काठमाडौँ । प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति ऐन विपरित रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) अनुसार एउटै व्यक्ति २ कार्यकालका लागि मात्र सीईओमा नियुक्त हुन पाउँने व्यवस्था छ । बैंकले माघ १५ गते देखि लागू हुने गरी अशोक शेरचनलाई ४ बर्षे कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त गरेको हो । शेरचन यसअघि पनि प्रभु बैंकको दुई कार्यकालका सीईओ भइसकेका छन् ।
उनको नियुक्ति बाफियाको प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा अधिवक्ता अनिता थापा केसीले गत शुक्रबार यस्तो मुद्दा दायर गरेकी हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र प्रभु बैंकका सञ्चालकहरु समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको मुद्दामा आइतबार पेसी तोकिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिँदै अर्को पेसी माघ २० गतेका लागि तोकेको छ । प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनले यसअघि बैंकमा दुई कार्यकालसम्म सीइओका रुपमा काम गरिसकेका छन् । तेस्रो कार्यकाल पनि शेरचनलाई दिइनु बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को प्रावधान विपरीत रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले माघ १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी शेरचनलाई तेस्रो कार्यकाल नियुक्त गरेको थियो । बैंकको सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयविरुद्ध यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी परेको थियो ।




















प्रतिक्रिया