कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री अमरबहादुर थापाले किर्ते जालसाजी मुद्दामा ‘जेल सजाय’ पाएको खुलेको छ । जेल सजाय पाएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिटमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले मन्त्री थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ ।
वैशाख ४ गते थापा मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कृष्णप्रसाद चौलागाईं र सूर्यमणि गौतमले सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा खाद्यान्न ढुवानीलगायत ठेक्काको क्रममा थापा र नारायण नगरपालिका–१ बस्ने भेषबहादुर थापाको मिलेमतोमा २०४३ माघ २५ गते घरजग्गाको किर्ते मूल्यांकन गरेको उल्लेख छ ।
सर्वोच्चमा दायर रिटअनुसार थापालाई किर्ते जालसाजी मुद्दामा २०४७ असार १४ गते दैलेख जिल्ला अदालतबाट ८ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो । थापा त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा गए । पुनरावेदन अदालतले २०५० पुस ६ गते दुई जनालाई दामासाहीले ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । थापा फैसलामा चित्त नबुझाई २०५१ जेठ २ गते सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र २ हजार ५ सय रुपैयाँको अन्तिम फैसला गरेको छ ।
तर थापाले जेलमा बसेर कैद भुक्तान गरेनन् । अनुसन्धानको क्रममा थुनामा बसेको १९ दिनलाई कटाएर बाँकी अवधिको तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महल ११ (क) बमोजिम प्रतिदिन ७ रुपैयाँको दरले १ हजार १ सय २७ रुपैयाँ बुझाएर उन्मुक्ति पाए । ‘निजलाई सफाइ दिएको होइन, थुनामा बसेको १९ दिनलाई कटाई बाँकी अवधिको कैदलाई रुपैयाँमा परिवर्तन गर्न सुविधा दिइएको हो,’ निवेदनकले रिटमा भनेका छन्, ‘त्यसैले नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध गर्ने अपराधीले कुनै पनि सार्वजनिक पद ग्रहण गर्न मिल्दैन ।’
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निवेदकले उठाएको विषयबस्तुको प्रकृति र गंभीरता हेरि दुबै पक्षलाई बोलाएर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने उल्लेख छ । दुबै पक्षबीच छलफलको लागि जेठ ३० गतेको पेशी तोकिएको छ ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया