमा तल झरेको अवस्थाले नेपाली सेनाको विश्वसनीयतामा आँच नपुगोस भन्ने कुरामा राष्ट्रपतिलाई सचेत गराउने ।
२) कोरोना महामारी रोकथामका लागि औषधि तथा स्वास्थ सामाग्री खरिदको जिम्मेवारी समेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा अन्य सुरक्षा अंगहरू समेतलाई एकीकृत गरि संयुक्त कार्यक्रम थालनी गर्ने ।

३) संयुक्त कार्यक्रमका लागि मुलुकको वर्तमान परिस्थितिको हवाला दिंदै परमाधिपतिबाट अधिकार लिखित रुपमा लिने र सत्ता सञ्चालन गर्ने ।

४) मधेसी जनता र मधेसवादी दलले आफुलाई महामारीको बेलामा सरकारले सहयोग नगरेको महसुस भइ असहयोग वा विद्रोह गरेमा संकटकालको घोषणा राष्ट्रपति बाट गराउँदै नागरिक सरकार गठनगरी महामारी नियन्त्रणमा जुट्ने ।

५) लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र अतिविपन्न परिवारलाई तत्कालै राहत वितरण गर्ने त्यो पनि पारदर्शी प्रक्रियाको साथमा ।

सिलवाल स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हुन्