Logo

विचार / ब्लग

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सरकारलाई गाली गर्नु औचित्यहीन !



काठमाडौं उपत्यकामा विसं २०७६ सालको अन्त्यतिर पेट्रोल प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ मात्र रहेको थियो । अहिले उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय २७ रुपैयाँ कायम छ । तेलको मूल्य सामान्य घटबढ हुनु स्वभाविक हो, तर पछिल्ला दिनहरुमा तेलको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । प्रत्येक १५ दिनको फरकमा १ देखि २ रुपैयाँले बढेको पेट्रोलको मूल्य हाल १ सय २७ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम हुन पुगेको छ । 

अन्तराष्ट्रिय बजारमा सन् २०२० को जुनदेखि सन् २०२१ को जुनसम्म तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ४५ डलरले बढेको छ । तेलको एक ब्यारेलमा करिब एक सय ५९ लिटर बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दो क्रममा नै रहेको हुँदा नेपालमा पनि पेट्रोलको मूल्य बढिरहेको हो । 

कोरोना महामारीका कारण सुतेको विश्व खोपको विकास र खोप लगाउने अभियान सुरु भएपछि एकाएक ब्युँझिएको छ । खोपपछि विश्‍व चलायमान हुँदा अत्यधिक माग बढेको कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तेलको मूल्य बढ्न पुगेको हो । यो मूल्यवृद्धि कृतिम मात्र हो । आगामी डिसेम्बर, जनवरीसम्म बढ्ने अनुमान बढ्ने तेलको मूल्य त्यसपछि भने पुरानै लयमा फर्किने छ । 

नेपालमै सात-आठ वर्ष पहिले पनि पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ४० रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपश्चात घटेर ८०-८५ रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्म पनि कायम भएको थियो । माग र आपूर्तीको सन्तुलन मिलाउन यस वर्षको अन्त्यसम्म तेलको मूल्य बढे पनि अर्को वर्षबाट पक्कै ओरालो लाग्‍नेमा विश्‍वस्त छौं । 

नेपालमा तेलको उत्पादन नै नहुने र सीधै ढुवानी पनि नहुने कारणले भारतले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउँदै आएको छ । उक्त मूल्य सूचीअनुसार नै नेपालमा पेट्रोलको मूल्य परिवर्तन हुने गरेको छ । 
तर यस्तो प्राविधिक कुरा नबुझेर तेललाई राजनीति उत्पादन बनाएको देखेर चिन्ता लाग्छ । नेपाल आयल निगम तेल व्यापार गर्ने सार्वजनिक संस्था भए पनि उत्पादन, ढुवानी लगायतको विषयमा भने नियन्त्रण हुन सक्दैन । 

अन्तराष्ट्रिय बजारअनुसारको मूल्य समायोजन गर्दै आयल निगम अगाडि बढिरहेको हुन्छ । अघिल्लो लकडाउनको समयमा दुई पटक लगाएर १५ रुपैयाँ घटाएको नदेखि सोहि भाउ सात पटक लगाएर बढाउँदा सातै पटक विरोध गरिनु भने  अस्वभाविक नै हो । आयल निगमले घटाउनलाई सामान्य बनाएर बढाउने कुरामा ध्यान दिँदा अपवादका कुरालाई गलत प्रचार गरेर विरोध गर्ने प्रचलन रहेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल ४५ डलरले बढ्दा पनि निगम अतालिएको अवस्था छ‌ैन । निगमले संयमितरुपमा मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यता छ । साथै पोट्रलको मूल्यसँग अन्य वस्तुको तुलना नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । बाध्यातमक अवस्थामा निगमले तेलको मूल्य बढाउँदा प्रलय आउन लाग्यो भनि यातायात लगायतका क्षेत्रहरुले मूल्य वृद्धि गर्ने, तेलको मूल्य घटेको बेलामा चुपचाप लागेर बस्‍ने प्रवृतिविरुद्ध सबैजना सजग हुनुपर्छ । 

तेलको भाउ बढाउँदा निगम अथवा सरकारलाई दोष दिनु यर्थाथपरक हुन सक्दैन । सार्वजनिक संस्था सरकारको निर्देशनमा चल्ने हो, सरकारले चलाउने होइन । संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिले नै जिम्मेवार बोध गर्नु पर्ने भएकोले तेलको मूल्य बढ्दा सरकारलाई गाली गर्नुको औचित्य छैन । विगतभन्दा आयल निगमले साक्षरतामा पनि जोड दिइरहेको छ । विभिन्‍न विज्ञप्तिमार्फत तेलको मूल्य बढाइराख्दा किन र कसरी बढ्यो भन्‍नेसमेत विज्ञप्तीमार्फत सर्वाजनिक गरिरहेका छौं । अहिले धेरै मानिसहरुको यसतर्फ सचेत पनि भइरहेका छन् । विगतजस्तो हरेक पटक आन्दोलन नहुने, राजनीति उत्पादन बाहेक अन्य धेरै समस्या सामाधान हुँदै गएका छन् । 

पेट्रोलियम पर्दाथलाई नीजीकरण गर्दा के हुन्छ ?  

अहिले नेपालभर नेपाल सरकारको मातहात अन्तर्गत नेपाल आयल निगमले मात्र पोट्रोलियम पर्दाथको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । नेपाल आयल निगको विरोध गर्नेले विरोधको औचित्य प्रष्ट्याउन सकिरहेका हुँदैनन् । निगम चाहिँदैन भन्ने लडाइँ हो भने सबै मिलेर सार्वजनिक धारणा बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । 

नत्र राज्यमा अन्य अत्यावशक क्षेत्र (यातायात, एयरलाइन्स आदि)को उदाहारण दिँदै राज्यको मतहातमा नहुँदा जनता कति मारमा परेको छन् भन्‍ने सर्वाविदितै छ । नेपाल आयल निगम राज्यको संस्था भएको कारण हरेक जनता, हरेक व्यवसायीमाथि यो संस्था जोगाउने कर्तव्य छ । आयल निगमलाई गाली गर्नु कर्मचारीले पैसा हेरफेर गरे भन्नु प्रति खेद प्रकट गर्दछु । आयल निगमको पैसा अर्थमन्त्रीले चाहेर पनि निकाल्न सक्दैनन् । निगको कार्यसमिति, सञ्‍चालक समिति र साधारण सभाको निर्णयबाट मात्र पैसा निष्काशन हुन्छ । 

यसलाई राजनीतिको दृष्टिकोणले मात्र हेर्नुभन्दा देशको आफ्नै कम्पनीको रुपमा हेरिनुपर्दछ । राज्यमा बाँकी भएको दुई-चारवटा सार्वजनिक संस्थालाई संरक्षण गर्नु हरेक नेपालीको कर्तव्य हो । नेपाल आयल निगमलाई गाली गर्नुअघि नेपाल आयल निगमको योगदान बारेमा पनि बुझ्‍नुपर्दछ । नेपाल आयल निगमले पूर्ण क्षमतामा चलेको अवस्थामा वार्षिक एक खर्बको हाराहारीमा सरकारलाई राजश्व बुझाउने गरेको छ । जुन नेपालको पूर्ण बजेटको करिब १० प्रतिशत हो । 

सरकारको मातहातमा रहँदासम्म एकल नीति, निर्णय गर्न सकिन्छ बजारमा केही हदसम्म माग र आपूर्तीको सन्तुलनलाई मिलाएर बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ । तर, निजीकरण भएको अवस्थामा नियमन गरे पनि नियन्त्रण भने गर्न सकिँदैन ।

निषेधाज्ञाकै समयलाई हेर्ने हो भने नेपालमा ग्यास र पेट्रोलको अभाव हुन नदिन हरेक प्रयास गर्‍यौं । फ्रन्टलाइन वर्करका रुपमा बुलेट ट्याङकर चालकहरुले देश बाहिर करिब ५०० किलोमिटरको बाटो तय गरेर जोखिम मोलेरै भए पनि ग्यासमा कुनै समस्या हुन दिएनौं । आयल निगमका फ्रन्टलाइनमा रहेका मजदुर वर्गको ठूलो योगदान छ । आयल निगम मातहातका कर्मचारीले कुनै दु:ख बिना विषम परिस्थितिमा सहजै आफ्नो कर्तव्य निभाएको छन् । 

महाकारीको समयमा निगमले अत्यन्तै सहज र सन्तुलीत ढंगले कार्य गरेको छ । पोट्रोलियम पर्दाथको व्यवस्थापनमा निगम अत्यन्तै सक्रिय भएर लागेको छ । अहिले डिजेल पाइपलाइनबाटै आउने भएकोले सम्भवत: एक वर्ष भित्रै पेट्रोल पनि सोही पाइपबाट नै आउनेछ ।

निगमले भण्डारण क्षमता वृद्धिलाई पनि मुख्य जिम्मेवारीका रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ । नेपालमा हाल सातदेखि आठ दिनसम्म मात्र थेग्‍न सक्ने भण्डारण क्षमता छ । यसलाई तीन गुणा बढाएर दुई लाख लिटरसम्मको भण्डारण क्षमता बढाउनेतर्फ काम भइरहेको छ । उक्त भण्डारण निमार्णपछि करिब एक महिनाको लागि भण्डारण क्षमता हुनेछ । 

पोट्रोलियम पदार्थको नियमनमा पनि निगम सक्रिय देखिएको छ । वाणिज्य विभाग, गुणस्तर विभाग र निगमको संयुक्त अभियानमा पूर्वका अधिकाशं पेट्रोल पम्पहरु नियमन भइसकेको जानकारी गराए जसमा भकुन्डेबेसीको एक पेट्रोल पम्प बाहेक अन्य कुनैमा क्वालिटि र क्वान्टिटिमा कुनै समस्या हुँदैन । 

हरेक आयातित ब्याचमा पेट्रोलको गुणस्तर मापन हुने भएकोले निगम मातहातबाट वितरण भएको तेलमा कुनै पनि समस्या हुँदैन । नयाँ पेट्रोल पम्पको लाइसेन्सको लागि हुलाकी राजमार्ग र बोर्डर क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा स्वीकृती प्रदान गरएको छ । शंकास्पद एवं सिमाना क्षेत्रमा नयाँ लाइसेन्सको लागि भने कडाइ गरिएको छ । तराई क्षेत्रमा केही नितीगत समस्याका कारण नयाँ लाइसेन्स रोकिएको छ । नेपाली जनताको भ्रम चिर्दै पेट्रोलियम पर्दाथ भारतबाट निकासा गरे पनि चीनबाट निकास गरे पनि तेल आउने भनेको साउदी अरबबाट नै हो । हामीले ढुवानी हेर्ने हो, जहाँबाट ढुवानी सस्तो त्यहि मार्ग अपनाउने हो । 
तेलको मूल्यको लागत भारतलाई नभइ सीधै साउदि अरबलाई तिर्ने गरिएको छ ।  भारतबाट आउँदा भाडा र सर्भिस चार्ज मात्र तिर्नु पर्छ । 

(निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलसँग अनलाइपानाकर्मी प्रस्तुत कोइरालाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रकाशित मिति : असार १३, २०७८ आईतबार  २ : ५४ बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।