सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन् – कोही पनि भोकै मर्नुपर्दैन । चिकित्सकहरुको सुझाव छ – कोरोना संक्रमणबाट जोगिन र संक्रमणमुक्त हुनका लागि प्रोटिनयुक्त खानेकुरा अत्यावश्यक छ । तर, अहिले कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरेको लकडाउनले गर्दा मानिसहरु रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । न त प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै हुँदा खानेहरुका लागि कुनै राहतका योजनाहरु ल्याइएका छन् न त चिकित्सकहरुले भनेजस्तै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा नै पाउँछन् ।
सरकारले जारी गरेको लकडाउनका बीच पनि भोको पेटमा पटुकी बाँधेर दुई रुपैयाँ पनि कमाइ हुन्छ कि भन्दै पूर्णीमा चौलागाईंले न्युरोडको सडक छेउमा टोकरी पसल राखेकी छन् । वैशाख १६ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन जेठ महिनाको अन्त्यसम्म पनि यथावत छ । महिना दिनभन्दा लामो लकडाउनले हुँदा खाने पूर्णीमाजस्तै वर्गका मानिसहरुलाई रोगभन्दा भोकले मर्ने चिन्ता बढेको छ । पूर्णीमा भन्छिन्, “यहाँ प्रहरी आउँछ । बाटोमा पसल थापेको देखे जफत गरेर लान्छ । बाहिर नबस्नु भन्छ । तर, यसरी बाहिर बस्न रहर त कहाँ थियो र ? भोको पेटले गर्दा यहाँ बसेका छौं । सरकार न खाना दिन्छ न त गरि खान नै दिन्छ ।”
अझ आफ्नो जोहो आफैँ गर्नेद्वारा मानिसमा जनचेतना बढ्दै गएको तर्कहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्छन् । सामाजिक सञ्जालको कुरा पत्याउने हो भने नेपालीहरु अहिले सचेत भएको देखिन्छ । राजनीती, अर्थतन्त्र, शेयरबजारलगायतको विषयमा छलफल गर्छन् र यस्तो समूहको व्यक्तिले सम्पूर्ण नेपाल आफू सरह भइसकेको देख्छन् । तर, अधिकांश नेपालीले आज खाए भोलि के खाने ? र बिहान खाए, बेलुकाको छाक कसरी टार्ने ? भन्ने सोचमा हुन्छन् । यस विषयप्रति कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
गरिब नाममा राजनीति गरेकाहरु आलिसान महलमा बस्छन्, मन लागेको खानेकुरा अगाडि आइपुग्छ । तर, जसका लागि भन्दै उनीहरुले राजनीति गरे, उनीहरु भने यस महामारीको समय पेट भर्ने जोहोको चिन्तामा छन् । राजनीतिज्ञरुले व्यक्तिगत विकासलाई नै देशको विकाससँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । आफूमा आएको परिवर्तन देखेर देशले रातारात फड्को मारिसकेको भाषण गर्छन् ।
सामाजिक सञ्जाल र राजनितीले नराम्रो कुराहरु देखाउने चेष्टा गरे पनि गलत र अन्यायपूर्ण कुराहरुलाई भने सधै ढाकछोप नै गरिरहेको हुन्छ । लकडाउनका बीच सरकारले बजेट भाषण गर्छ । अबको १० वर्षपछिका आयोजनाहरुको कुरा गर्छ । तर, करिब तीन करोड जनसंख्या रहेको मुलुकमा सबै सम्पन्न र आफ्नो जोहो आफैँ गर्न सक्ने जनता भने औंलामा गनिने मात्रै छन् ।
नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंमा ठूला-ठूला उद्योगपति छन् भने उनको भारी बोक्ने भरिया झन धेरै छन् । चुरोट उद्योगको एक मालिक छन् भने त्यही दुई बट्टा चुरोट बोकेर जीवन चलाउने व्यक्ति अझ धेरै छन् । सरकारले महत्वकांक्षी सपनाहरु अगाडि बढइरहँदा आफ्नै अगाडिको प्रमुख समस्या कहिले देख्ने ?
एउटा सानो टोकरीमा पसल थापेकि पूर्णीमा चौलागाईले दिनमा ५० रुपैयाँको व्यापार गरेको छैनन् तर प्रहरीले सामान जफत गर्ने र पक्राउ गर्ने डरले सयभन्दा बढी पटक उनी भागेको गुनासो गर्छिन् । “घर मै बस्यो घरबेटिको किचकिच, बाहिर निक्लियो प्रहरीको गस्ती, बिहान साँझाको खानेकुरा जुटाउन नै धौ-धौ भइरहेको अवस्थामा घर भाडा कसरी तिर्ने ?, पूर्णीमाले प्रश्न गरिन् । पूर्णीमालाई मात्रै होइन काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्ने अधिकांशको समस्या यस्तै छ । व्यापार-व्यवसाय पूर्ण ठप्प छन् भने कति मानिस रोजगारी कटौतीको मारले पिरोलिएका छन् ।
आखिर सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व के हो ? सरकारको प्राथमिताको जनता भनेको को हो ?
ठूला घराना, व्यापारिक घरानाहरु आफैँमा सम्पन्न छन्, आफूलाई परेको समस्याबारे पनि उनीहरु सहजै आवाज उठाउन सक्छन् । आवाज उठाउन त गरिब, निमुखाहरुले पनि उठाउँछन् । तर, फरक के त भन्दा, धनीले बोलेपछि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारले सुन्नैपर्छ । तर, गरिब निमुखाहरुको आवाज हाम्रो समाजले, हाम्रो समाजको विकृती र विसंगतीले यसरी दबाएको छ कि गरिबहरुको वकालत पनि धनीले नै गर्छन र फाइदा लगेर जान्छन् ।
भिडियो हेर्नुहोस्
प्रतिक्रिया