Logo

सम्पादकीय

सरकार खै त निगारनी ?



मुलुकमा तीन सरकार छन् । जसमा स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार । संघीय केन्द्रीय सरकार । तीन सरकारले आ–आफ्ना तरिकाले सरकार क्षेत्रका विकासक्रमलाई तिव्रता दिएका छन् । सरकारका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न आयोजना तथा योजनाहरु आफ्नानै सहभागितामा बनेको हुंदा आयोजनाहरूमा जनताको अपनत्व पनि बढ्ने सरकारको धारणा थियो । तर, नतिजा ठीक उल्टो देखिएको छ ।

ठेक्कापट्टामार्फत ठेकेदारहरूले गरेका आयोजना निर्माण भन्दा समिति मातहत गरिएका कामको गुणस्तर ज्यादै न्यून छ । यही कारण प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गर्ने रिपोर्टमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई गुणस्तरीय र विवादरहित बनाउन सरकारलाई सुझाव दिंदै आएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका विकास आयोजनाका काममा विवाद आइरहेको छ । सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत आमजनतालाई निर्माणमा सहभागी बनाइ रोजगारी दिन खोजे पनि विवादको क्रम प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ ।

विगतमा सरकारी निर्माणका काम सबै ठेक्कापट्टामार्फत मात्र हुने प्रचलन थियो । ससाना निर्माणका काम ठेक्कापट्टा भन्दा उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सके आमजनताको सहभागिताका साथै निर्माण पनि गुणस्तर हुने अपेक्षा सरकारको थियो ।

मुलुकमा सरकारले सुरुमा पांच लाख रुपैयांसम्मका काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताको दबाबमा समयक्रमसंगै अहिले एक करोड रुपैयांसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मिलेमतोमा समिति बनाएर झारा टार्नेमात्र काम गरेकाले विवाद आएको हो । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणका काम गराउंदा सबै भन्दा बेथिति स्थानीय तहहरूमा देखिएको छ । समितिमार्फत बजेट दुरुपयोगमात्र गरिएको होइन, कानुनले तोके भन्दा बढी रकमको काम पनि दिने गरिएको छ ।

एक करोड भन्दा बढी बजेट समितिमार्फत खर्च गर्न नपाइने स्पष्टरूपमा व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानीय तहले एउटै आयोजनाका लागि यो भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले ६२ वटा स्थानीय तहले एक करोड भन्दा बढी लागतका योजना उपभोक्ता समितिबाटै निर्माण गराएको औल्याएको छ । यस्तै विकासे कार्यालयका अधिकारीहरू पनि आयोजना ठेक्कामा लगाएर काम गर्नु भन्दा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन रुचि राख्छन् । ठेक्का लगाएर आयोजनाको काम गराउनु भन्दा समितिमार्फत काम गराउंदा कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ बढी हुन्छ । राजनीतिक दलका पदाधिकारी, कार्यकर्ता र कर्मचारीबीच मिलेमतोमा समिति बनाएर काम दिने र
निर्माण कार्य गरे जस्तै गरेर बजेट बांडीचु.डी गर्ने परम्परा छ ।

कानुनले समितिमार्फत काम गराउंदा जनश्रमदानमा आधारित रहेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्माण सामग्रीका उपकरण र ठेकेदार दुवै प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ । तर, ९० प्रतिशत भन्दा बढी उपभोक्ता समितिले यी दुवै कानुनको धज्जी उडाएका छन् । प्रायः सबैले यो र त्यो को बहानामा निर्माण आयोजनामा प्रयोग गरिने ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग गरेर ठेकेदारमार्फत काम गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ९७ को नियम ९ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एस्काभेटर, रोलर, डोजर, बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर, बिटुमिन ब्वाइलर, हेभी मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा २ सय ४६ स्थानीय तहका २२ सय ८८ योजनामा उपभोक्ता समितिले डोजर, एस्काभेटरलगायत हेभी मेसिन प्रयोग गरी २ अर्ब १ करोड १२ लाख १८ हजार खर्च गरेका छन् ।

प्रतिवेदनले ती निर्माण कार्यमा नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिस गराइ पालिकाबाट सहमति पनि नलिएको औल्याएको छ । जटिल काम समितिमार्फत हुन नसक्ने र ठेकेदार मार्फत यस्तो काम गरिएको भन्दै प्रतिवेदनले यस्ता कार्य ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धाबाटै गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसरी गरिएको कार्यलाई सरकारले खै त गरेको निगारनी कि नगर्ने हो सरकार ?

प्रकाशित : २० भाद्र २०७८, आइतबार