कमलामाईका सोखिन मेयर

कमलामाई नगरपालिका मेयर खड्ग बहादुर खत्रीले नियम विपरित स्वकिय सचिव राखेर आफ्नो सोख पूरा गरेका छन् । बागमती प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन समेत) मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप–प्रमुखले स्वकीय सचिव-सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था नभएपनि नगर प्रमुख खत्रीले नियम विपरित सहायक स्तरको तलव खाने गरि दिपेश बराललाई स्वकीय सचिव नियुक्ति गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भदौ ५ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को कमलामाई नगरपालिकाको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको पेज नं. १२ को बुदां नं. १८ मा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार शिर्षकमा बराललाई भुक्तानी गरिएको मासिक २८ हजार २०० का दरले रु ४ लाख २० हजार ९ सय ३० रुपैया नियम अनुकुल नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

अझ रमाईलो विषय त के छ भने नगर प्रमुख भएर विभिन्न कार्यक्रममा सहभागि हुदा पाएको भत्ता रकम सामाजिक क्षेत्रमा लगाउछु भनेर कार्यालयमै खुत्रुके राखि जम्मा गर्ने गरेका मेयर खत्रीले झण्डै चार वर्षमा गत फागुन महिनामा खुत्रुकेमा ४ लाख ९७ हजार ७ सय २० रुपैया जम्मा भएको भनेर श्रीमतीको नाम समेत जोडेर खड्ग–शान्ता नवप्रर्बद्धन कोष खडा गरेका थिए ।

आफ्नो शान बढाउन कार्यक्रममा सहभागि हुदा अगुवा पिछुवा, ढोका खोल्ने नगर प्रहरी, डायरी बोक्ने, योजना टिप्ने स्वकीय सचिव राखेर बार्षिक ४ लाख २८ हजार ९ सय ३० रुपैया नियम विपरित खर्च गराएर नगरलाई घाटा लगाएका मेयरले ४ वर्षमा करिव ५ लाख खुत्रुकेमा देखाएर दिउँसै रात पारेका छन् ।

उनको खुत्रुके कार्यक्रमलाई सकारात्मक भनेका स्थानीयले मलेप प्रतिवेदनमा स्वकीय सचिवको नाममा बार्षिक ४ लाख भन्दा बढि नगरपालिकाको आर्थिक व्यभार बढाउने गरेको थाहा पाएपछि उनको नियत माथि शंका गरेका छन् । जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये खत्री प्रमुख भएको कमलामाई नगरपालिका व्यथितिको ठूलो चाङमा भएको मलेप प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ ।

मलेपले दिएको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को ५६ पेजको बार्षिक प्रतिवेदनमा अनियमितताको नाइकेको रुपमा नगर प्रमुखलाई अप्रत्यक्ष रुपमा चित्रित गरेको छ । खत्रीले नेतृत्व गरेको नगरमा १ सय ४३ जना कर्मचारी करारमा राखि बार्षिक ४ करोड ६ लाख २० हजार ५ सय ४१ रुपैया खर्च गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्ट्रीसियन, चौकिदार मालि, बगैचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको भएपनि यि भन्दा बाहेक ६१ जना कर्मचारी नियुक्त गरि वर्ष भरिमा १ करोड ८८ लाख २८ हजार ७ सय ८५ रुपैया नियम विपरित भुक्तानी भएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनको पेज नं. ११ को बुदा १२ मा उल्लेख गरेको छ । मेयर खत्रीले नियुक्त गरेका अधिकाशं करारका कर्मचारी आफ्ना आसेपासे र नातेदार रहेका छन् ।

नगर प्रमुख खत्रीले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न नगर सभाबाट बजेट निर्माण गर्ने क्रममा नै नगर प्रमुखले स्थानीय माग अनुसार बढिमा ३ लाख सम्म खर्च गर्ने गरि एकमुष्ट १ करोड ३४ लाख दश हजार विनियोजन गरेको र आफ्नो तजविज तोक आदेशमा १४३ योजना संचालन गरेको तथा त्यो मध्य करिव ३५ लाख आर्थिक सहायता, संघसंस्था अनुदान, विविध खर्च, निजि स्कुलाई अनुदान जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेका छन् । महालेखाले यसरी बजेट अवण्डा राखि पालिका प्रमुख तथा कार्यापालिकाबाट निर्णय गरि खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनु पर्ने पेज नंं १८ को बुदा नं. ३१ मा उल्लेख गरेको छ ।

नगरलाई दिगो विकासको बाटोमा डो¥याउने भनेर भाषण गर्न नथाक्ने मेयर खत्रीले दिगो योजना भने खासै बनाउन सकेका छैनन । मेलेप कै प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २० हजार देखि २ करोड १२ लाख सम्मका ७ सय ७२ वटा योजना बनाईएको छ । जसमा ५ लाख भन्दा मुनिका ६ सय ५९ योजना बनाएका छन् ५० लाख माथिका योजना जम्मा २१ वटा रहेका छन् । मलेपको प्रतिवेदनले यसरी स–साना योजना बनाएर दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न नसकिने भन्दै योजना बनाउदा ध्यान दिन सुझाव दिएको छ ।