Logo

विचार / ब्लग

कर्मचारीतन्त्रमा फसेको नेपाल



“सरकारी जागिर आहा ! सरकारी काम हत्तेरिका !” सरकारी भन्नासाथ हाम्रो दिमागमा आउने कुरा नै यही हो र यति नै हो । अठारौं शताब्दीका फ्रान्सका अर्थशास्त्री भिन्सिन्ट डी गोर्नीले पहिलो पटक कर्मचारीतन्त्र शब्दको प्रयोग गरेका थिए । उनले कर्मचारीतन्त्रलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्दै कर्मचारीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्ने माध्यम भएको बताएका थिए । हातमा फाइल बोकेर सरकारी कार्यलय पुग्दा भिन्सिन्ट डी गोर्नीले नकारात्मक नै सही ठीकै पो व्याख्या गरेछन् कि जस्तो त अवश्य नै लाग्छ ।

यता आएर कर्मचारीतन्त्रको सकारात्मक र व्यवस्थित व्याख्या गर्ने काम भने जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेवरले गरेको भेटिन्छ । आधुनिक कर्मचारीतन्त्रका पिता मानिने वेवरले कर्मचारीतन्त्रलाई तत्कालीन सामाजिक परिवेशको उपजको रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । कर्मचारीतन्त्र आदर्श हुने र आदर्श कर्मचारीतन्त्रले शक्ति नभएर अधिकारको मात्र प्रयोग गर्ने कुरालाई वेवरले जोड दिएका थिए ।

वेवरको व्याख्याको आधारमा नै कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा संसारभरि फैलियो भेटिएको छ । वेवरको अवधारणापछि धैरै विवाद भए पनि कर्मचारीतन्त्र राज्य सञ्चालनको स्थापित पद्धति बन्यो । खोज्दै जाने हो भने आज हरेक सङ्गठनमा कुनै न कुनै रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र भनेको के हो ?

भूतपूर्व लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन्, “ कर्मचारीतन्त्र भनेको कैँची हो, जता काट् भन्यो त्यतै काट्छ ।” उनका व्यङ्गलाई छाडेर ठेट कर्मचारीतन्त्रको सागरमा डुबुल्की मार्ने हो भने कर्मचारीतन्त्र भनेको सङ्गठनको संरचना, कार्यविधि, कर्मचारी र कर्मचारीको कार्य संस्कृतिको समष्टि स्वरूप हो । सबै किसिमका संस्थाहरू कुनै न कुनै रूपमा कर्मचारीतन्त्रको दायराभित्र रहेका हुन्छन् ।

कर्मचारीतन्त्रको प्रकृतिको दृष्टिले सबै संस्थाहरू कर्मचारीतन्त्रको अवधारणाको दायराभित्र रहे पनि प्रवृत्तिका दृष्टिले भने संस्थापिच्छे फरक–फरक अवस्था रहन्छ । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रवृत्ति र प्रद्धति दुवै रूपमा लिइन्छ । खास गरी सरकारी संयन्त्र र त्यसमा पनि विशेष गरी निजामती सेवामा कर्मचारीतन्त्रीय प्रवृत्ति, जस्तै : काम पन्छाउने, जिम्मेवारीबोध नगर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरूप काम गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा रमाउने, कानुनको परिपालनाको नाममा काममा ढिलासुस्ती गर्ने इत्यादि बढी हुँदा कर्मचारीतन्त्र भन्नाले निजामती सेवालाई विशेष रूपमा चिनिन्छ । खैर, कर्मचारीतन्त्र एउटा प्रणाली वा पद्धति हो । नागरिकलाई सेवा र विकासको प्रवाह गर्न स्थापित अनुभव, ज्ञान र पेशागत दक्षता भएका मानिसहरूको समूह कर्मचारीतन्त्र हो । यो निश्चित मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित रहन्छ । यो देशको शासन व्यवस्था सुचारु गर्ने स्थायी र शक्तिशाली संयन्त्र हो ।

कर्मचारी तन्त्रको व्यापक बिरोध भइरहँदा भने यसको खारेज गर्नुपर्ने जस्ता आवाज पनि सुनिने गरिन्छ तर कहिलेकाहीँ । ‘स्पोइल सिस्टम’ बाट ‘मेरिटोक्रेसी’ प्रणालीलाई अवलम्बन गरिँदै आएको कर्मचारीतन्त्रको खास विकल्प के त भन्ने कुराको उत्कृष्ट उत्तर भने कसैले दिन सकिरहेको भने छैन तर, आलोचनाबाट मुक्त भने हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीतन्त्रमा रहेका गलत प्रवृत्ति सुधार्ने प्रयास स्वरूप विकसित भएका नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक सेवा, कार्यसम्पादनमा आधारित करार, सेवा करार जस्ता अवधारणाहरूको विकास तथा प्रयोग भइरहेको छ । यद्यपि, यी अवधारणाहरूको प्रयोगबाट समेत कर्मचारीतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा कर्मचारीतन्त्रीय गलत प्रवृत्ति व्यापक रूपमा मौलाउँदै जाँदा जनताको नजरमा यो आलोचित हुँदै गएको भने प्रस्ट देखिएको छ ।

कसरी बुझेका छन् जनताले ?

निजामती कर्मचारीहरूलाई आम जनमानसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पाटोबाट बुझ्ने प्रयास गरेका छन् । यसले आम जनसमुदायमा उनीहरूप्रतिको धारणा नकारात्मक बन्न पुगेको देखिन्छ । काम पन्छाउने, भ्रष्टाचारमा रमाउने, व्यक्तिगत हित र स्वार्थका लागि काम गर्ने, परिवर्तनलाई आत्मसात् नगर्ने, अनावश्यक राजनीतिमा आबद्ध हुनेजस्ता आलोचना जनमानसबाट पाइन्छ ।

संविधान र प्रशासनविद्

संविधानको धारा ५१ खण्ड (ख) को उपखण्ड (४)मा ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासन प्रत्याभूति गर्ने’ उल्लेख छ । संवैधानिक यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्रले व्यावसायिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि एउटा राष्ट्रसेवकले मुलुकको बृहत्तर सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । त्यो भनेको व्यक्तिगत स्वार्थबाट टाढै रहनु हो । सेवा वितरणमा निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्नुपर्छ । कसैको प्रभाव वा दबाबबाट सेवा प्रभावित हुनु हुँदैन ।

प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको जनशक्ति भएकाले कार्यसम्पादन दक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्छ । इमानदारी अर्को अनिवार्य सर्त हो । त्यस्तै, आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफैं निर्णय नगर्ने, दान वा उपहार नलिने र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु व्यावसायिक कर्मचारीको कर्तव्य हुन्छ । राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहनु, समयपालक, जवाफदेही र जिम्मेवारी लिने हुनुपर्छ । तर, सार्वजनिक नैतिकतामा क्षयीकरणले नतिजामुखी सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको प्रशासनविद् काशीराज दाहाल बताउँछन् । “जिम्मेवारीपन छैन, दण्डहीनता उत्तिकै मौलाएको छ,” उनी भन्छन्, “जनतामैत्री हुनुपर्ने कर्मचारी आत्मकेन्द्रित देखिएका छन् ।”

कहाँ चुक्यो कर्मचारीतन्त्र ?

कर्मचारीतन्त्रमा निजामती त नदीको किनारमा नै पुगेको अवस्था रहेको छ । वर्तमान समयमा सबैभन्दा आलोचित कर्मचारी निजामती क्षेत्रमा पाइने देखिन्छ । अपवादलाई गुहार मान्ने हो भने केही छाडेर निजामती सेवा ध्वस्त नै रहेको देखिन्छ । केही कर्मचारीले व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्दा त्यसको दोष अरू इमान्दार र नैतिकवान कर्मचारीहरूले भोगिरहेका छन् ।

लेखक जनक नेपालका अनुसार– कर्मचारीतन्त्रमाथि मुख्यतः तीन आरोप लाग्ने गरेका छन् । पहिलो, व्यावसायिक भएन । दोस्रो, अति राजनीतिले ‘चेन अफ कमान्ड’ ध्वस्त छ । र, तेस्रो, कर्मचारी ‘प्रो–एक्टिभ’ हुनु त टाढाको कुरा, पदीय दायित्व पनि सही ढंगले निर्वाह गर्दैनन् । त्यसभन्दा ठूलो आरोप जनमुखी हुन सकेन भन्ने हो । सार्वजनिक सेवामा आमनागरिकको पहुँच निकै कम छ ।

सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार पनि राम्रो छैन । कर्मचारीले गरिबको काम गर्दैनन्, गरिहाले पनि धेरै पटक धाउनुपर्छ । कर्मचारी कार्यकक्षमा भेटिँदैनन् । २०७५ वैशाखमा ९ डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालय पुगेका तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसित सेवाग्राहीको गुनासो थियो, ‘११ बजेसम्म फाँटमा कर्मचारी भेटिन्नन् ।’

त्यो समयमा यो गुनासो सुनिए पनि यस्ता किसिमका गुनासोहरू धेरै पहिलेबाट सेवाग्राहीको मनमा थियो र त्यो गुनासो आजका मितिमा पनि विद्यमान रहेको देखिन्छ ।

योगदानमा चर्चा

२००७ सालअगाडि नेपालको कर्मचारीतन्त्र पूर्णरूपमा ‘स्पोइल सिस्टम’मा आधारित थियो । कर्मचारीतन्त्र राणाशासनप्रति प्रतिबद्ध थियो । कर्मचारीतन्त्रका मूल्य तथा मान्यतालाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गरिएको थिएन । राणा शासकहरूका भारदारहरू तथा आसेपासेहरू सरकारी सेवामा आबद्ध थिए । २००८ सालमा लोकसेवा आयोगको स्थापना भएपछि कर्मचारीतन्त्रका निश्चित मूल्य, मान्यता र प्रणालीको विकास भएको देखिन्छ ।

योग्यता प्रणालीबमोजिम कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने प्रणालीको स्थापना भयो । नेपालको कर्मचारीन्त्रले शासन शैली र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदै जाँदा सोही अनुकूल आफूलाई समेत परिवर्तन गर्दै लगेको छ । परिवर्तनको संवाहकको रूपमा नेपालको निजामती सेवाले आफूलाई स्थापित गरेको छ ।

पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलन होस् वा २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा गणतान्त्रिक आन्दोलन होस्, आफूलाई देश र जनताको भावनाअनुरूप स्थापित गर्न कर्मचारीतन्त्र सफल भएको छ । त्यति मात्र होइन, १० वर्षे जनयुद्धको समयमा डर, त्रास र धम्कीका बाबजुद झोलामा कार्यालय बोकेर गाउँ–गाउँमा सेवा दिने काम पनि कर्मचारीतन्त्रबाटै भएको हो ।

राजनीतिक सरकार उपस्थित नहुँदा प्रचलित कानुनी दायराभित्र रही जनतालाई स्थायी सरकारको अनुभूति पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्रले गराएको छ । राजनीतिक अस्तव्यस्तताको समयमा राजनीतिक सरकार गठन हुन नसक्दा कर्मचारीहरूकै सरकार गठन गरी देशलाई राजनीतिक बन्धनबाट समेत सफल रूपमा मुक्त बनाएको गतिलो दृष्टान्त समेत नेपालकै कर्मचारीतन्त्रभित्र छ ।

नेता र कर्मचारीतन्त्र

नेता र कर्मचारीतन्त्रबीच ‘लभ–हेट’ अर्थात् प्रेम र घृणाको सम्बन्ध छ । नेताहरू घृणा गरे जस्तो गर्छन्, तर तिनलाई कर्मचारीतन्त्र नभइकन हुन्न ।

समस्या र अबको सुधार

कर्मचारीतन्त्रको मुख्य समस्या नै सुशासनको घेराबन्दी हो । अझै पनि पारदर्शिताको कमी सरकारी कार्यालयमा व्याप्त देखिन्छ । कानुनलाई देखाएर लालफित्ताशाही शैली प्रयोग गर्ने र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त देखिन्छ । राजनीतिक प्रभाव बढ्दै जाँदा संरक्षणवादले कर्मचारीतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको भेटिन्छ । यी सबै समस्याहरूको समाधान गरी सुशासनयुक्त प्रशासनको निर्माण गर्नु नै कर्मचारीतन्त्रको विकल्प रहन सक्छ ।

अन्त्यमा

कर्मचारीतन्त्रको दलदलमा फसेको देशले कर्मचारीतन्त्रबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ । जनसमुदायको नजरबाट सरकारी सेवा उठ्नुपर्छ । मन्त्रीको वा आफूभन्दा माथिको हाकिमको ‘एस म्यान’ बाट मुक्त भयो भने आफ्नो स्वविवेकले कर्मचारीले कर्म गर्न पायो भने देश हामीले सोचेको भन्दा धेरै नै माथि पुग्छ ।

प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०७८, सोमबार  ३ : २३ बजे