Logo

अनलाइनपाना खोज

जनगणनाको पोस्टमार्टम



नेपाल सरकारले हरेक दश वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा आधारभुत जनसङ्ख्या तथ्याङ्क तयार गर्दछ । यसले राष्ट्रिय आवधिक विकाश लक्ष्य तथा दिगो विकाश लक्ष्यका अनुगमन र मुल्याङ्कनसँग सम्बन्धित केही सामाजिक, जनसाङ्ख्यिक र आर्थिक सूचकहरूको लागि समेत सूचना प्रदान गर्दछ ।

नेपालको पहिलो जनगणना विक्रम संवत १९६८ मा गरिएको थियो । यद्यपि नेपालको पहिलो आधुनिक जनगणना विक्रम संवत २००९-११ मा सम्पन्न भएको थियो जसमा करिब ८० लाख जनसङ्ख्याको गणना गरिएको थियो । पछिल्लो वि.सं. २०६८ मा सम्पन्न गरिएको जनगणनामा करिब २ करोड ६४ लाख व्यक्तिहरूको गणना गरिएको थियो ।

हाल विं.सं २०७८ को लागि कार्तिक २५ बाट मङ्सिर ९ गते सम्मलाई राष्ट्रिय जनगणनाको समय तोकिएको छ । हालको जनगणनाको लागि लगभग ५० हजार कर्मचारी परिचालन भइरहेका छन् । र अहिले जनगणनाको अन्तिम समयमा सरकार पुगिसकेको छ । जनगणनाका लागि देशैभर ७५३ वटा स्थानीय तहका छ हजार ७४२ वटै वडामा गरी ३९ हजार जना गणक र आठ हजार पाँच सय जना सुपरिवेक्षक कार्य क्षेत्रमा खटिएका छन् । पाँच जना गणकलाई एक जना सुपरिवेक्षकले यस अगाडि गरिएको घर तथा घरपरिवारको सूचीकरणको फारम र नक्सा प्रदान गरेर अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारामा जनगणना

संविधानको धारा २८१ अन्तर्गतको प्रावधानका अनुसारः “नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ ।” धारा ८४ (२) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २८६ (५) अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रतिनिधित्वको लागि जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ ।

जनगणनामा खर्च कति ?

२०७८ सालमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनाको लागि ५ अर्ब खर्च प्रक्षेपण गरिएको छ भने ५० हजार गणक परिचालन भइरहेका छन् । अघिल्लो गणनामा ३ अर्ब खर्च भएको थियो र ३० हजार मात्र गणक परिचालित थिए । तर यसपाली संघीय संरचना अनुसार तीन वटै तहसंँग समन्वय गरी तल्लो तहबाट विभिन्न चरणबाट जनगणना गर्न लागिएकोले खर्चका साथै गणक सङ्ख्या बढ्ने भएको हो । अहिले दुई चरणमा प्रत्येक घरमा जनगणना गरिदैँछ । पहिलेको गणनामा दोस्रो चरण अन्तर्गत स्याम्पलिङ विधिमात्र अपनाएको छ । यसपटक विभिन्न सूचकका साथै गणनाको ढांँचा परिवर्तन गरिएकोले खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो गणनाको विवरण

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ नेपालमा गरिएको एघारौँ जनगणना थियो । यस जनगणनाले देशव्यापी रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो । राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार पुगेको थियो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २,६६,२०,८०९ जना पुगेको देखिन्छ, जुन दश वर्षअघि (२०५८ साल) को जनसङ्ख्या २,३१,५१,४२३ को तुलनामा ३४,६९,३८६ ले बढी देखिन्छ । यसरी दश वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या १४.९९ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । विगत दश वर्षको सरदर वार्षिक वृद्धिदर (Exponential Growth) १.४० प्रतिशत देखिन्छ । वि.सं. २०४८ देखि २०५८ सम्मको दश वर्षमा सरदर वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत रहेको थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रारम्भिक नतिजामा जम्माजम्मी ४७,६७,१९६ वटा घर-भवन वा आवासीय संरचनाहरू देखिएका छन् । ती घर वा आवासीय संरचनामा जम्माजम्मी ५६,५९,९८४ परिवार बसोबास गरेका देखिन्छन् । दश वर्षअघिको परिवार सङ्ख्या ४२,५३,२२० थियो । यसप्रकार विगत १० वर्षमा कुल १४,०६,७६४ परिवार थप भएको देखिन्छ । २०६८ सालमा परिवार र घरको अनुपात १ः१.१९ रहेको छ । जसको अर्थ प्रत्येक १०० वटा घर-भवन वा आवासीय संरचनामा औसतमा ११९ परिवारहरू बसोबास गर्दछन् । जनगणना २०६८ को अन्तिम नतिजा अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २,६४,९४,५०४ पुगेको थियो ।

जनगणनाबारे के भन्छन् विज्ञ ?

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका जनगणना निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने भन्छन् “राष्ट्रिय जनगणना देशव्यापी रूपमा गरिने सबैभन्दा ठूलो सर्वेक्षण हो । यो सामान्य नागरिकदेखि सम्माननीय राष्ट्रपतिसम्मका व्यक्तिगत विशेषताको गणना हो । यो महाअभियान सफल पार्नका लागि हरेक नागरिकको समान दायित्व हुन्छ । जनगणनाका सन्दर्भमा नागरिकको मुख्य दायित्व भनेको यसको प्रचार–प्रसार, गणक तथा गणना सामग्रीको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु र गणकलाई सही सूचना दिनु नै हो ।

विक्रम संवत् २०७२ मा जारी नेपालको संविधानको धारा ४८ मा प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य किटान गरिएको छ । राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु आदि विषयहरू नागरिकका कर्तव्यका रूपमा मूल कानुनमा उल्लेख छ । नागरिक कर्तव्य आफैँमा फराकिलो विषय हो । यी सबै दायित्व जनगणना प्रयोजनका लागि पनि सान्दर्भिक हुन्छन् र नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नागरिक कर्तव्य संविधान, ऐन, कानुनमा राखेर मात्र पूरा हुने होइन, यो त देशप्रतिको प्रेमभाव, भक्ति, स्वाभिमान, आस्थालाई सङ्केत गर्ने विषय हो । जनगणनामा नागरिकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश–२०७६ मा उल्लेख छ । आदेशको दफा ३ को (२) मा भनिएको छ, ‘जनगणना कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।”

कस्ता छन् प्रश्नपत्र ?

तथ्याङ्क समेट्नको लागि प्रश्नपत्रकै आवश्यकता रहन्छ । के कस्ता प्रश्नपत्र तयार रहेका थिए ? भन्ने कुरा प्रश्नप्रतिको लगाब हुनेहरूलाई चासोको विषय बन्न सक्छ । २०७८ को जनगणनाको लागि मुख्य प्रश्नावली तयार गरेर शाखा प्रश्नहरू तयार पारिएको छ । केही मुख्य प्रश्नावली यसप्रकार छन् ।

१. घर तथा घरपरिवार सूचीकरण

२.परिचयात्मक विवरण

३. पारिवारिक विवरण

४.व्यक्तिगत विवरण

माथिका प्रश्नको आधारमा रहेर प्रश्नहरू बनाइएका छन् ।

प्रश्नमा केही रोचकता

ब्यतिगत विवरणको खण्ड ५ मा ‘तपाईँको जन्म कहिले भयो ?’ भन्ने प्रश्न छ । यसमा बूढापाकाले सहजै उत्तर नदिने कुरा गणक बताउँछन् । बूढापाकाले आफ्नो जन्म मिति सम्झिन सक्दैनन् । उनीहरूले त्यसबेला भएका ठूला प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक घटनाका आधारमा आफ्नो जन्मसाल सम्झिने गर्दछन् । जस्तो तपाईंको जन्म कहिले भएको हो भन्ने प्रश्नमा उनीहरूले ‘९० सालको भूइँचालो जाँदा चार वर्षको थिएँ, १०० मा हिँउ पर्दा पाँच महिनाको थिएँ, ००७ सालमा प्रजातन्त्र आउँदा दूध छुटाएको रे, ०१५ सालको चुनावमा ५ बर्षको थिएँ, ०२१ सालको बाढी आउँदा मलाई काखमा बोकेर यो गाउँमा ल्याएको रे’ यस्ता उत्तरका आधारमा गणकले त्यस्ता घटनाहरू कहिले भएका हुन्, त्यसको यकिन मिति पत्ता लगाई उत्तरदाताको उमेर लेखिरहेको पाइन्छ ।

जनगणनामा गणकका समस्या

सहजै कुनै पनि काम फत्ते हुन गाह्रो हुन्छ । हरेक काममा बाधा अड्चन आउनु सामान्य नै भइसकेको छ । यसरी नै २०७८ को जनगणनामा केही समस्या र बाधा आएका छन् । जस्तैः भौगोलिक विकटता र इन्टरनेटको समस्याले तथ्याङ्क सङ्कलन र अध्यावधिक गर्न समस्या भएको देखिन्छ । त्यसैगरी भाषाको विषयमा मातृभाषा, नजिकको भाषा र दोस्रो भाषाजस्ता विषयले नागरिक आफूले बोल्ने कुन भाषा, कुन सूचीमा पर्छ भन्नेमा नै अलमलमा छन् । गणकले पनि बुझाउन नसक्दा र जे भन्यो त्यहीँ टिप्ने हुँदा लिन खोजेको विषय छुट्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

मुख्यतः दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पर्ने छाङ्गरु र तिन्कर गाउँ करिब १२ किलोमिटर दूरीमा छन् । यस दुर्गम ठाउँमा सडकको पहुँच नभएकै कारण गणकहरू पुग्न सकेका छैनन् । आफ्नै देशको एउटा कुनाबाट अर्कोमा पुग्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण जनगणनाजस्तो महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गणनाको नतिजा कहिले आउँछ ?

पहिलेका गणनालाई मध्यनजर गर्ने हो भने कम्तीमा पनि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । आधुनिकताले छोपेपछि गणना र तथ्याङ्क सङ्कलनमा सहजता आउने छ । यसैको नतिजास्वरुप यो वर्षको जनगणनाको नतिजा तथ्याङ्क सङ्कलन भएको ९ महिनाभित्र नतिजा आउने अनुमान रहेको छ । सबै क्षेत्रहरूको विषयगत प्रतिवेदनहरू समेत छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रकाशन गरिने छ । शिक्षा, बसाइसराई, स्वास्थ्य, बालबालिका, मातृ मृत्युदर, जनजाति, भाषा, धर्म लगायत सबै क्षेत्रहरूको विषयगत प्रतिवेदन निकाल्ने योजना रहेको छ ।

अन्त्यमा, जनगणनामा आफ्नो भौगोलिक सार्वभौमिकताभित्रका कोही छुट्नु हुँदैन । त्यसैले पनि जनगणना सबभन्दा बृहत् सर्वेक्षण हो, जसमा हरेक व्यक्ति उत्तरदाताको रुपमा रहन्छ । राज्य एकै पटक हरेक नागरिकको घरमै पुग्ने एउटै मात्र अभियान जनगणना मात्रै हो ।

प्रकाशित मिति : ८ मंसिर २०७८, बुधबार  २ : २१ बजे