स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा के-कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने ?

अहिले स्थानीय तहहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छन । अन्यथा बाहेक, हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि यो अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुनेछ । निश्चय पनि स्थानीय तहले छोटो अवधीमा धेरै र देखिने काम गरेका छन । कोभिड-१९ को व्यवस्थापन लगायतमा स्थानीय तहले गरेका कामहरु सराहनीय छ । 

केही पालिकाका पदाधिकारीहरु लगायतका मित्रहरुले मसँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव माग्नु भएको थियो । मैले शशर्ती संविधान र कानून भित्र रही केही सुझावहरु बुँदागत रुपमा दिएको थिए । 
ती सुझावलाई सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरेको छु । विश्वाश छ, यी सुझावहरु पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा लगायतका लागि उपयोगी हुनेछन ।

पालिकाहरुको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको यस महत्वपूर्ण घडीमा यी सुझावहरु पालिका र सरोकारवाला सवैका लागि लाभान्वित हुनेछन ।  

१. नगर प्रहरी

• नगरप्रहरीको गठन, सञ्‍चालन, व्यवस्थापन, नियमन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्डको निर्माण र कार्यान्वयन
• आवश्यकताका आधारमा गठन गर्ने
• ठाँउ परिस्थितीका आधारमा वडागत रुपमा जनताको सेवासँग आवद्ध गर्ने 
• नागरिकलाई तर्साउने भन्दा पनि सेवकका रुपमा नगरी प्रहरीलाई उभ्याउने कार्यको थालनी गर्ने

२. सहकारी संस्था

• कानूनको तर्जुमा गर्ने
• पत्येक नागरिकलाई सहकारीमा आवद्ध गराउने
• वडा र टोल–टोलमा सहकारी सुपथ पसलहरु सच्चालन गर्ने
• उत्पादन र रोजगारीमा आवद्ध सहकारीलाई पुरस्कार दिने
• सहकारीसँगको समन्वयमा एक घर एक रोजगारी अभियान चलाउने ( विशेष गरी ग्रामिण खालका स्थानीय तह, शहरी क्षेत्रमा उधोग वाणिज्य संघ, आदिसँग समन्वय गरेर)

३. एमएम.सच्चालन

• १०० वाटसम्मको लगत राख्ने, स्वीकृत दिने 
• सहकारी मार्फत सच्चालनमा जोड दिने 
• असल अभ्यासका कामहरु र उत्पादन/रोजगारीसँग सम्वन्धि समचारहरु प्रसारणमा प्रेरित गर्ने

४. स्थानीय कर

• राजश्व परामर्श समितिको क्रियाशीलता, कार्यविधी तर्जुमा
• राजश्व सुधार कार्ययोजना, प्रदेशसँगको सहकार्य, तथ्यंकहरुको यद्यावधिक
• सम्पति करको यद्यावधिक ( दायरा फराकिलो ), स्वच्छिक सम्पति घोषणा अभियान
• वडागत रुपमा कर संकलन
• कर संकलनका आधारमा वडागत बजेट वाँडफाँड
• नक्शापास दस्तुरलाई व्यवस्थित
• न्यूनतम शूल्कमा वडागत रुपमा नक्शा निर्माण र स्वीकृत
• करदाता मैत्री सेवा, करदाताहरुलाई पुरस्कृत

५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन

• नीति, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनमा जोड
• वडातहमा पर्याप्त जनशक्ति
• रु ५० लाखभन्दा तलका सवै कामहरु वडातहमा 
• जनशक्तिको व्यवस्थापन, वृत्ति विकास
• कामको वाँडफाँड, पुरस्कार र दण्डप्रणाली
• सूचना तथा सच्चार र प्रविधिसँगको आवद्धता

६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन

• नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
• हरेक सूचनाहरुको यद्यावधिक/म्युनिसिपल सेन्सस
• अलग्गै पोर्टल

७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु

• परियोजना वैक  तर्जुमा वर्षको रुपमा विकास गर्ने
• आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको स्पस्ट प्राथामिकीकरण
• आम्दानी, रोजगारी र दीर्घकालिन महत्वका आयोजनाहरुलाई महत्व
• आयोजनाहरुको वर्गिकरण ( संघीय र प्रादेशिक योजनाहरको लिस्ट समेत )
• श्रम वैकको तर्जुमा र परियोजनाहरु सच्चालन
• वहुवर्षीय, क्रमागत आयोजनाहरुको स्पस्ट आधार 
• राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य रुपमा पालना
• सुरक्षित वस्ती विकास
• हरेक वस्तीमा दमकल, एम्वुलेन्स पुग्ने वाटो 
• ठूला मेशिनरी सामग्री/डोजर प्रयोगमा निरुत्साहित, लेवर ईन्टेन्सिव प्रविधिमा जोड

८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा

• ऐन,कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन
• सहकारी विद्यालयमा जोड
• निर्वाचित जनप्रतिनिधि र शिक्षकका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना/प्राथामिकता 
• स्थानीय पाठयक्रम, 
• शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यालय गाभ्ने
• शतप्रतिशत साक्षरता अभियान ( अति गरिव सिमान्तकृतका छोरा छोरीलाई छात्रावृत्ति, वावु आमालाई रोजगार )
• विद्यालयमा जंकफूडलाई वन्देज/ तिरस्कार अभियान
• विद्यालयहरुका वीचमा प्रतिस्पर्धा, विद्यालय र शिक्षकहरुलाई पुरस्कृतगर्ने व्यवस्था, कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान
• सुविधासम्पन्न पुस्तकालय
• विद्यार्थीहरुलाई उत्पादनसँग जोडन, सरकारी वाँझो जमिनको प्रयोग

९.आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई

• अस्पतालको स्थापना र सुदृढीकरण
• डक्टरसहितको जनशक्तिको व्यवस्था
• प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीको स्थापना सुदृढीकरण
• घुम्तिस्वास्थ्य सेवा
• चोक चोकमा सार्वजनिक सौचालय
• घर घरमा नर्सिग सेवा

१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता

• स्थानीय व्यापार, उपभोक्ताको अधिकार लगायतका लागि कानून, मापदण्डको निर्माण
• स्थानीय उत्पादनको मूल्य निर्धारण र अन्य वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्यमा एकरुपता
• स्थानीय सामाग्रीहरुको दररेट निर्धारण
• वजारहरुको नियमिति अनुगमन
• प्रत्येक वडामा वजारको व्यवस्था
• किसानको उत्पादनलाई वजारमा सहजीकरण
• प्लास्टिकजन्य सामाग्रीको उत्पादन र वितरणमा रोक
• नक्शापास गर्दा अनिवार्य रुपमा कम्तिमा ५ वटा रुख ( अवस्था हेरेर )
• सार्वजनिक जमिनमा हरियाली, सडकको दाँया वायाँ फल दिने रुखहरु

११. स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक , सिचाई

• सडकको मापदण्ड, गुरुयोजना
• यद्यावधिक विवरण
• पालिका केन्द्र र वडाको केन्द्र पिच सडक
• वडा, टोल–टोलमा पोखरी

१२. गाँउसभा, नगरसभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन

• सभाको नीति, कानून र कार्यविधी
• विषयगत समिति, स्रोत अनुमान र बजेट सिमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, आदि सवैको कार्यविधी
• महत्वपूर्ण कामहरुको दस्तावेज
• स्थानीय अदालतको अभ्यास

१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन

• सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना
• सार्वजनिक सम्पति, जग्गा, आदि लगायतको अभिलेख

१४. घरजग्गा धनीपूर्जा वितरण

• भूमिको वर्गिकरण र लगत
• भूमि वैक
• सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण

१५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी

• कृषि तथा पशु स्वास्थ्य सम्वन्धी स्थानीय नीति
• कृषि विउ केन्द्रको स्थापना
• उन्नत जातका पशु केन्द्रको स्थापना र वितरण
• कृषि तथा पशु क्षेत्रमा उत्पादनका आधारमा अनुदान, विमाको सुविधा
• माछा उत्पादनमा सहयोग

१६. ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन

• आवश्यक कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वन
• जेष्ठ नागरिक क्लव, आश्रय स्थलको सच्चालन र व्यवस्थापन
• सासु ससुरा स्यार्ने वुहारीहरुलाई सम्मान कार्यक्रम (ठाँउ विशेषका आधारमा)

१७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन

• विवरण यद्यावधिक
• विभिन्न निकायहरुसँगको समन्वयमा घर घरमा रोजगारी कार्यक्रम सच्चालन
• श्रमप्रविधि मा जोड
• वडा वडामा तालिम केन्द्रहरुको निर्माण र सच्चालन
• रोजगार सूचना केन्द्रको सच्चालन र व्यवस्थापन
• वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सिप र उधमशिलताको उपयोग
• वेरोजार यूवालाई स्वरोजगार वन्न विना व्याज सहयोग

१८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण

• स्थानीय नीति
• घर घरमा कृषि तथा प्राविधिक सेवा
• टोल टोलमा सुपथ कृषि सामाग्रीहरुको पसल (सहकारीको समन्वयमा )
• पराम्परागत कृषि सामाग्री निर्माणकर्ताहरुको संरक्षण र वजारीकरणमा सहयोग

१९. खानेपानी तथा जलविधुत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा

• स्थानीय खानेपानी सम्वन्धि मापदण्ड, नीति, नियमन
• एक मेगावट सम्मका जलविधुत आयोजना सम्वन्धि स्थानीय नीति र कार्यान्वयन

२०. विपद व्यवस्थापन

• स्थानीय नीतिको तर्जुमा
• अन्तर तह समन्यमा जोड
• राहत वितरण तथा पुनस्थानामा समन्वय
• विपद जोखिम क्षेत्रको नक्शाकंन, वस्तीहरुको पहिचान र हस्तान्तरण

२१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण

• स्थानीय नीति
• परम्परागत पानी मूहानको संरक्षण

२२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण

• स्थानीय भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण सम्वन्धि नीति र कार्यक्रमहरु

अन्य थप केही कार्यक्रमहरु :

• कोरोनाबाट अति प्रभावित वर्ग र क्षेत्रलाई लाभ पुग्‍ने 
• टुक्रे आयोजनाहरु समिक्षा गरि अत्यावश्यकबाहेक सबै हटाउने
• आयोजना छनौटको प्राथामिकता र मापदण्डलाई आधार/जोड दिने
• आवधिक योजनासंग पूर्ण आवद्धता गराउने
• अबण्डामा बजेट नराख्ने  
• लक्षित समुदाय केन्द्रित र नतिजामुखि कार्यक्रममा जोड, 
• स्वदेशी वस्तु र सेवा प्रयोगमा जोड
• वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा जोड । 
• सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया तथा समयसीमाको कठोर पालना गर्ने
• सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड
• जवाफदेही प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने, कार्यसम्पादन मापनसँग आवद्ध गर्ने, 
• वालगृहहरुको निर्माण
• प्रत्येक नागरिकहरुको निशूल्क वैक खाता
• एक वा दुई छोरी जन्माएर परिवार नियोजन गर्ने दम्पतिलाई सम्मान/पुरस्कार
• खेती योग्य जमिन बाँझो राखेमा जरिवाना, उत्पादनमा संलग्नलाई अनुदान
• घर घरमा नर्सिङ सेवा  संचालन
• शून्य होम डेलिभरी सेवा
• छोरी वुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम
• विद्यार्थीको दूर्घटना विमा तथा विद्यार्थीसँग करेशावारी कार्यक्रम

(लेखक देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संघीयता विज्ञ हुन् । यो लेख उनको फेसबुकबाट लिइएको हो । )