Logo

राजनीति

 कांग्रेससामु तीन चुनौती : कोरोना, संविधान र पार्टी



राणाशासनदेखि राजतन्त्र अन्त्यसम्मको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको पर्यायजस्तै बनेको छ । राणा शासनको समाप्ती, प्रजातन्त्रको स्थापना ,समुन्‍नत नेपाल र समृद्ध नेपाली बनाउने उद्देश्यले २००६ सालमा गठन भएको नेपाली कांग्रेसले राणा र राजालाई बिदा गरे पनि राजा बन्‍ने प्रवृति भने बिदा गर्न सकेन । यही राणा र राजा बन्‍ने प्रवृतिले मुलुकमा उत्पन्‍न गरेको संकटविरुद्ध लड्‍न आज फेरि नेपाली कांग्रेस तयार हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

अहिले मुलुक एकातिर कोरोना महामारीको संकटको सामना गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक संकटको । कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी गरेको सरकारले जेठ ७ गते मध्यरातमा संसद् विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमणको चपेटामा परेर दैनिक सयौं मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ भने हजारौं संक्रमित भइरहेका छन् । कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अत्यावश्यक  अक्सिजन, बेड, आईसीयू, भेन्टिलेटर अभाव भएको भन्दै जनआक्रोश बढिरहेको समयमा सरकारले जनताको प्रतिनिधि संसद् विघटन गरिदिएको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यराति संविधान धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका दुबैजनाको आधार नपुगेको भन्दै खारेज गरि दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संसद् विघटनको घोषणा गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोकिन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यस कदमको निन्दा गर्दै कांग्रेसले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वच्छाचारी भनेको छ । सरकारको यस कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । उक्त रिटको सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेशी तोकिएको छ । 

सरकारप्रति नागरिक निराश भइरहेका समयमा राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास गुम्‍न नदिन कांग्रेसले संवेदनशील भएर गम्भीर निर्णय गर्नुपर्ने र सही कदम चाल्‍नुपर्ने समय आएको छ । कांग्रेसको काँधमा अहिले संविधान र व्यवस्थालाई जोगाउनेभन्दा ठूलो नागरिकको जीवन जोगाउने चुनौती रहेको छ । त्यस सँगसँगै पार्टीलाई जोगाउन पनि कांग्रेसलाई त्यति नै ठूलो आवश्यकता छ । यी चुनौतीसँग कांग्रेसले एकपछि अर्को गर्दै होइन, सँगसँगै लड्न‍ुपर्ने बेला भएको छ । एकसँग लड्दै गर्दा अर्को बिर्सियो भने पनि मुलुक लामो समयकालका लागि अनिश्‍चित अन्योलतातर्फ धकेलिने छ । 

कोरोना 

विश्‍वव्यापी महामारीको फैलिएको कोरोना नियन्त्रणमा गर्न अमेरिका, बेलायतजस्ता सम्पन्‍न राष्ट्रहरु पनि असफल भइरहेको अवस्थामा असफल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुमा कोरोनालाई मजाक बनाउँदै लोक हँसाए । उनले कोरोना नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने, विज्ञहरुको सुझाव सुन्‍ने तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा नागरिकलाई गम्भीर बनाउनुपर्ने बेला बेसार र तातोपानीले कोरोनाको ‘फ्याटीय तत्व’ हट्‍ने भाषण गरे । विज्ञहरुले मुलुकमा क्‍वारेन्टाइन, आइसोलेसने सेन्टर, अक्सिजन प्लान्ट, आवश्यकता अनुसार बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटर बनाउन दिएको सुझावलाई मान्‍न ओली तयार देखिएनन् । उनले मुलुकमा भारत र चीनले दिएको खोप नै चमात्कारिक भएको भाषण गर्दै गए । यही समयमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भयो र दैनिक सयौंले अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो । 

मुलुक महामारीले विकराल अवस्थामा पुगिरहेको समयमा सरकारले जनताको जीवन रक्षामा ध्यान दिन सकेन । नागरिकहरुले नेताहरु सबैलाई एकै ढालोमा हालेर आलोचना र आक्रोश पोख्‍न थाले । राजनीतिक दल र सरकार जनताको समस्यामा सारथी बन्दैन भने किन चाहियो भन्‍ने प्रश्‍नसमेत उठ्‍न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताको पक्षमा वकालत गर्ने एक जिम्मेवार पार्टीको हिसाबमा कांग्रेसले अहिले सम्पूर्ण मिहनत कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा लगाउनुपर्ने भएको छ । 

सरकारका मन्त्रीहरुले अक्सिजनको सिलिन्डरमा तस्बिर टाँस्दै पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई वितरण गरिरहेको समयमा कांग्रेसले देशभरका करिब तीन करोड नागरिकको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । यसका लागि कांग्रेसले केही जिल्लामा आफ्ना पार्टी कार्यालयहरुमा नै आइसोलेसन सेन्टर बनाएर उपचार सुरु गरेको छ भने कांग्रेसका निर्वाचित तथा पराजित ‘सांसद्” हरुले आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, एम्बुलेन्स र उपचारको प्रबन्ध गरिरहेका छन् । यसले कांग्रेस सधैं जनताको साथ छ भन्‍ने सन्देश दिए पनि यो प्रयास पर्याप्त हुन सकेको छैन । यसका लागि कांग्रेसले अझै प्रभावकारी रुपमा सरकारले पुग्‍न नसकेका ठाउँमा पनि पुगेर उपचार र उद्धार गर्दै जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । 

संविधान र व्यवस्था 

कांग्रेसले कोरोनाविरुद्ध लडेर जनता जोगाउनुपर्ने मुल दायित्व सँगसँगै लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र व्यवस्थालाई पनि जोगाउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । जनताले विश्‍वास गरेर करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्षका लागि विजयी गराएर पठाएको कम्युनिस्ट पार्टी तीन वर्षमै विभाजित भएको छ । तत्कालीन नेकपामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री बन्‍दादेखि सुरु गरेको असंवैधानिक यात्रा अझै जारी छ । संघीयताविरोधी ओली नै अहिले संघीयता रक्षा गर्न शक्ति प्राप्त गर्दै सत्तामा सवार भएका समयमा उनले आफ्नो कुण्ठित सपनालाई पूरा गर्ने बाटोमा लागिरहेका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन राजतन्त्रविरुद्ध सडकमा रहेका समयमा राजतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ भन्‍ने ओलीले ‘संघीयतालाई बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्छ’ भनेजस्तै रहेको व्यंग्य गरेको थिए । तीनै ओली आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने ठाउँमा बसेर व्यवस्थालाई नै खतरा उत्पन्‍न गरिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने सामार्थ्य गुमाएपछि संसद् विघटन गरे, पहिलो पटक पुस ५ मा । ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदयो र संसद् पुनर्स्थापना भयो । तर, ओलीले फेरि सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेका छन् । उनले लगातार यसरी संविधानमाथि प्रहार गर्दै संसद् विघटन गर्नु र राष्ट्रियतालाई खतरामा पार्ने गरेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु कुनै संयोगमात्र नभएर, व्यवस्थामाथिको योजनाबद्ध हमलाको रुपमा ब्याख्या गर्न सकिन्छ । 

यसरी ओलीले जुन बाटोबाट सत्तामा पुगे, त्यही बाटो भत्काउँदै अरु हिँड्न नमिल्ने बनाइरहेका छन् । पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएका ओली बीच बाटोमा नै जनताको विश्‍वासमा छुरा प्रहार गरेका छन् । यस्तो कठिन घडीमा राजनीतिक संकट निम्तिएको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विगतका हरेक निर्णायक कालखण्ड खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका फेरि एकपटक संविधान र व्यवस्था रक्षाका लागि खेल्नुपर्ने समय आएको छ । 

१०४ वर्षीय जहानीयाँ राणा शासनलाई अन्त्य गर्दै २००७ सालमा स्थापना गरेको प्रजातन्त्रलाई २०१७ सालमा राजा महेन्द्र घाँटी निमोठेपछि तीन दशमसम्म कांग्रेसले संघर्ष गर्‍यो । कांग्रेस प्रजातन्त्रको लागि तीन दशकसम्म संघर्ष गरिरहँदा अहिलेका कम्युनिस्टहरु राजासँग साँठगाँठ गरेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई तुहाउने खेलमा लागेका थिए । त्यस खेलमा लागेहरुहरुलाई ‘मण्डले’ भन्‍ने संज्ञा दिइएको छ । अहिले तीनै मण्डलेहरुको आधुनिक रुप धारण गरेकाहरुले संविधान, लोकतन्त्र र संघीयतालाई ध्वस्त पार्ने खेलमा लागेका कारण कांग्रेसले फेरि जनतालाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ । यस महत्वपूर्ण प्रहरमा कांग्रेस रातिदिन भनेर जनताको पहरेदारी गर्दै संविधान र व्यवस्था जोगाउन खबरदारी गर्नुपर्छ । 

पार्टी 

कोरोनाबाट नागरिकको जीवन तथा राजा र राणा प्रवृतिबाट संविधान र व्यवस्था जोगाउनुपर्ने चुनौती रहेको कांग्रेसलाई आफ्नै पार्टी जोगाउनुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । कांग्रेसले यही भदौसम्म पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्‍न गरिसक्नुपर्ने चुनौती कांग्रेससामु रहेको छ । कांग्रेस चार वर्षीय कार्यकाल सकिएको पनि डेढ वर्ष पुग्‍दा लाग्दा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको थप ६ महिनाको अवधिमा यही भदौमा सकिँदैछ । कोरोना महामारीको यस विषम परिस्थितिमा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन गर्नुपर्छ । कांग्रेसले भदौमा महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थामा कांग्रेसको वैधानिकतामाथि प्रश्‍न उठ्नेछ । 

मुलुकको निर्वाचन अहिलेको अवस्थामा गर्न नहुने भन्दै आएको कांग्रेसले पार्टीको निर्वाचन कसरी गराउँछ भन्‍ने आम जिज्ञासा रहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेसले मुलुकमै प्रचलनमा नभएको आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै अनलाइमार्फत पार्टीको महाधिवेशन गराउन सके कांग्रेसको परिपक्‍वता थप उजागर हुने निश्‍चित छ । यसले सरकारले गर्न नसकेको प्रणाली एक पार्टी विकास गरेर मुलुकलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ भने आफ्नो पार्टीको अस्तित्व पनि रक्षा गर्न सक्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनाकै लागि करिब ७० वर्ष बिताएको कांग्रेसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रिक पद्धतिलाई थप मजबुत बनाउँदै तोकिएको समयमै पार्टीको १४ औं महाधिवेशन गर्नुपर्छ । 

प्रकाशित मिति : १३ जेष्ठ २०७८, बिहिबार  ५ : ०८ बजे