हामी २१ औँ शताब्दीका मानिसहरू आधुनिक र प्राविधिक युगमा बाँचिरहेका छौं । यति बेला हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग भएको पाउँछौँ । हुन त आधुनिकीकरण र प्रविधिले हाम्रो दैनिकीमा सहजता थप्दै ल्याएको छ । तर कतिपय अवस्थामा प्रविधिको समुचित प्रयोग नगर्नाले हामीमा जटिलता पनि थपिएको छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रकै कुरा गर्दा पनि करिब एक दशकभन्दा अघिसम्म हामी छापा माध्यम, टेलिभिजन र रेडियोमा निर्भर थियौ । त्यसपछि पत्रकारितामा पनि क्रमशः प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेको पाइन्छ । हिजो पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोमा हेर्दै सुन्दै आएका समाचार विस्तारै अनलाइन र युट्युबतर्फ उन्मुख हुँदै गयो ।
यति बेला त्यही ‘युट्युबकारिता’ले पत्रकारिताको मर्ममाथि बारम्बार प्रहार गर्दै आएको छ । पत्रकारिता गर्नेहरूलाई संयमित बनाउन र त्यसको संरक्षण गर्ने अनेकौँ संस्थाहरू छन् । पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिले गलत समाचार सम्प्रेषण गरेमा त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका निम्ति प्रेस काउन्सिल नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । तर ‘युट्युबकारिता’ गर्नेहरूको लागि नियामक निकाय नहुँदा यसमा ‘छाडा’ प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै बेलाबेला पत्रकार र पाठकहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ ।
हुन त त पत्रकारिता गर्नेहरूको आफ्नो आचारसंहिता छ । नियम छन् । पत्रकारिताको वास्तविक परिभाषा पनि छ । उनीहरूको संरक्षण पनि राज्यबाट हुँदै आएको छ । त्यतिकैमा ‘युट्युबकारिता’लाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित समेत गरिएको छैन ।
हरेक पेसाको आफ्नै पेसागत नैतिकता हुन्छ । पत्रकारहरूको पनि आफ्नै पेसागत नैतिकता छ । यसरी पेसागत नैतिकताको पालन नगर्दा समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको नै सकारात्मक पक्षहरू समेत ओझेलमा पर्दै गइरहेको छ । यसरी आफ्नो पेसागत मर्म नै धरापमा परिरहेको समयमा राज्यका नियामक निकाय, मूलधारका मिडियाहरू र समग्र सरोकारवालाहरू सचेत हुनु आवश्यक छ ।
नेपालमा हालको अवस्थामा राज्यले अनलाइन मिडियाहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेर एउटा आदेशको भरमा नियमन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मिडिया कानुनका प्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यसमा पनि च्याउ उम्रिएजस्तै गरी दिनदिनै ‘नयाँ युट्युब’ च्यानलहरु आउनुले नियामक निकायलाई चुनौती थपिँदै गएको उनको बुझाइ छ ।
तत्कालै युट्युबरहरुलाई नियमन गर्न छुट्टै कानुन बनाउँदा लामो प्रक्रिया र खर्चिलो समेत हुने भएकाले मिडियासम्बन्धी कुनै कानुनमार्फत नै युट्युबरहरुलाई नियमनमा ल्याउन सकिने विकल्प रहेको प्राध्यापक श्रेष्ठको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा अनलाइनपनासँग भएको कुराकानीमा प्राध्यापक श्रेष्ठले भने, “तत्कालै खर्चिलो प्रक्रियामा जानुभन्दा यो विकल्प उत्कृष्ट हुन् सक्छ । युट्युबरहरुलाई नियमन गर्ने निकाय र कानुन नहुँदा यसले राष्ट्रमा संकट फैलाउने, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक र लैंगिक हिंसा फैलाउन पनि सक्छ । यसको पनि सरकारी नोटिस, रेकर्ड हुनुपर्छ । जसरी अनलाइनमा भनौँ वा पत्रकारीताका अन्य माध्यमामा नियमन गरिएको छ । उनीहरूको सम्पूर्ण जवाफदेहीता सम्पादकमा हुन्छ । त्यसरी नै युट्युबरहरुलाई पनि जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।”
“‘युट्युबकारीता’ गर्नेहरूले बोल्नै पाइन्न भन्ने होइन र युट्युबलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन,” उनले थपे, “यसमा सम्पूर्ण कुराको जिम्मा सञ्चालकले लिने हो । कुनै क्षति वा हानी-नोक्सानी भए, त्यसको पनि जवाफदेहिता सञ्चालकमा रहने गरि ‘युट्युबकारिता’ गर्नेहरूलाई पनि नियमनमा ल्याउन सकिने उनको बुझाइ छ । उनले भने, “युट्युबरहरुलाई पनि सरकारी नोटिस, रेकर्डमा राख्ने हो भने उनीहरूले प्रसारण भइसकेका सामग्री डिलेट गरे पनि छानबिन र नियमनमा ल्याउन सहज हुन्छ ।”
नेपालको आमसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो चुनौती रहेको प्राध्यापक तथा वरिष्ठ पत्रकार पी. खरेल बताउँछन् । विश्वमै नेपालमा मात्र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको संविधानले नै हामीलाई स्वतन्त्रता दिएको उनले जिकिर गरेका छन् । अनलाइनपनासँगको कुराकानीमा उनले भने, “अमेरिका, बेलायत, भारतलगायतका अन्य देशमा प्रेस स्वतन्त्रता मात्र भनिएको छ । नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो, जहाँ संविधानमा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ । हुन त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको भए पनि पुग्थ्यो । जसले गर्दा हामीमाझ चुनौती पनि ठूलो छ ।”
आजको दिनमा विकृति निम्त्याउने किसिमका सामग्रीहरू समाजिक सञ्जालमा राख्दै गर्दा भोलि आउने पुस्तामा यसको असर देखिने भएकाले पनि यसलाई नियमन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, “अहिलेको पुस्ताले पो त्यो गलत हो भन्ने बुझ्न सकिरहेका छन् । हाम्रा बालबालिकाहरु इन्टरनेटको दुनियाँमा रमाइरहेका छन् । उनीहरूलाई त्यस्तै अराजक कुराहरु देखाउँदै जाने हो भने भोलिको समाज कता जान्छ ?”
यस विषयमा सशक्त समाज, आमसञ्चारका अगुवाहरू, मिडिया सोसाइटीले विरोधको आवाज उठाउनु पर्ने र यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । यसरी विरोधको आवाज उठाएमा मात्र सबैको ध्यान केन्द्रित हुने र सरकारले प्राथमिकतामा राखेर नियमन गर्नेतर्फ अघि बढ्ने प्राध्यापक खरेलको विश्वास छ ।
युट्युबकारिता प्रविधिको विकसित रूप भएकाले यसलाई अस्वीकार गरेर वा नियमन गरेर अघि बढ्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष विपुल पोखरेल बताउँछन् । उनले युट्युबकारितामा नियमन भन्दा पनि स्वनियमन आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन् ।
उनले भने, “यस विषयमा हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ । यसमा कन्टेन्ट विश्लेषण नगरेर भिडियो जस्ताको त्यस्तै प्रसारण गर्नाले समस्या निम्त्याएको छ । अरूको झगडा पार्दिने, पीडितलाई थप पिडा दिने जस्ता कुराले आमसञ्चारमाध्यम नै आलोचित बन्नुपरेको छ । यो अवस्थामा स्वनियमन आवश्यक देखिन्छ ।”
अध्यक्ष पोखरेलले भने पत्रकारिताको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर काम गर्न चाहनेहरूले नियमनमा ल्याउन आफ्नो नियम कानुन अनुसार व्यवहार गर्ने र आउन नचाहनेहरूलाई अन्य काननले छुने बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, “हाम्रो छलफल अनुसार आफ्नो पर्सनल युट्युब चलाउनेले पनि च्यानलमै उल्लेख गरेर चलाउने, पत्रकारीताकै मर्म अनुसार चलाउनेले पनि उल्लेख गरेर चलाउने । त्यसो गर्दा के हुन्छ भने- हामीसँग आउनेलाई हाम्रो नियम कानुनले छुन्छ । नआउनेलाई साइबर कानुनले छुन्छ ।”
‘युट्युबकारिता’ गरिरहेकाहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने, पत्रकारिता मर्म बुझाउने र त्यसलाई सुधारतर्फ लैजाने कार्यमा आफूहरू लागि परेका अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारी बताउँछन् ।
हाल युट्युबकारितामा जोडिएका युवा पुस्ताहरूमा के गर्ने, के नगर्ने पत्रकारिताको मर्ममा के पर्छ, आफ्नो सामाजिक दायित्व के हो, गलत तवरले प्रस्तुत हुँदा आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठामा कस्तो असर आउँछ भन्ने कुराको ज्ञान नभएकाले पनि युट्युबकारितामा विकृति आएको अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।
संघमार्फत युट्युबकारिताको पृष्ठभूमि, आम्दानी, पढाइ, लगानी, तालीम, कार्यालय लगायतका कुराहरू समेटेर एक सर्वेक्षण समेत अघि बढाइएको भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, “यसरी सर्वेक्षण गर्दा उनीहरूको बारेमा जानकारी हुन्छ । सम्पर्कमा ल्याउन सहज पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हालको अवस्थामा युट्युब मात्र नभइ अनलाइन माध्यममार्फत प्रसारण हुने सबै भिडियोहरूमा शुद्धिकरण र सुदृढिकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।”
यस विषयमा आफूहरूले सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो तथा मिडिया कानुनका विज्ञहरुसँग छलफल गरि “अनलाइन टीभि स्वनियमन निर्देशिका” तयार पारेको भण्डारी बताउँछन् ।
भण्डारीका अनुसार संघमार्फत पहिलो चरणमा युट्युबकारिता गर्नेहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने, पत्रकारिताको मर्म र आचारसंहिता सिकाउने, तालिम दिने र साक्षर बनाउने कार्य गर्ने योजना रहेको छ । त्यसपछि पनि अटेर गरेर अघिबढ्नेहरु भने साइबर अपराधतर्फ जाने उनी बताउँछन् ।
राज्यले यसतर्फ चासो नदेखाएको अवस्थामा स्व नियमन गरेर अघि बढ्ने योजना आफूहरू रहेकोमा अध्यक्ष भण्डारीले जिकिर गरे । हाम्रो समाजमा युट्युबकारिता गर्नेहरूलाई पनि पत्रकारीताकै दर्जामा राखिन्छ । जसले गर्दा वास्तवमा युट्युबकारिताले पत्रकारको परिभाषा र आचारसंहिता अनुसार काम गरेका छन् त रु वा युट्युबकारिता गर्नेहरूले मिडियाको कानुनी र नैतिकतालाई ध्यानमा राखेका छन् ? युट्युबकारिता गर्नेहरू किन कतै दर्ता हुँदैनन् ?
युट्युबकारिता गर्नेहरुलाई अनुगमन गर्ने राज्यसँग कुनै निकाय किन छैन ? युट्युबकारिता गर्नेहरूको वैधानिकता के हो ? वा पत्रकारिताको मूल मर्मभन्दा बाहिर गएर पैसा कमाउने र भ्युज बढाउने अनि आफैलाई पत्रकार हुँ भन्दै हिँड्नु नै युट्युबकारिताको मूल मर्म हो ? यस्ता दर्जनौँ प्रश्नहरू आजको समाजमा उब्जिएका छन् । अहिले भाइरल हुने नाममा तथा भ्युअर्स बढाउने नाममा कसैको घरभित्रै पसेर जुन तरिकाले भिडियो बनाउने र युट्युबमा अपलोड गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ, यसले सामाजिक विकृतिदेखि आत्महत्याजस्ता समस्याहरु निम्तिनसक्ने चिन्ता बढेको पाइन्छ ।
प्रतिक्रिया