Logo

सम्पादकीय

न्यायलयमा न्यायकै खडेरी



न्यायलयको धर्म भनेको पीडित पक्षलाई न्याय दिएर विपक्षीलाई कडघराको दैलोमा पुर्‍याउनु हो । तर आजको मितिमा न्यायलय आफैँ न्यायको लागि सडकमा आन्दोलनरत रहेको छ । तर आन्दोलन निजी स्वार्थको लागि हो या सबैको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रथमपथमा नै अन्योलमा रहेको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनको औचित्यमाथि कानून व्यवसायीहरुले नै प्रश्न उठाएपछि आन्दोलन गलत उद्देश्य राखेर र व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर भएको बुद्धिजिवी र बरिष्ठ अधिवक्ताहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन् । आन्दोलनमा नगन्यमा मात्रामा कानून व्यवसायीहरूको उपस्थिति देखिन्छ । बारको आन्दोलन असंवैधानिक र केही वरिष्ठको निजी स्वार्थको लागि मात्रै भएको पुष्टि भएपछि अगाडिको आन्दोलनमा सहभागी भएका वकिलहरू बरु घरमै घाम तापेर बसिरहेका छन् ।

केन्द्रबाट नै वकिलहरू पठाएर जिल्ला बारमा पनि आन्दोलन गर्ने तयारी देखिन्छ । केन्द्रबाट कानून व्यवसायी पठाएर जिल्ला जिल्लाका बारमा आन्दोलन गर्नुको कुनै तुक भने देखिँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पटक पटक अल्टिमेटम दिँदै आएका कानुन व्यावसायीहरू पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने भन्दै मुल गेटमा धर्ना दिँदैछन् । तर कानुन व्यावसायीहरूको आन्दोलनको प्रवाह प्रधानन्यायाधीशले गरेका भने छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू ‘सम्मान जनक बहिर्गमन’को पक्षमा रहेको सन्देश दिइसकेका अवस्थामा पनि उनको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन जारी नै राखेको देखिन्छ ।

बारसहित सर्वोच्च अदालतकै १९ जना न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरू इजलासमा समेत बसेका छैनन् । न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको राजिनामाको मागमा उत्रेपछि न्यायाधीशहरूलाई जबराले आफू सम्मानजनक बहिर्गमन हुन चाहेको सन्देश पठाएका थिए ।

न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा पनि प्रधानन्यायाधीशले गिराएको न्यायधीसको आरोप रहेको छ । त्यसैले उनको निरन्तरताले न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा झन खस्किने हुनाले उहाँले अविलम्ब राजिनामा गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको बारले यसअघि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइसकेको छ । यता केही वकिलहरूले भने न्यायालयलाई अनावश्यक विवादमा तान्न खोजेको भन्दै हड्तालमा रहेका न्यायाधीशहरूलाई इजलास फर्कन दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहँदा बारले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका कानुन व्यवसायीलाई सहभागी हुन आह्वान देखिन्छ ।

राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्नेगरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्दछ भन्ने धारणा छ र सम्बन्धित सबैबाट छिटो छरितो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७८, बिहिबार  १२ : ३१ बजे