Logo

सम्पादकीय

कमिशन, घुसखोरी र भ्रष्टाचारमा डुबेको राजनीतिबाट पाठ सिक



मुलुकमा यतिखेर जुनसुकै निकायमा भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीको विगविगी रहेको जो कोहिले जानेको विषय हो । राज्यस्रोत दुरुपयोग हुन नदिन प्रदेश संसद् तथा सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर सरकारलाई यो गैर कानुनी कार्य सच्याउन बाध्य तुल्याउनुपर्छ । अन्यथा विनियोजन ऐनविपरीतको यस कार्यबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका सम्बन्धित निकायले उचित छानबिन गरी दोषीलाई जिम्मेवार बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ ।

यो गर्न असम्भव भने छैन तर, भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीलाई राज्यले पालेर राखेको छ । या कि तलब भत्तासमेत राखेका हुनसक्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विकास बजेट कटौती गरी निजी सञ्चार संस्थाहरूका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्नु राज्य स्रोत तथा गरिब जनताले आप्mनो गांस काटेर तिरेको करको चरम दुरुपयोग हुनु हो ।

जनहितसम्बन्धी विकास गतिविधिको अंश खोसेर आफ्ना मान्छेहरू पोस्ने र आलोचना गर्न सक्नेहरूलाई ‘किन्ने’ यस्तो छुट कुनै सरकार तथा सरकारी निकायलाई छैन । त्यसैले प्रदेश सरकार तुरुन्त यो कदमबाट पछाडि हट्नुपर्छ । प्रदेशमा नयां सरकार बनेपछि गत महिना नयां बजेट प्रस्तुत गर्दा यसरी मनलागी रकम विनियोजन गरिएको हो ।

कतिसम्म स्वेच्छाचारी ढंगले यो कार्य गरिएको छ भने, सञ्चार माध्यमलाई पैसा बांड्नकै लागि अघिल्लो सरकारका पालामा रणनीतिक महत्वका साथ प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा अघि सारिएको पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यान कपुरकोटसम्मको उच्च पहाडी राजमार्गको समेत बजेट कटौती गरेर झन्डै ६ करोड रुपैयांबाट साढे ४ करोडमा झार्न पनि हिचकिचाइएको छैन ।

विकास बजेट कटाएर सञ्चार संस्थाहरूलाई १६ करोड रुपैयां छुट्ट्याइएकोमा ठूलो रकम त सत्ता सञ्चालकनिकटका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्यमका लागि विनियोजन गरिएको छ । प्रतिपक्षलाई पनि उसै गरी भाग पुर्‍याइएको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीआबद्ध दल माओवादीको लगानी रहेको र सोही पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनमगर अध्यक्ष रहेको जलजला रेडियोलाई मात्रै ६५ लाख
छुट्ट्याएको छ । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विकद्वारा सञ्चालित प्रेसका लागि विभिन्न शीर्षकमा २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

राज्यस्रोत दुरुपयोग हुन नदिन प्रदेश संसद् तथा सांसदहरूले आप्mनो विवेक प्रयोग गरेर सरकारलाई यो गैरकानुनी कार्य सच्याउन बाध्य तुल्याउनुपर्छ । अन्यथा विनियोजन ऐन विपरीतको यस कार्यबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका सम्बन्धित निकायले उचित छानबिन गरी दोषीलाई जिम्मेवार बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ । यस्तै, विभिन्न नेता तथा दलनिकट सञ्चार संस्थाहरूले गच्छेअनुसार र कम भाग लगाएर प्रदेश सरकारले राज्यस्रोतलाई ‘उल्फाको धन’ जस्तो व्यवहार गरेको छ ।

यो प्रकरणले तत्कालीन शाही शासनकालमा सत्तानिकट सञ्चार कर्मीहरूका लागि वितरित हन्डी–काण्डलाई समेत फिका तुल्याइदिएको छ । यसरी बजेट तयार गर्ने क्रममा आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले पत्रकारलाई विज्ञका रूपमा प्रयोग गरेकाले यस्तो भएको बताइएको छ, तर, जजसको संलग्नता भए पनि यसको दोष सम्पूर्ण प्रदेश सरकारलाई जान्छ ।

कर्मचारीहरूको विरोधका बावजुद यस्तो कार्यक्रम राखिएकाले पनि यसमा सरकारकै गलत मनसाय प्रस्टै देखिन्छ । प्रदेश सरकार सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीको सशक्तीकरण र कल्याणको पक्षमा भएकाले यसो गरेको पक्कै होइन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने अघिल्लो सरकारले सञ्चारकर्मी कल्याण कोषका लागि छुट्ट्याएको ५० लाख रुपैयांलाई घटाएर २० लाख रुपैयांमा सीमित गरिंदैनथ्यो । कल्याणकारी कोषको रकम काटेर निजी मिडियालाई बजेट बांड्नुबाटै सरकारको बदनियत पुष्टि हुन्छ ।

प्रदेशका कतिपय मिडियाहरू आफैं यसरी सरकारी रकम लिन नहुने पक्षमा देखिन्छन्, यसको विरोध गर्दै उनीहरूले सच्याउन मागसमेत गरेका छन् । यो मागबाट सरकारले त्रुटि सच्याउनका लागि
शिक्षा लिनुपर्छ । हो प्रदेशका मात्र कुरा होइनन् यहां तल्लो स्तरदेखि संघीय राज्यसमेतका तानाबुना बुन्नेहरुसमेतलाई भ्रष्टाचार र कमिशनका लागि तल्लिन रही होडबाजी चल्ने गरेको पाइन्छ ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०७८, मंगलबार  ८ : ३९ बजे