यातयात व्यवसायीले भने – सरकारको महसुस नै भएन, कर तिर्न सकिँदैन 

सरकारले असार २५ गतेसम्म कर तिर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद असार २५ गतेसम्म तोकेको हो ।
विभागका अनुसार २०७७ साल चैत र वैशाख महिनाको मासिक तथा चैत र वैशाख महिनाको द्विमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला असार २५ गतेसम्म गरिसक्नुपर्नेछ ।

तर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटैलाको भने फरक घारणा रहेको छ । यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरुले तत्काल कर तिर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । “यातायात क्षेत्र अझै चलायमान नभएको हुनाले सरकारले तोकेको मिती यहि असार २५ गते नै कर भने तिर्न सकिँदैन,” सरोज सिटौलाले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा यातायात क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको बताउँदै करसम्बन्धी प्रष्ट नीति आउनेमा आफू विश्‍वस्त रहेको उनले बताए । “लकडाउनको समयमा पनि अन्य केही क्षेत्रहरु चलायमान छन् । तर यातायात क्षेत्र ठप्प छ । तसर्थ हामि राष्ट्र बैंकले अब सार्वजनिक गर्ने मैद्रिक नीति कस्तो आउँछ, त्यसमा भर पर्छौं,” उनले भने । 

सरकारलाई कर नतिर्ने भन्‍ने हुँदैन तर सरकारले व्यवहारिकत्ता बुझेर निर्णय गर्नेमा उनले बतााए । निषेधाज्ञा खुलेपनि यातायात क्षेत्र एकैपटक पुर्नउत्थान हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै यसलाई ‘पिकअप’ लिन केही समय लाग्‍ने महासचिव सिटौलाले बताएका छन् । उनले भने, “त्यो समयावधिलाई बुझेर एउटा सम्झदारीमा मात्र थप छलफल गर्न सकिन्छ ।”

उता यातायात व्यवसायीहरु झनै आजित भएका छन् । एक जना यातायात व्यवसायी भने, “न महासंघको प्रभावकारी भूमिका देखिएको छ । न जनताको सरकार रहेको कुनै अनुभूती भएको छ । अनि कर किन तिर्ने ?” 

सरकारलाई कर नर्तिने भन्‍ने नहुने भए पनि अहिलेको विषम परिस्थीतीमा सरकारले व्यवहारिकता बुझ्‍नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “सरकारले भनेको असार २५ को मितिमा कुनै हालतमा पनि कर तिर्न सकिँदैन । कर नर्तिने भन्‍ने हुँदैन तर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा खुलेको ६ देखि ८ महिनापछि मात्र कर तिर्न सकिन्छ ।”

यस्तै यातायात क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका यातायात व्यवसायी उमेश के.सि भन्छन्, “लकडाउनले थलिएको यातायात व्यवसाय झनै जिर्ण बन्दै गएको छ । गाडिको अवस्था, मजदुरको तलब भत्ता, बैंकको ब्याज र राज्यको करको भार थेगि नस्कनु छ ।” तसर्थ राज्यबाट कर छुट लगायतको विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ ।