Logo

लोकसेवा

लोकसेवा विषेशः प्रश्नोत्तर कार्यक्रम (अङ्क–६२)



काठमाडौं । वि.सं. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना सँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २००८ साल असार १ – (तदनुसार १५ जुन १९५१ इ.स.) गते लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो । यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दछ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पनि लोक सेवा आयोगलाई एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्विकारेको छ । सोही संविधानको धारा १०१ ले आयोगका एक अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरू रहने गरी लोक सेवा आयोगको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू ६ वर्षका लागि नियुक्ति गरिने व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । आयागे का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले आफ्नो पदबाट हटाउन सकिन्छ ।

आजको लागि प्रश्नको उत्तर यसप्रकार रहेका छन् ।
सङ्घीय संसद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण

१. नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा सङ्घीय संसद्को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, यस भनाइलाई स्पष्ट पार्नुहोस्।

उत्तर– शासन सञ्चालनको ढाँचा तय गर्ने, सरकारका अङ्गको शक्ति र सीमा निर्धारण गर्ने, नागरिकका हकअधिकारको रक्षा गर्ने राजनीतिक एवं कानुनी दस्तावेज संविधान हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूको आपसी मिलनबिन्दुको साझा दस्तावेजका रूपमा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको हो। जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्याय, बहुलवाद र बहुदलीयता, समाजवाद उन्मुख राज्य र अर्थव्यवस्था, मौलिक हक एवं राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त र दायित्वहरू यस संविधानका मूलभूत अन्तरवस्तुहरू हुन् । संविधानमा रहेका यिनै व्यवस्थाहरूको व्यवहारमा रूपान्तरण नै संविधानको कार्यान्वयन हो । संविधानको कार्यान्वयनमा सङ्घीय संसद्को देहायको भूमिका रहन्छ :

क) कानुनको तर्जुमा र परिमार्जन

– संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि नयाँ कानुनको निर्माण र पुराना कानुनको संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने,

– संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नयाँ कानुन निर्माण एवं पुराना कानुन परिमार्जन गरी सङ्घीय व्यवस्था अनुकूल बनाउने,

– संविधानले परिकल्पना गरेका संस्था र संरचना निर्माण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण एवं परिमार्जन गर्ने,

– संविधानलाई गतिशील बनाउन आवश्यकताअनुसार संविधानको संशोधन गर्ने,

– अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जाहेर गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न कानुन निर्माण गर्ने,

– कानुन निर्माणमा स्वतन्त्र र खुला बहस एवं छलफल गर्ने,

– कानुन निर्माण र परिमार्जनमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले आपसी सहयोग र सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने,

ख) सरकारको गठन र विघटन

– कार्यकारिणी शक्तिको अभ्यास गर्न सरकारको निर्माण गर्ने,

– जनभावनाविपरीत एवं संवैधानिक मूल्य र मान्यता प्रतिकूल व्यवहार गरेमा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकारलाई विस्थापन गर्ने,

– प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वास परीक्षण गर्न चाहेमा विश्वासको मत दिने वा नदिने,

ग) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन र पदमुक्त

– लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने,

– संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा महाअभियोग लगाई पदमुक्त गर्ने,

घ) सरकारको निगरानी

– सरकारका कामकारबाही सम्बन्धमा निगरानी गर्ने, विभागीय मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने, प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोधी सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गराउने।

– सरकारी निर्णय र कामकारबाहीले राष्ट्र र जनतालाई हानि नोक्सानी हुन सक्ने देखिएमा जाँचबुझ एवं छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्ने,

– संसदीय समितिहरूमा मन्त्रीहरूलाई उपस्थित गराई जवाफ माग्ने,

– संसदीय अनुगमनमार्फत सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने,

– संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने,

ङ) जनआवाजको प्रतिनिधित्व

– संसद् सदस्यमार्फत पेस हुने विविध प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने,

– शून्य र विशेष समयमा समसामयिक र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउने र विभागीय मन्त्रीसँग जवाफ माग्ने,

च) वित्तीय नियन्त्रण

– सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजनका उद्देश्य र सिद्धान्तमाथि छलफल गरी पारित गर्ने ।

– वार्षिक रूपमा सरकारको आय र व्ययमाथि छलफल गर्ने, अर्थसम्बन्धी अन्य विधेयकहरूमाथि छलफल गरी पारित गर्ने,

– मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल चलाउने, प्रश्न गर्ने र विभागीय मन्त्रीबाट

जवाफ माग्ने,

– अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस र सुझावबमोजिम भए नभएको यकिन गर्ने,

– बेरुजुमाथि छलफल गरी बेरुजु फस्र्योटको प्रक्रिया चलाउने।

– उल्लिखित भूमिकाहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि महìवपूर्ण छन्। सरकारलाई जनताप्रति निरन्तर जवाफदेही बनाउने काम सङ्घीय संसद्ले गर्ने भएकाले यो संस्था आफ्नो भूमिकालाई अझै सुदृढ गराउँदै जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सकेमा संविधानको ठोस कार्यान्वयन

हुन सक्छ ।

२. नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले व्यवस्था गरेअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापनाका उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस्।

उत्तर– अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा नेपाल राष्ट्र

बैङ्कको स्थापना भएको हो । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई तन्दुरुस्त राख्न केन्द्रीय बैङ्कको कार्य स्वायत्तताको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कानुनी रूपमा कार्य स्वायत्तता प्राप्त गरी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका उद्देश्यहरू निम्न छन् :

– आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकास

– मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति र विदेशी विनिमय नीति निर्माण र व्यवस्थापन

– वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि

– बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व,

– वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि,

– सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास

– नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग।

३. नेपाली जनतालाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपालमा भएका प्रयास उल्लेख गर्नुहोस्।

उत्तर– मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हुने र प्रारम्भिक एवं आधारभूत शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख गरेसँगै शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार मानवको नैसर्गिक अधिकार र वैश्विक सरोकारको विषयका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले यस विषयमा थप नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ।

नेपालमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा निम्नानुसारका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत एवं कार्यक्रमगत प्रयास गरिएको छ :

– संविधानले शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा स्वीकार गरी राज्यको लगानी बढाउने, निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई समेत पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ ।

– शिक्षा ऐन तथा नियमावलीबाट नेपालको विद्यालय शिक्षालाई मार्गदर्शन प्रदान गरिएको छ। यी कानुनले सरकारी अनुदानमा सञ्चालन हुने सामुदायिक विद्यालय र सोको व्यवस्थापन, सरकारबाट अनुमति प्राप्त संस्थागत विद्यालय, शैक्षिक गुठी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग, विद्यालय शिक्षा सेवा गठनलगायतका व्यवस्था गरेका छन्। यी संरचना नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणाली सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न क्रियाशील रहेका छन्।

– शिक्षा प्राप्त गर्ने विषयलाई प्रत्येक नागरिकको अधिकार एवं राज्यको दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

– आधारभूत तहसम्मको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्यका रूपमा लिइएको छ।

– चारदेखि १३ वर्षभित्रका बालबालिकालाई एक वर्ष प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षासहित स्थानीय तहमार्फत आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

– अभिभावकले उमेरअनुसारको कक्षामा भर्ना गराउनुपर्ने, नजिकको पायक पर्ने विद्यालयबाट शिक्षा प्रदान गर्ने, विद्यालयमा मनासिव कारणबिना भर्ना गर्न इन्कार गर्न नहुने, विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नहुने, विद्यार्थीको खराब आचरण भएमा परामर्श सेवा प्रदान गरी सुधार गर्नुपर्नेजस्ता कानुनी प्रावधान रहेका छन्।

– पुनः भर्ना गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने तथा अभिभावकको पहिचान नभएका बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था छ।

– अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गरी औपचारिक शिक्षाको समकक्षता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपसमेत तयार भएको छ ।

– गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा, आश्रमजस्ता परम्परागत शिक्षा पद्धतिलाई मान्यता र सम्मान प्रदान

गरिएको छ।

– विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य उपचार र दिवाखाजासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालित छन्।

– अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकारबाट ससर्त अनुदानका रूपमा राष्ट्रिय कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई कार्यान्वयन भइरहेका छन् । समपूरक र विशेष अनुदानका रूपमा शैक्षिक क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार विकासमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले लगानी गरेका छन् ।

– दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल प्रयत्नशील छ। दिगो विकास लक्ष्यलाई पन्ध्राैँ योजनामा आन्तरिकीकरण गरी शिक्षासम्बन्धी रणनीति र कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीलाई समेत परिभाषित गरिएको छ।

– वैदेशिक सहायताका रूपमा शिक्षामा ठूलो परिमाणमा स्रोत परिचालन हुने गरेको छ। गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि वातावरण तयार गर्ने कार्यमा लगानी गर्दै

आएका छन्।

– यति हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सङ्घीय व्यवस्था अनुकूलको शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा संविधान र अन्य कानुनले व्यवस्था गरेका विषयको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । शिक्षालाई तीनै तहको एकल र साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गत समावेश गरिएकाले अधिकारको बाँडफाँट अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। अब धेरै ढिला नगरी सङ्घीयता अनुकूलको शिक्षा ऐन जारी गरी तीनै तहका सरकारहरू आ–आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति इमानदार बन्नुपर्छ।

४. बेरुजुका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बेरुजुको समग्र स्थिति दर्शाउनुहोस्।

लेखापरीक्षण गर्दा रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबार बेरुजु हो। यसलाई रीत नपु–याएको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित वा बेमनासिव कारोबार भनी लेखापरीक्षणका क्रममा औँल्याइने गरिन्छ । बेरुजुलाई देहायबमोजिमका तीन प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ :

क) असुल गर्नुपर्ने बेरुजु : यसमा हिनामिना, हानि नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरुजु समावेश गरिन्छ।

ख) नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु : यसमा अनियमितता भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको विषयलाई समावेश गरिन्छ।

ग) पेश्की बेरुजु : यसमा पेश्की लिई फस्र्योट नभएका कर्मचारी पेश्की, मोबिलाइजेसन पेश्की र अन्य पेश्की समावेश गरिन्छ।

महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनका आधारमा बेरुजुको स्थिति :

– सङ्घीय एवं प्रादेशिक सरकारी निकाय र स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्था र सङ्गठित संस्थाहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक कारोबार एवं बक्यौतासमेतको लेखापरीक्षण गरी प्राप्त नतिजा, निष्कर्ष र सुझावहरू समेटेर ५९औँ प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको छ । नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गरी जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण विधिमार्फत लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन तयार भएको छ। यस प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अद्यावधिक बेरुजु, बेरुजुको वर्गीकरण, तहगत सरकारहरूको बेरुजुको अवस्था, टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु निम्नबमोजिम रहेको छ :

– सङ्घीय एवं प्रादेशिक निकायहरू र स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थाको गरी यस वर्ष जम्मा रु. एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड बेरुजु कायम भएको छ।

– उल्लिखित बेरुजुमध्ये २९.३३ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने, ६०.५१ प्रतिशत नियमित गर्नुपर्ने र १०.१६ प्रतिशत पेश्की बेरुजुका रूपमा रहेको छ। नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको ठूलो हिस्सा प्रमाण कागजात पेस नभएको प्रकृतिको छ ।

– सङ्घीय सरकारी निकाय वा कार्यालयको लेखापरीक्षण अङ्कको १.७५ प्रतिशत, प्रदेश निकाय वा कार्यालयको २.५ प्रतिशत, स्थानीय तहको ४.१८ प्रतिशत र समिति तथा अन्य निकायको ६.८९ प्रतिशत रकम बेरुजु कायम भएको छ ।

– गत वर्षसम्मको बेरुजुमा फस्र्योट रकम घटाई यस वर्षको बेरुजु थप हुँदा जम्मा अद्यावधिक बेरुजु अङ्क रु. चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड कायम भएको छ।

– उल्लिखित बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने अनुदान र ऋण सम्बन्धमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु. तीन खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । बेरुजु अङ्कसहित कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रु. आठ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रहेको छ । यो रकम बर्सेनि बढ्दै गएको देखिएको छ। यसले नेपालको सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनमा अनुशासनहीनताको अवस्था चित्रण गर्छ।

– बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजु र टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकमको अङ्कले सार्वजनिक स्रोत परिचालनको जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीको कार्यदक्षता, आचरण र निष्ठामाथि प्रश्न उठाएको छ । सालबसाली रूपमा फस्र्योट हुने बेरुजु रकमभन्दा थप हुने बेरुजु र बक्यौताका कारण यो अङ्क घट्न सकेको छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १७ प्रतिशत हुन आउने यस्तो रकमलाई जिम्मेवार व्यक्ति, लेखा उत्तरदायी अधिकृत, सार्वजनिक जवाफदेहीको व्यक्ति, सरकार र संसद् सबैले प्राथमिकतामा राखी कम गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : श्रावण १२, २०७९ बिहीबार  ६ : ४८ बजे