मुलुकको न्यायलय खतरामा

मुलुकमा न्यायलयले नै न्यायको कार्य सकारात्मक नगरे जनता न्याय खोज्न कहां जाने प्रश्न अहिले यत्रतत्र उब्जिएको छ । न्यायालयको यही स्थिति रहने हो भने लोकतन्त्रको जगैसम्म चर्मराउने निश्चित भइसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा राणाको सिफारिश भएपछि संसदीय सुनुवाइका क्रममा भनेका थिए–‘म सरकारलाई पूर्ण समर्थन गर्छु ।’ प्रधानन्यायाधीशको काम सरकारको समर्थन गर्ने हो भने शून्यता उत्पन्न हुनु निश्चित थियो । र, अहिले त्यही नियुक्तिका उपउत्पादन नदेखिएका भने होइनन । संविधान रक्षा निम्ति आफूले कुनै कसर नराख्ने दृढता व्यक्त गर्न सकेका भए निश्चय नै उनको कार्यकाल भिन्न र स्मरणीय हुन सक्थ्यो ।

उनका ती अभिव्यक्तिसंगै न्यायालयमा विचलन सुरु भइसकेको हो । त्यो विचलनको उत्कर्ष त्यतिबेला देखियो, जतिबेला प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारी नियुक्तिमा भाग खोज्न थाले । कहं नभएको जात्रा हांडीगाउंमा भनेजस्तै मुलुकमा साच्चि नै नभएको काम कुरा न्यायलयबाट समेत हुन थाले । यतिमात्र हो र आप्mना गैरसांसद नातेदारलाई समेत मन्त्री बनाउन उनले सरकारसंग मोलमोलाइ गरेको प्रसंगले न्यायालयको साख गम्भीर रूपमा गिराएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पूर्वन्यायाधीशहरूले शुक्रबार सुझाव दिंदै न्यायालयको गरिमा जोगाउन आह्वान गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा आफैं न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा,
विश्वसनीयता र जनआस्था बढाउन अग्रसर नहुने हुन् भने संसद्ले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने आह्वान पूर्वन्यायाधीशहरूको छ । उनी सुधारका निम्ति आफैं अग्रसर हुन सक्ने सम्भावना कम देखिएको हुंदा संसद्ले ‘संवैधानिक कर्तव्य’ अर्थात महाभियोग लगाउनुपर्ने आह्वान हुनु आफैंमा गम्भीर स्थिति हो ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई आफैं अलग हुन वा महाभियोग लगाउन यस किसिमको आह्वान पूर्वन्यायाधीशहरूबाट भएको पहिलोपटक हो । न्यायालयको साख कुन हदसम्म गिरेको छ भन्न यो भन्दा अर्को प्रमाण चाहिंदैन । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको न्यायालयमा अहिले देखिएका विकृतिले यसलाई विवादको भुमरीमा पारेको छ । न्यायालयको यो स्थिति महसुस गर्दै पूर्वन्यायाधीश
फोरमले प्रधानन्यायाधीश राणालाई निकास दिन आग्रह गरेको छ ।

उनी आफैं निकास दिन तयार नहुने हुन् भने विकल्पको बाटोसमेत सुझाइएको छ । न्यायालयमाथिको विश्लेषणपत्रमा प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएका रिट निवेदनको सुनुवाइमा ढिलाइ गरिएको, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डाको सौदावाजीको विषयले न्यायपालिकाको छवि धुमिल भएको टिप्पणी
आफैंमा विचारणीय छ ।

प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएका भनी सार्वजनिक विषयले यसको गरिमा बढ्दैन, बरु अहिलेसम्मको छविसमेत ध्वस्त हुने क्रममा छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध गरेका दुई आदेशले संविधानको रक्षा हुने र यसले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको हो । ती दुई मुद्दाका बेलामा प्रधानन्यायाधीश राणाले खेल्ने भूमिकाका बारेमा गम्भीर चिन्ता र चासो भएकै हो । फैसलाका कारण भने उनीप्रतिको विश्वास केही हदसम्म बढेको पनि हो ।

फैसला एकजना प्रधानन्यायाधीशको चाहनाले भन्दा पनि न्यायालयको सामुहिक क्षमताको विषय हो । त्यसैले त्यसको श्रेय उनी एकजनालाई मात्र जंँदैन । बरु उनको नेतृत्वमा विकृति घट्ने होइन बढ्ने काम भइरहेको आमविश्वास छ । खासगरी उनका आप्mना नातेदारलाई मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति गराएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । नाताका मानिसलाई मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति दिलाउनु र नियुक्तिपछिको विवाद थाम्न नसकेर राजीनामा गराउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको टिप्पणी पूर्वन्यायाधीहरूको छ । र, यस्तो धारणा पूर्वन्यायाधीशको मात्र होइन, आमरूपमा यसबारे टिप्पणी भइरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एकमात्र विश्वासको थलो न्यायालय हो । सरकारका काम कारबाहीमा समस्या देखिन सक्छन् । कार्यकारिणीले संविधान र कानुनको पालनामा आफूलाई उम्दा नराख्न सक्छ । राज्यका अन्य निकाय पनि कानुन पालनामा कमजोर हुन सक्छन् ।