Logo

टिप्पणी

सर्वोच्चले समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिन मिल्छ ? 



काठमाडौं । समाचार लेखेको विषयलाई लिएर पत्रकार तथा सम्पादकलाई सर्वोच्च अदालतले बोलाएर स्रोत खुलाउन दबाब दिएपछि अहिले यो विषय विवादित् बनेको छ । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराबीच भेट भएको भन्दै समाचार लेखेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले इमेज खबर डटकमका सम्पादक राजन कुइँकेल र नेपाल समय डटकमका प्रधान सम्पादक नारायण अमृतलाई अदालत बोलाएको हो । ;समाचार लेखेकै भरमा उनीहरुलाई अदालत प्रशासनले बोलाएसँगै यो विषय अहिले विवादित बनेको छ । 
 
दुबैजनालाई सर्वोच्च प्रशासनले बोलाएर स्रोत खुलाउन र माफी माग्‍न दबाब दिएको समाचार उकेरा डटकमले प्रकाशन गरेको छ । दुवै सम्पादकसँग सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले मौखिक स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । दुवै सम्पादकसँगै नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र महासचिव रोशन पुरी पनि अदालत गएका थिए । रजिस्ट्रार पन्थीले समाचारमा आपत्ति जनाउँदै स्रोत खोल्न र माफी माग्‍न दबाब दिएपछि दुवै सम्पादकले प्रकाशित समाचारबारे कुनै गुनासो भए प्रेस काउन्सिलमार्फत आउन आग्रह गर्दै समाचारबारे चित्त नबुझे खण्डन गर्न आग्रह गरेका थिए । 

अदालतले बोलाएका नेपाल समयका प्रधानसम्पादक नारायण अमृतले अनलाइनपानासँगको कुराकानीमा भने, “अदालत प्रशासनले संवेदनशील कुरा भएकोले खण्डन गर्न आग्रह गर्‍यो । तर, हामीले भने स्रोतप्रति विश्‍वस्त भएकोले कानुनी प्रक्रियाबाट आउन जवाफ दियौं । त्यसपछि अदालतले समाचारको स्रोत खुलाउन आग्रह गर्‍यो । हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यौं ।” 

न्यायपालिकाले नै कानुनी प्रक्रियाको वैधानिक विधि र पद्धतिलाई इन्कार गर्दै पत्रकारलाई अदालतमा डाकिनु प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ । महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “प्रकाशित/प्रसारित समाचारको विषयमा चित्त नबुझे वा गुनासो रहे त्यसउपर कानुनी उपचार खोज्‍न वैधानिक र स्थापित पद्धती छ । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मुलुकको न्यायपालिकाको सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतबाट पत्रकारलाई बोलाएर सोधपुछ गरिनु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य हो । महासंघ संविधानले सुनिश्‍चित गरेको प्रेस अधिकारको सम्मान गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दछ ।” 

पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ८ मा  गोप्य स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । दफा ८ को उपदफा १ मा भनिएको छ, “समाचारको विश्वसनीयताका लागि स्रोत उल्लेख गर्नुपर्दछ । स्रोत उल्लेख गर्दा स्रोतलाई गम्भीर क्षति हने देखिएमा स्रोतको नाम वा पहिचान गोप्य राखी संरक्षण गर्नुपर्दछ ।” 

तर, सर्वोच्च अदालतले भने स्रोत खुलाउन दबाब दिएको विषय बाहिरिएको छ । यस विषयमा प्रेस काउन्सील नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीले भने यस विषयमा काउन्सिलले स्पष्टिकरण माग गरिसकेको बताएका छन् । उनले अनलाइनपानसँगको कुराकानीमा भने, “यस विषयमा न्याय गर्ने निकायमा आबद्ध रहेकाले म छलफलकै क्रममा छु । यस विषयमा स्पष्टिकरण माग्दै हामीले दुवै सञ्चारमाध्यमलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ । बाँकी त हामी छलफलकै क्रममा छौँ । छलफल पछि नै जानकारी गराउनेछौं ।”

यता मिडिया कानुनका प्राध्यापक मिलन श्रेष्ठले मिडियाले समाचार सम्प्रेषण गर्दा स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताएका छन् । अनलाइनपनासँग कुरा गर्दै उनले भने, “मिडियाले समाचार लेख्दा आफ्नो स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । हाम्रो ऐनले पनि त्यही भन्छ । तर भोलि कुनै कानुनी प्रक्रियामा जानुपरेमा आफूसँग  स्रोत भने हुनुपर्छ । जसले गर्दा अदालत, प्रधानन्यायाधीश र सञ्चारकर्मी आफ्नो दायित्व र सीमा भित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ ।”

प्रधानन्यायाधीशप्रति कसैले प्रश्न उठाउनै नहुने भन्‍ने नहुने उनको तर्क छ । उनले भने, “प्रधानन्यायाधीशमाथि कसैले प्रश्‍न नै गर्न नपाउने भन्‍ने हुँदैन । बरु प्रश्न नउठ्ने गरि प्रधानन्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।” प्राध्यापक श्रेष्ठका अनुसार कार्यसम्पादनका क्रममा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च एउटै भए पनि वास्तवमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च फरक चिज हो । त्यसकारण पत्रकारले प्रधानन्यायाधीश विषयमा लेख्‍नै नमिल्ने वा प्रश्न उठाउनै नमिल्ने भन्ने नरहेको उनी बताउँछन् । 

उनले प्रश्न गर्दै भने, “समाचार लेख्दा दुई जनालाई बोलाइयो, भोलि त्यही कुराको विरोधमा सडक भरि मानिस निस्किए भने क-कसलाई अदालत डाक्ने ? यदि कसैलाई अदालत बोलाइन्छ नै भने संविधानको दफा, ऐनअनुसार बोलाउनु पर्छ ।”

न्यायालय जनताको आस्थामा टिक्ने संस्था भएकाले अदालतको अवहेलना हुने गरेर लेख्‍ने नहुने र प्रमाणसहित लेख्दा कसैले बाधा गर्न नहुने पत्रकार तथा मिडिया प्राध्यापक घमराज लुइँटेल बताउँछन् । उनले भने, “अदालतले हाम्रो विषयमा गलत समाचार सम्प्रेषण भयो यसलाई खण्डन गरिदिनुस् भनेर अनौपचारिक छलफलमा बलाउन पाउने अधिकार छ । तर, बोलाएर स्रोत खुलाउन दबाब नै दिएको भए उक्त कदम गलत हो  ।

पत्रकारको पनि सीमाहरु हुने भएकोले जे लेख्‍न पनि छुट छ भन्‍नेचाहीँ होइन । उनले थपे, “फेरि हामी पत्रकारहरूले जे पनि लेख्‍न पाउँछौ भन्‍न होइन । अनुमानको भरमा लेख्‍न मिल्दैन । लेखिएको कुरा पुष्टि गर्ने गतिलो आधार आफूसँग हुनुपर्छ ।”

अदालतले बोलाएर त्यहाँभित्र स्रोत खुलाउन दबाब दिएकै हो वा अफवा हो भन्ने विषयमा बोलाइएका सम्पादकहरूले नबोलेकाले अनुमानको भरमा यस विषयमा धेरै बोल्न नमिल्ने लुइँटेलले बताएका छन् । उनले हरेक चिजका कानुनी उपचारको बाटो भएकाले सत्यको नै जित हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले पत्रकार तथा सम्पादकलाई बोलाएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशकै विषयमा समाचार लेखिएको भन्दै नेपालखबर डटकमका वरिष्ठ संवाददाता मणी दहाललाई अदालतमा बोलाइएको थियो । उक्त समयमा अदालतमा बोलाई समाचारको खण्डन प्रकाशन गरिदिन अनुरोध गरिएको समाचारहरू बाहिरिएका थिए । पछि चर्चा सेलाएसँगै उक्त घटना साम्य भएको थियो । 

यसअघि पनि समाचार लेखेकै भरमा समाचार कक्षमा बर्दीधारी प्रहरी पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले त्यसअघि साइबर अपराधका नाममा विभिन्‍न पत्रकारहरुलाई मुद्दासमेत चलाएको थियो । २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नतृत्वको सरकारलाई हटाउँदै सम्पुर्ण अधिकार आफू राखेको समयमा समचारकक्षमै सेना परिचालन गरेर सरकारविरोधी समाचारहरु रोक्‍न लगाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७८, बुधबार  ७ : १८ बजे