एमालेको दुई चरित्र किन ?

केही समय अगाडि सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कदम मिलेको नदेखिएको ठहर गर्दै त्यससम्बन्धी सबै निर्णय उत्प्रेषणका आधारमा बदर गरिदिएको थियो । अदालतले सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन भनेको उनले जानकारी दिएका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको भनी प्रधानमन्त्री पदमा गरेको दाबी वैधानिक देखिएकाले दुई दिनभित्र नियुक्त गर्नू भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरिएको भन्दै ढकालले जानकारी दिएका थिए । सांसदले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको ७६ (५) को प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि पार्टीका सांसदले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्दा दल त्याग ऐन बमोजिम सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नसकिने अर्थात् ह्वीप नलाग्ने पनि संवैधानिक इजलासको फैसलामा उल्लेख भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भनेका थिए कि, “निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी भएको छ ।” यसअघि सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले संवैधानिक इजलासले दुई दिनभित्र मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको बताएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित १४६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश सहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो ।

उक्त रिटमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको थियो ।
प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सदस्य थिए । देउवा सहितका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास सहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको समाचार सोमवार पत्रपत्रिकाका प्राथमिकताका साथ छापिएका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा मतहरू व्यक्त भइरहेका छन् ।

उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्ने भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन् । उक्त विषयमा छलफल गर्न आइतवार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकमा पनि त्यस्तै छलफल भएको नेताहरूको धारणा छ । तर सोमवार हुने संसदीय दलको बैठकले उक्त विषयमा थप निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि एमालेका नेताहरूले उक्त प्रस्ताव ठिक नभएको धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चाहिँ सत्ताधारीको कदमलाई “प्रतिपक्षीसँगको परामर्शविना ल्याइएको षडयन्त्रपूर्ण र नियोजित कदम” भनेको छ ।

आइतवारको सचिवालय बैठकपछि उक्त दलका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उक्त कदमले लामो समयपछि सुरु भएको संवादको प्रक्रियालाई पनि बिथोल्ने बताएका छन् । उनले “देशलाई नयाँ शिराबाट मुठभेडमा धकेल्ने” प्रपञ्चको रूपमा उक्त कदम आएको लेखेका छन् ।

एमालेले सत्ताधारी दलको कदमले अदालतलाई सत्ताको “आदेश पालक बनाउने नियत“ राखेको आरोप पनि लगाएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्नका लागि यस्तो कदम चालिएको पनि उसको आरोप छ ।