महामारीको युद्धले तेस्रोपटक आक्रमण गरेको पनि निकै भयो । पहिलो आक्रमणमा के कसो हुने भन्दैमा बित्यो । दोस्रो आक्रमण भने अक्सिजनको कोलाहलमा थिचियो । तेस्रो चाहिँ सिटामोलमा अल्झेको छ ।
तर यता कोभिड सङ्क्रमणदर उच्च भएकै बेला ज्वरो तथा दुखाइ नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक मानिने औषधि सिटामोलको बजारमा अभाव भएपछि औषधि व्यवस्था विभागले सीमित परिमाणमा मात्रै सिटामोल बेच्न भनेको छ ।
“उक्त औषधि (सिटामोल)को बजारमा अभाव हुन नदिन बिरामी तथा उपभोक्तालाई सीमित परिमाणमा मात्र विक्री वितरण गरी औषधिको मौज्दात र प्रभावकारी वितरण व्यवस्था कायम राख्न सरोकारवालाहरूमा अनुरोध छ,” विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको थियो । सरकारले समेत उत्पादन गर्दै आएको सिटामोल कैयौँ औषधि पसलहरूमा चहार्दा पनि नपाएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएपछि सरकारी निकायहरूले यसको अभाव बारेमा चासो राख्न थालेका थिए । औषधि उत्पादक तथा विक्रेताहरूले पनि सिटामोलको अभाव रहेको बताइरहँदा सरकारले भने अभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
त्यसो त नेपालमा कोरोनाभाइरसको हरेक लहर उच्च विन्दुमा पुग्दा सिटामोलको अभाव हुने गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा यसको माग र घर–घरमा भण्डारण बढ्ने भएका कारण पनि सिटामोलको अभाव भएको दाबी गर्ने गरेको छ । सङ्क्रमण बढ्ने वित्तिकै सङ्कलन गर्ने, घरमा लगेर राख्ने जस्ता काम पनि भएकोले अभाव देखिएको हो भन्ने मान्यता भने विभागीय अधिकृतहरूको रहेको छ ।
सिटामोल अभावको मुख्य कारण यसको मूल्यबारे सरकार र औषधि उत्पादकहरूबीच देखिँदै आएको विवाद पनि रहेको देसखन्छ । नेपालमा सिटामोलको मूल्य २०६४ सालदेखि नबढेका कारण घाटा हुने भन्दै धेरै निजी औषधि उत्पादकहरूले सिटामोलको उत्पादन बन्द गरेका छन् । सरकारले सिटामोलको मूल्य एक रुपैयाँ तोकेको छ । त्यति मूल्यमा लागत नै उठ्दैन । लागत नै एक रुपैयाँ १५–२० पैसा पर्छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले पनि सिटामोल अभाव हुनुमा मूल्य विवादका कारण उत्पादन बन्द हुनु पनि प्रमुख कारण रहेको स्वीकार गरेको छ । यसको अर्को कारण चाहिँ मूल्य समायोजन भएको छैन। २०६४ सालदेखि एउटै मूल्यमा छ । त्यो मूल्यमा अहिले कच्चा पदार्थको लागत बढेको हुनाले दिन नसकिने भन्दै केही केहीले बन्द गरेका पनि छन् । बुधवार सबै उत्पादकहरूलाई उत्पादन सुरु गर्न सर्कुलर गरिएको उनले बताए । निजी उद्योगहरूले सिटामोल उत्पादन नगर्दा पनि सरकारले स्थापना गरेको नेपाल औषधि लिमिटेडले सिटामोल उत्पादन रोकेको छैन । सरकारी कम्पनीको उत्पादनले मात्रै नेपालमा सिटामोलको माग नधान्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मुलुकभरका अस्पताल तथा औषधि पसलमा पर्याप्त मात्रामा सिटामोल÷प्यारासिटामोलको व्यवस्था मिलाउन र त्यसबारेको प्रतिवेदन ल्याएर छलफलमा आउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश शर्माको इजलासले सविया तामाङ, टिकाबहादुर कुँवरलगायतले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै जारी गरेको अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ’हाल कोभिडको प्रकोप कायम रहेको अवस्थामा सोको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अति सामान्य र महत्वपूर्ण औषधि सिटामोल÷प्यारासिटामोल देशभरीका अस्पताल तथा औषधि पसलहरूमा पर्याप्त मात्रामा सहज आपूर्ति हुन नसकेको सन्दर्भमा नागरिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिक प्रचलन गराउन बाञ्छनिय देखिएको हुँदा,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ’सबै तहका सरकारहरू बीच समन्वय गरी हालको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सिटामोल÷प्यारासिटामोल लगायतका अन्य औषधिहरूको तत्काल सहज वितरको विशेष प्रबन्ध मिलाउनू ।’
सिटामोल लगायतका औषधिको सहज उपलब्धताबारे गरेका कामको प्रतिवेदन लिई छलफलमा आउन पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । ’यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट औषधीको सहज वितरणका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीहरूको विवरणको प्रतिवेदन लिई माघ १७ गते महान्यायाधीवक्ताको कार्यालायलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन’ भनेर आदेशमा भनिएको छ ।
कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर चल्दा मुलुकभरमा सिटामोल लगायतका औषधिको अभाव देखिएको छ । यो कुरामा सरकार चुप लाग्नु हुँदैन ।





















प्रतिक्रिया