प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमाले तथा उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेसुकुम्बासीको मुद्धा उचाल्नु लाजमर्दो बिषय भएको बताएका छन् ।
भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको बिरोधमा एमालेले बिभिन्नढंगले आन्दोलन गर्न थालेपछि आक्रोसित बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन । ४० महिना सत्तामा रहँदा सुकुम्बासी जनताको एउटा पनि काम नगरेका ओलीले सत्ताच्युत हुनेबित्तिकै सुकुम्बासीको सम्झना हुनुले राजनीतिलाई नै फोहोरी खेल बनाएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई छ ।
‘नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीलाई सुकुम्बासी जनताको माया भएको भए यति लामो अबधिसम्म उनीहरुको पक्षमा धेरै काम गरेको हुनुपथ्र्यो । यो ४० महिनामा सुकुम्बासी जनताको पक्षमा गरेको कामको एउटा मात्र उदारहण पेश गर्न म चुनौति दिन चाहन्छु ।’ देउवाको भनाई उदृत गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्काले भने ।
एमालेको यस्तो द्वैध राजनीतिक चरित्रले आम जनतामा राजनीतिक पार्टीहरु र तिनका नेताहरुप्रति चरम बितृष्णा र आक्रोस पैदा गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई रहेको नेता खड्काले जानकारी दिए । ‘सत्तामा हुदा सुकुम्बसी, गरिब किसान र मजदुरका पक्षमा सिन्को नभाँच्ने, तर सत्ताबाहिर हुनेबित्तिकै त्यस्ता बर्गका जनताको नाममा कोकोहोलो मच्चाउने ?
यो ओली र उनीनिकट एमाले नेताहरुको गोहीको आसु हो भनेर दुनियाँले बुझेका छन् ।’ प्रधानमन्त्री देउवा भन्छन् ‘यसले आम नागरिकमा नेता र राजनीतिक दलहरु फटाहा हुन्, यिनलाई बिश्वास गर्न हुदैन भन्ने सन्देश गएको छ । यो भनेको ओली र उनीनिकट एमाले नेताहरुको गणतान्त्रिक ब्यबस्था खत्तम गर्ने प्रपन्च हो ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले ४० महिनासम्म ओली सरकारले यति र ओम्नीजस्ता कम्पनीहरुको मात्र काम गरेको आरोप लगाउँदै त्यतिबेला सुकुम्बासीको याद किन नभएको हो भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् । ‘सत्तामा हुदा यति र ओम्नीहरु मत्र देख्ने अनि सत्ताबाहिर आएपछि सुकुम्बासी, गरिब किसान र मजदुर देख्ने ? एमाले र ओलीको बर्ग दृष्टिकोण यही हो ?’ देउवाको पेचिलो प्रश्न छ ।
ओली सरकारले तत्कालीन राजपरिवारको नाममा रहेको गोकर्णमा रिसोर्टसहित नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको ३७ सय रोपनी सरकारी जग्गामध्ये सरकारले २७ सय ९२ रोपनी जग्गा आगामी ३० वर्षका लागि यति होल्डिङ कम्पनीलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । यस प्रकरणमा ट्रष्टले बार्षिक एक अर्ब ४० करोड नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ ।
सरकार र सिंगो पार्टीको भयंकर आलोचना भए पनि ओली सरकारले त्यसलाई रहस्यमयढंगले बेवास्ता गरेर सार्बजनिक सम्पत्ति यतिलाई सुम्पेको थियो । भनिन्छ, यो काम गर्न मात्र ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालको ५ महिना पुरापुर खर्च गर्यो ।
यो समय सुकुम्बासी र मजदुर बर्गको हितमा उपयोग गरेको भए उनीहरुको पक्षमा धेरै काम हुन सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई छ । त्यसैगरी यति समूहकै लगानीको एक अर्को कम्पनीलाई ३४ अर्ब रुपैयामा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न प्रक्रिया मिचेर दिन खोज्दा ७० करोडको काण्ड बाहिरिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ओलीका अति बिस्वास पात्र तथा तत्कालीन सन्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ब्यापारी बिजय मिश्र सम्मिलित कम्पनीलाई ७० करोड कमिसन लिएर २५ अर्बमा ठेक्का दिने सहमति भएको थियो । तर मिश्र सम्मिलित कम्पनीलाई नदिई ३४ अर्बमा यति समूहको कम्पनीलाई दिन खोज्दा कमिसन मागेको अडियो बाहिरिएको थियो । यो कामको लागि पनि ओली सरकारले तीन महिना समय खर्चिएको बताइन्छ ।
त्यसैगरी ओली सरकारले ओम्नी भन्ने अर्को ब्यापारिक कम्पनीको पक्षमा पनि ठूलो समय खर्चेको सार्बजनिक भएको छ । कोरोना महामारीबाट आम जनताको जीबन रक्षाका लागि भनेर खरिद गर्ने भनिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा ५४ करोड आर्थिक अपचलन गरेर ओली सरकारले ओम्नी समूहलाई ठेक्का प्रदान गरेको थियो ।
यी त यति र ओम्नी समूहका लागि ओली सरकारले गरेका केही प्रतिनिधि उदारहण मात्र हुन् । ओली सत्ताको पुरै ४० महिना यस्तै काम गरेर मात्र बितेको देखिन्छ । यसैलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो कार्यकालभरि यति र ओम्नीहरुको मात्र काम गर्ने अनि सत्ताबाहिर पुगेपछि सुकुम्बासी सम्झने भनेर ओली र एमालेको हुर्मत लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सुकुम्बासी जनतालाई सत्ताको भर्याङका रुपमा मात्र नहेर्न र उपयोग नगर्न पनि सुझाब दिएका छन् । ‘ओली र एमालेले सुकुम्बासी जनतालाई आफ्नो कठपुतलीका रुपमा सम्झेका रहेछन् । तर सुकुम्बासी जनता बिबेकशील र चेतनशील भएकाले यो सबै बुझिरहनुभएको छ भन्ने बिश्वास लिएको छु ।’ देउवालेको भनाई छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाले सुकुम्वासी जनताको बास्तबिक समस्या नेपाली काँग्रेस र गठबन्धन सरकारले बुझेकाले उनीहरुको भाबनाअनुसार समस्या समाधान हुने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘ओली र उनी नेत्तृत्वको एमाले बास्तबिकरुपमा सुकुम्बासी समस्या समाधानको पक्षमा छैन । यो समस्या हल भयो भने भोट माग्ने आधार नै सकिन्छ भन्ने ओलीको बुझाई छ । उनीहरु त सुकुम्बासी समस्या बर्षौसम्म यथावतै राखेर भोट पाउन चाहन्छन् । यो समस्या हल गर्न चाहेको भए ओली सरकारले सबैभन्दा उपयुक्त अबसर र बाताबरण पाएको थियो ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका छन् ।
सुकुम्बसाीको नाममा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले हजारौं रोपनी सार्बजनिक जग्गा हडप्ने योजना चुहिएपछि सरकारले भूमीसम्बन्धी आयोग खारेज गरेको थियो । आयोग खारेज गरेर मुलुकको हजारौं रोपनी सार्बजनिक जग्गा हड्प्ने ओलीनिकट एमाले नेताहरुको योजना चकनाचुर पारिदिएको बताएका थिए ।
बास्ताबिक सुकुम्बासी र अब्यबस्थित रुपमा बसोबास गरेका भूमिहीनलाई देखाएर सार्बजनिक जग्गा आफ्ना आसेपासेलाई बितरणको योजना बनाएको पाइएपछि आयोग नै खारेज गरेर एमालेको योजना चकनाचुर पारेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई छ ।
आयोग खारेज नगरेको भए मुलुकभर सार्वजनिक जग्गा बाँकी नरहने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई छ । ‘ब्यक्तिलाई हटाएको भए अदालतबाट स्टेअर्डर लिएर आउने थिए र हतार–हतार लाजपुर्जा बाँड्ने थिए । त्यही भएर आयोग नै खारेज गर्नुपर्यो ।’ देउवाको भनाई छ ।
सार्बजनिक जग्गा हड्प्नैका लागि ओली सरकारले सुकुम्बासी मात्र नभएर अब्यबस्थित बसोबास गरेका नाममा पनि जग्गा दिने ब्यबस्था गरेको देउवाको दाबी छ । अब्यबस्थित भन्ने प्राबधानलाई टेकेर सार्बजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरुसँग एमालेको ओली समूहले मोलमोलाई गरेर हजारौं रोपनी जग्गाको बिबरण तयार गरी तिनीहरुलाई लालपुर्जा दिने तयारी गरेको आफूलाई सूचना आएको देउवाको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया