पेट्रोलियम पदार्थमा बारम्बार मूल्यवृद्धि हुनुको मुख्य कारण

नेपाल आयल निगमले पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदै आएको छ । निगमले गत कात्तिक २४ बुधबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । विभिन्न विरोध कार्यक्रम, जुलुस र धर्नाकाबीच नेपाल आयल निगमले १२ दिनअघि कात्तिक १२ गते बढाएको मूल्य १२ दिनपछि फेरि मूल्य बढाएको छ । अहिले निगमले पेट्रोल र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ, आन्तरिक तथा बाह्य हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यास एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर ७५ रुपैयाँले बढाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै आयल निगमले घाटामा गएको बताउँदै आएको छ । बढेको मूल्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य एक सय ३६ रुपैयाँ लिटर, डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर एक सय १९, आन्तरिक हवाई ईन्धनको मूल्य एक सय एक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिकिलो लिटर अमेरिकी डलर ८ सय ९५ र एलपी ग्यासको मूल्य एक हजार पाँच सय ७५ पुगेको छ ।

गत कात्तिक ११ गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकोमा १३ दिनपछि नै कात्तिक २४ गते मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपालीहरूको महान् चाडपर्वको छेको पारेर पेट्रोलियम पदार्थको गरेको मूल्यवृद्धिको विरोधमा पनि संयुक्त विद्यार्थी संगठनको अगुवाइमा विद्यार्थीहरूले निगम अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए ।

लगातारको मूल्यवृद्धिले गत माघ ५ मा प्रतिलिटर रू.११० रहेको पेट्रोलमा २६ तथा रू.९३ रहेको डिजेलको मूल्य रू बढेर हाल क्रमशः रू. ११९ पुगेको छ भने नयाँ मूल्य समायोजनपछि खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर रू. १ हजार ५ सय ७५ पुगेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०ले नेपाल बन्द तथा आन्दोलनका कार्यक्रम ग¥यो । यसैगरी, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । हवाई इन्धनको भाउ बढेसँगै नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले विभिन्न गन्तव्यको हवाई भाडा बढाएको छ । गत वर्ष मात्रै रू। १३ अर्ब नाफा गरेको निगमले किन लगातार मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ किन हुन्छ मूल्यवृद्धि ?

नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एवं इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आईओसी० मा आधारित हुन्छ । मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको खण्डमा नेपालमा स्वतः मूल्यवृद्धि हुने गर्छ ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा झरेको कच्चा तेलको भाउ फेरि उकालो लाग्न थालेको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य महामारीअघिको तहमा पुग्ने क्रममा छ । कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनका कारण इन्धनको माग नहुँदा त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर परेको थियो । त्यतिबेला तेल कम्पनीहरूले बढी भएको आफ्नो उत्पादन भण्डारण गर्न ट्यांकर भाडामा लिएका थिए ।

जसले गर्दा अमेरिकामा इतिहासमै पहिलोपल्ट तेलको भाउ ऋणात्मक भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा बारम्बर परिवर्तन हुनाले र हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्यवृद्धि भएको कारणले पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ ।

नेपालले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आईओसी० सँग इन्धन खरीद गरेर मुलुकमा बिक्री वितरण गर्छ । त्यसैले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आईओसीले तय गरेकै मूल्यमा आधारित हुन्छ । नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँगै आईओसीको मूल्यमा पनि निर्भर हुन्छ । आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई हरेक १५ दिनमा नयाँ समायोजित मूल्य पठाउने गर्दछ र त्यसैअनुरूप नेपालले पनि आवश्यकता अनुरूप मूल्य समायोजन गर्दछ ।

यस्तै, सरकारको बजेट र निगमका नीतिहरूका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर पर्ने गर्छ । सरकारले गत सालको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको थियो जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको थियो । त्यसैगरी, नेपाल सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक नै निश्चित रकम तोकेर राजस्व उठाउने गरेको छ ।

जम्मा भएको करको अवस्था के छ ?

आर्थिक वर्ष ०७२-७३ को बजेटमार्फत पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर लगाइएको रु.५ बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना करबाट निगमले ५ वर्षमा करिब रू.४१ अर्ब संकलन गरेको थियो । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना करको शीर्षक परिवर्तन गरी सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा थप रू.५ जोडेर कुल रू.१० कर उठाउन थालेको छ । पूर्वाधार कर प्रतिलिटर रू. १० कायम भएपछि निगमले मासिक २ अर्ब रूपैयाँ कर संकलन गर्न थालेको थियो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन भन्दै थपिएको रू. ५ कर उक्त आयोजनामा अझै खर्च हुन सकेको छैन । परिवर्तित शीर्षकबाट उठेको कर पनि ठोसरूपमा कतै प्रयोग भएको छैन ।

यसैगरी, सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोष शीर्षकमा लिँदै आएको करबाट हालसम्म कोषमा रू. ११ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रमुख काम भनेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरलाई न्यून गर्ने हो । तर, हालसम्म उक्त कोषको रकम प्रयोग भएको छैन ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निगमबाट करबापत रू.६६ अर्ब ८८ करोड उठाएको थियो । भारी कर लगाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा सरकारले उठाएको कर परिचालन गरी पुनर्मूल्यांकनको योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारले त्यस्तो कुनै योजना बनाएको देखिँदैन ।

अन्य वस्तुको भाउ बढ्नुको कारण तेलको मूल्यवृद्धि पनि एक

इन्धनको भाउ बढेपछि यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ किनभने त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायात र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानीमा पर्छ । तेलको भाउ बढेपछि सबै क्षेत्रको लागत मूल्य बढ्छ, हवाईजहाज, बस, ट्रकको खर्च बढ्छ । जब ढुवानीको मूल्य बढ्छ व्यवसायीले वस्तुको मूल्य स्वतः बढाउँछन् ।

यसले गर्दा सेवाको लागत पनि बढ्छ । यसरी इन्धनको भाउ बढ्दा बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुम्नुका साथै नेपालमा उत्पादित वस्तुसमेत महँगो पर्न जाने उनको भनाइ छ । उनले भने, यसले उद्योगको खर्च पनि बढाउनुको साथै समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ । त्यसैले सरकारले इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा करमाथि कर थोपर्नु उचित हुँदैन ।

कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

पेट्रोलियम पदार्थजस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर थोपर्नुको साटो वैकल्पिक उपाय खोजिनु पर्छ । इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा करमाथि कर थोपर्नु उचित हुँदैन । सरकारसँग लागतको निश्चित मात्रामा कर लगाउने सिद्धान्त हुनुपर्‍यो। त्यसैगरी, निगमको व्यवस्थापनलाई मितव्ययी बनाई व्यवस्थापन खर्चबापत रकम असुली तथा अनावश्यक कर्मचारी हटाउँदा पनि घाटा कम हुन जान्छ । नेपालबाट भारतर्फ भइरहेको इन्धनको तस्करीलाई रोक्न सीमामा अनुगमन बढाउनुपर्छ ।

इन्धनबाट उपभोक्तालाई मारमा नपार्न नाफा भएको बेला इन्धनमा राहत दिनुपर्छ । त्यस्तै, जनता अप्ठ्यारोमा परेका बेला त्यसलाई घटाउने वा हटाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ ।