Logo

टिप्पणी

सर्वोच्चको भाँडभैलोमा जनता नपिल्सिउन्



नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागिरहेको झन्डै एक महिना पुगिसकेको छ । चार दिनभित्र राजीनामा दिन यही कात्तिक १७ गते दिइएको अल्टिमेटम सकिएपछि नेपाल बार एसोसिएनले अदालत परिसरमा जारी आन्दोलन थप सशक्त बनाउने तयारीसमेत गरेको छ । जसका लागि आइतबार देशभरका आफ्ना ९० वटा एकाइसँग छलफल गरिसकेको छ ।

न्यायाधीशहरुले देशभरका जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र विशेष अदालतस्थित बार एकाइसँग छलफल गरी देशव्यापीरुपमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले पदबाट किन राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा सुझावका रूपमा ९ कारण देखाएका छन् ।

सुझावका रूपमा ९ कारण

१. तीन वर्षसम्म नेतृत्वमा रहने अवसर पाएर पनि नियुक्ति हुँदा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र कार्यान्वयन नगरेको ।

२. न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरूकै बीचमा आपसी कलह, द्वेष र वैमनश्यता सिर्जना गरेको ।

३. कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायाकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको ।

४. नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सबैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगत र विकृत बनाएको ।

५. राजनीतिक दल तथा राजनीतिक सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको ।

६. नियुक्ति भएपश्चात् तीन वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसंगति र भष्ट्राचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुनै पनि आफ्ना प्रतिबद्धता र वाचाहरू पूरा नगरेको ।

७. आफैंले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भष्ट्राचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोकथामका लागि कानुनी, संरचनालगायत उपाय सहितको सुझाव दिन बनाइएको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको ।

८. कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन, इमानदार र स्वच्छ न्यायकर्मी, न्याय क्षेत्रका सम्मान जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको ।

९. न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक अत्यावश्यक गुण तथा कार्यक्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको ।

यस्ता मागहरुसहित न्यायाधीशहरु देशभरका जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र विशेष अदालतस्थित बार एकाइसँग छलफल गरी देशव्यापीरुपमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

हुन त, नेपालभर अदालती प्रक्रिया या न्यायव्यवस्था प्रभावित गर्ने गरी विचौलियाहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार भएको विषय अहिले मात्र उठेको होइन । अझ प्रष्ट भन्नुपर्दा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल आरम्भ भएपछि मात्र अदालत विकृत बनेको होइन । अनि, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशचाहिँ कुनै प्रश्न नै नउठेका पात्र पनि होइनन्, उनले पनि न्यायपालिकाभित्रको प्रदूषण पन्छाउन आवश्यक कार्य गर्न नसकेकै हुन् । किनकि, न्यायालयभित्र र यसका आसेपासे बिचौलिया र भ्रष्टहरूको जालो सितिमिति च्यात्नै नसकिने गरी जेलिएको छ ।

व्यक्तिविशेषकै भरमा त समूल विकारको सफाइ हुनै नसक्ने गरी विसङ्गतिले घर गरेको छ नेपालको न्याय क्षेत्रमा । तथापि, सुधारको प्रयास भने जोसुकैले आरम्भ गर्दा पनि हुने हो, जो चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट पनि हुन सकेन । यसो भन्दैमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यस हदको अविश्वास जनाउनु, अवज्ञा गर्नु र सडकमा उर्लिएर छाती पिट्दै राजीनामाको रट लगाउनुचाहिँ दूराग्रहको पराकाष्टा नै हो । एक व्यक्तिविशेषमाथिको विद्वेष भन्दा पनि यो देशमाथि नै घात गर्ने सिलसिलाको एक कडी हो ।

चोलेन्द्रशमशेर एकजनाकै कारण न्यायपालिका बदनाम भयो, चोलेन्द्रबिनाको न्यायालय स्वच्छ बन्नेछ भन्नु कथित रूपमा ‘न्यायालयको शुद्धिकरणमा खटिएका पात्रहरूले आफैँलाई छल्न खोज्नु मात्र हो । वास्तवमा न्यायमूर्ति बनेर बसेकाहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । न्यायमूर्तिहरू स्वयंको इज्जत-प्रतिष्ठा गइरहेको छ कि छैन यस समग्र प्रकरणमा ? सर्वोच्च अदालतको ओज मलिन या धुमिल हुँदा बाँकी प्रधान्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको इज्जत कसरी बढ्ला ? यसको जवाफ प्रधानन्यायाधीश र हडतालमा उत्रिएका न्यायाधीशहरूसँग सायद नहोला ।

वास्तवमा, ललिता निवाससम्बन्धी मामलामा प्रक्रिया शुरु हुनै लाग्दा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर इजलास ठप्प पारिएको छ । त्यस्ता संवेदनशील मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने बेलैमा आन्दोलन गर्नु चाहीँ न्याय क्षेत्रमा राजनीतिको जालोले ढाकेको अवश्य नै हो । न्यायको वकालत गर्ने जिम्मा लिएका वकिलहरूले ढाकछोप गर्न खोजे पनि आमजनता यसबारे जानकार त छँदै छन् ।

यता, प्रधानमन्त्री देउवा युरोप भ्रमणबाट फर्केको पनि एक साता पुग्न लागेको छ । देउवाले युरोप भ्रमणमा जानुअघि आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘न्यायपालिकामा उत्पन्न समस्याको समाधान न्यायपालिका आफैले गर्ने हो, कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको यो भनाइ असान्दर्भिक होइन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भन्दा प्रतिकूल छैन । तर, आफ्नो पक्षमा फैसला नगरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गर्ने अभियानको नेतृत्व देउवा स्वयंले गरेको नजीर छ । त्यतिबेलाकी प्रधानन्यायाधीश कार्की देउवाको नजरमा महाअभियोग लगाउनै पर्ने पात्र किन बनिन् ? र यति बेलाका प्रधानन्यायाधीश राणालाई जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवा किन लागिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज भए पनि निकै पेचिलो छ ।

फेरि, न्यायपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा प्रधानन्यायाधीश राणाले जुन अनुहारहरूलाई भावी प्रधानन्यायाधीशको पाइपलाइनमा रहनेगरी न्यायाधीश बनाए उनीहरूसँग देउवाको पनि स्वार्थ जोडिएको बुझिन्छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनको माग गर्ने क्रममा ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणका मुख्य विचौलिया कुमार रेग्मीलाई नै भावी प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी सर्र्वोच्च अदालतको न्यायाधीश किनकी रेग्मी न्यायाधीश बन्नुमा देउवाको पनि स्वार्थ जोडिएको छ । रेग्मी मात्रै होइन प्रधानन्यायाधीश राणाको सिफारिसमा न्यायाधीश तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी बन्नेहरूको सूचीमा देउवा निकटस्थहरूको नाम उल्लेख्य छ ।

अर्को, प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागिनुको मुख्य कारण हो, ‘मन्त्रिपरिषद् गठनका क्रममा भागबण्डा आफूले प्राप्त गरेको आरोप लागेको छ । यदि, राणाले भागबण्डा खोजेको मात्रै आरोप लागेको भए प्रधानमन्त्री देउवा सजिलै उम्किन्थे, तर भागबण्डा प्राप्त गरेको समेत आरोप लागेकोले प्रधानमन्त्री देउवा पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्ने अवस्था छैन ।

प्रधानन्यायाधीश राणा प्रकरणमा हात हाल्नुभन्दा थामथुम पार्नु नै आफ्ना लागि श्रेयकर हुने प्रधानमन्त्री देउवाले ठानेका पनि हुन सक्छन् । पहिलो कुरा त प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेको नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिकामाथि पनि कानुन व्यवसायीहरूले नै प्रश्न राखेका छन् ।

अधिवक्ता स्वागत नेपालको भनाइ मा बालुवाटार जग्गा प्रकरणका विचौलियालाई सर्र्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने निर्णयविरुद्ध हामी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न गयौँ, हामीलाई उल्टै थुुनियो, तर नेपाल बार एसोसिएसन किन बोलेन ? । यो मामिलामा बार एसोसिएसन चुकेकै हो । दोस्रो कुरा न्यायाधीशहरूलाई सरकारले साथ दिन हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्दा निकै सोच विचार पु¥याउनुपर्छ ।

अर्को, महाअभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीश राणा हटाउने सामथ्र्य प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहयोगविना देउवा एक्लैले राख्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले चोलेन्द्र प्रकरण थामथुम पार्न सक्लान् त ? भन्ने चासो यतिबेला सर्वत्र छ । किनकि, सतहबाट हेर्दा यो प्रकरण जति सहज छ, भित्रीरूपमा त्यति नै पेचिलो पनि छ । देउवा आफू देशको प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिले जिम्मेवालीका साथ देशको हितका बारे सोच्न जरुरी छ ।

जे होस्, अहिले जे जस्तो भए पनि सर्वोच्चको भाँडभैलोमा जनता नपिल्सिउन् । न्यायालयको समस्या छिट्टै समाधान भई देश र जनताको हितमा अग्रसर रही दूरगामी सोचका साथ न्यायालय अघि बढोस् शुभकामना ।

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार  १२ : ४० बजे