Logo

अनलाइनपाना खोज

छाउपडीको समस्या : समाचारमात्र कि समाधान पनि ?



सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुराका ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूले रजस्वला र सुत्केरी भएका बेला घरका कुनैपनि सरसामान छुनु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास कायम छ । त्यसैले यस्तो बेलामा सुत्केरी वा रजस्वला भएकी नारीलाई घरभन्दा केहीपर बनाइएको झुपडीमा बस्न लगाइन्छ । यस्तो गोठलाई ‘छाउपडी कुडी’ भनिन्छ ।

छुई अथवा छाउपडी, महिला सुत्केरी भएको अथवा महिनावारीमा उनीहरूलाई कसैले छुन नहुने र घर परिवारदेखि बेग्लिएर बस्नुपर्ने परम्परा हो । यो प्राचीनकालदेखि नै चलिआएको बताइन्छ । मुलुकका अन्य जिल्लाका अतिरिक्त मध्य तथा सुदूरपश्चिम पश्चिम नेपालका विकट पहाडी जिल्ला जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, डोल्पा, बझाङ, अछाम र बाजुरालगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा यो प्रथा कायमै छ ।

छुईका कारण अलग्गै बसेका बेला महिलाहरूमा पटक–पटक अप्रीय घटना हुन थालेपछि यहाँका महिला चिन्तित छन् । विशेषगरी बाहुन, क्षेत्री, मगर, ठकुरी परिवारका महिला यो परम्पराबाट पीडित छन् । सुत्केरी भएको २२ दिनसम्म र महिनावारी भएको नौ दिनसम्म घरदेखि टाढाको छाप्रोमा बस्नु पर्ने हुन्छ ।

मध्य तथा सुदूर पश्चिमको छाउपडी प्रथा दुई–चार वर्षमा बनेको होइन । कसैले थोपरेकै भरमा यति गहिरो जरा गाडेको भन्नु पनि उचित हुँदैन । कुनै चलन लामो समयमा विकसित हुन्छ । प्रभाव सकारात्मक भए राम्रो मानिँदै जान्छ, नकारात्मक भए कुप्रथा बन्छ, अमानवीय हुन्छ । छाउपडी प्रथा मानवीय समस्या बन्न गयो । महिनावारीको समयमा उचित सफाइ र पौष्टिक खानेकुरा आवश्यक पर्छ । शरीरलाई केही आराम आवश्यक पर्छ । तर यही समयमा यी आवश्यकताको परिपूर्ति कमजोर हुन्छ । पौष्टिक मानिने कतिपय खानेकुरा खानै नहुने धारणा छ । यसले महिलाको स्वास्थ्यमा असर गरेको छ ।

छाउपडी प्रथामा सुत्न अलग्गै गोठमा जानुपर्छ जो घरबाट अलिक पर हुन्छ । त्यसैले असुरक्षित हुन्छ । गोठ भएकाले त्यसमा न्युनतम सुविधा हुँदैन । त्यही छाउगोठमा महिलाको ज्यान गएको छ, कहिले जलेर त कहिले सर्पले डसेर । छाउगोठमा आमासँगै सुत्ने बालबालिकाहरू पनि असुरक्षित हुने गरेका छन् । हालैको एक घटनामा निसास्सिएर दुई छोराछोरीसहित आमाको मृत्यु भयो । छाउपडी प्रथाको जड अन्धविश्वास हो । अन्धविश्वासको अन्त्यका लागि उन्नत चेतना आवश्यक पर्छ । शिक्षा र आत्मविश्वासले जनचेतना अभिवृद्धि हुन्छ । छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि केही वर्षयता अनेक प्रयासहरू भएका छन् तर यथावत छ । अलिकति बढी वा घटीमात्रै हो ।

छाउपढीबारे लेखक जनार्दन शर्मा भन्छन्, “सामान्यतया शक्तिशाली समूहहरूले यस्ता अवधारणको निर्माण गर्छन् र आफ्नो विचार र व्यवहारलाई असल र अर्कोलाई कमसल भन्ने ‘लेबल’ लगाउँछन् । छाउ र नछुने भएको बार्ने अभ्यास रूपमा फरक भए पनि सारमा लगभग एकै हो भन्न सकिन्छ । सम्भ्रान्तहरू महिनावारी बार्दा संस्कार हुने कमजोर समूहले अर्को तरिकाले त्यो अभ्यास गर्दा कुरीति हुने भन्ने तर्क जायज मान्न सकिन्न । मानवशास्त्रीय भाषामा यसलाई सांस्कृतिक–पूर्वाग्रह (एथ्नोसेन्ट्रिजम) भनिन्छ । तसर्थ सांस्कृतिक र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणमा छाउ प्रथालाई अपराधको रूपमा व्यवहार गरिनु उचित देखिन्न । यसको अपराधीकरणले यो समस्यालाई समाधान गर्ने नभई झन् जटिल बनाउन सक्छ ।

छाउगोठ भत्काउने, दण्डित गर्ने र राज्यका सुविधाहरूबाट वञ्चित गर्ने जस्ता कार्यहरू यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । यसले महिलाहरूलाई झन् दोहोरो अन्यायमा पारिरहेको छ । एक हिसाबले ‘तावाबाट उफ्रेर भुंग्रामा’ भनेजस्तो अवस्था भएको छ । शताब्दियौंदेखि जरा गाडेर बसेको परम्परालाई उखेल्न त्यति सजिलो हुँदैन । छाउ प्रथा एक बहुआयामिक समस्या हो र यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू पनि बहुआयामिक हुन आवश्यक छ । सांस्कृतिक परिवर्तनहरू स्वचालित र योजनाबद्ध वा सचेत प्रयासबाट दुवै तरिकाले हुन्छन् ।

सचेत वा योजनाबद्ध परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सहज र दिगो हुन्छ, जब त्यो सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील हुन्छ । यसको अर्थ छाउपडी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि पहिला यसलाई त्यसको सांस्कृतिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ र सुहाउँदो संस्कृति–मैत्री नीति र कार्यक्रममार्फत परिवर्तनका प्रयासहरू गर्न आवश्यक छ ।

छाउपडी जस्ता सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई सामान्यतया चेतनाको अभावले गर्दा भएको हो भन्ने मान्यता छ, जुन मूल रूपमा पश्चिमी विकासे अवधारणाबाट प्रभावित छ । निश्चय पनि शिक्षा र ज्ञान महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन् र ज्ञान शक्तिको एउटा स्रोत पनि हो । तर त्योमात्र पर्याप्त छैन भन्ने कुरो सहरी छाउले पनि प्रमाणित गर्छ । छाउ लगायतका परम्पराहरू सम्बन्धित समाज र समूहको सामाजिक र आर्थिक बनोटसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका हुन्छन् ।”

के छ कानुनमा ?

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ (३)ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार २०६२ साल यता छाउगोठमा बस्दा १५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । जसका प्रमुख कारण यौनहिंसा र सर्पदंश अर्थात सर्पले टोक्ने समस्या रहेको रहेको देखिन्छ ।

युवतीहरू एक निश्चित उमेर पुगिसकेपछि महिनावारी हुनु भनेको प्राकृतिक प्रक्रियाको स्वाभाविक नियम भए पनि महिनावारी हुनुलाई धर्म र धार्मिक ग्रन्थसँग जोडी पाप तथा अभिशापका रूपमा परिभाषित गर्दा यसले समाजमा प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।

यसरी महिनावारी तथा सुत्केरी हुँदा शारीरिक रुपले कमजोर भएका अवस्थामा उनीहरूले उचित हेरविचार र पौष्टिक खानपान पाउनुको साटो उल्टो तिरस्कार, शारीरिक पिडा र लामो समय सम्म घरबाट टाढा एक्लै बस्नुपर्दा यस प्रथाले उक्त क्षेत्रका महिलाहरूका स्वास्थ्य, विचार, मनोवल र अस्तित्व आदिमा समेत ठुलै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसै प्रथाका कारण कयौं महिलाहरू जङ्गली जनावरका सिकार हुनुपरेको छ ।

अचेतना र रोगको सिकार हुनु परेको छ, व्यबिचारीहरूको फन्दामा परि बलात्कृत हुनु परेको छ, शिशु र मात्रृ मृत्युदर बढाएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा छाउपडी प्रथाका कारण महिलाहरूमाथि ठुलो अमानवीय तथा भेदभावयुक्त व्यवहार र उनीहरूको मानवअधिकारको हनन भैरहेको छ । यस अर्थमा छाउपडी प्रथा आजको आधुनिक जमानाको कलङ्क हो । आजको युगमा यस प्रथामा सुधार ल्याउनु तथा बन्देज लगाउनु अति आवश्यक भैसकेको छ ।

आजभोलि उठ्ने गरेका महिला अधिकार, महिला आरक्षण, महिला विकास, महिला शसक्तीकरण आदि जस्ता मुद्धाहरू व्यवहारमा लागु गर्न सर्वप्रथम यस्ता प्रथामा सुधार र बन्देज लगाई यस्ता प्रथाबाट पीडित महिलाहरूको जीवनस्तर र चेतनास्तर उठाउने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ र यस विरुद्ध आवाज उठाउन अब कति पनि ढिलो गर्नु हुन्न ।

यस्ता कुप्रथाहरूमा सुधार ल्याउन शिक्षा तथा जनचेतना सबभन्दा राम्रो उपाय हो । यसक्रममा समुदायलाई नै दोषी मान्नु र जबरजस्ती उनीहरूमा बाहिरी संस्कृतिको प्रभाव पार्न खोजेर यो गर त्यो नगर भन्नु उचित समाधान होइन । यसको बदला उक्त क्षेत्रका जनताहरूमा शैक्षिकस्तर बढाएर, प्रकृतिको वास्तविकता बुझाएर यस्ता प्रथा र अन्धविश्वासलाई बिस्तारै कम गर्न सकिन्छ ।

मानवीय तथा सामाजिक विकासको स्तर अग्रस्थानमा भएका समाजमा महिनावारीसम्बन्धी कुरीतिहरूनरहेका वा क्रमिक रूपमा हट्दै गएका र सामाजिक विकासको गति धिमा भएका र विकासमा पछि परेका समाजमा महिनावारीसम्बन्धी अझै पनि कुरितीहरू रहिरहेकाले महिला वर्ग यसको शिकार भइरहेको छ । सरकारले पनि ध्यान दिएर । यस विषयमा गम्भीर र कठोर बन्नुपर्ने देखिन्छ । नभए यस्ता समस्या समाचारमा नै सीमित हुन सक्छन् भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०७८, मंगलबार  ४ : ५० बजे