Logo

अनलाइनपाना खोज

सरकारी जग्गामा बनेको सीईओ न्यौपानेको घर हटाउँदै स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासनले सहयोग गर्ने



काठमाडौं । ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी !’ भन्ने उक्ति एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशनकुमार न्यौपानेको वर्तमान अवस्थासँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । लाखौं ग्राहक तथा कयौं ऋणीहरुलाई अनेक बहनामा सुकुम्वासी बनाउने, ऋणीको अर्बौं सम्पत्तिसहित इज्जतसमेत क्षणभरमै लिलाम गर्न पछि नपर्ने, किस्ता उठाउने बहानामा गुण्डागर्दी शैलीमा घरभित्रै सुरक्षागार्ड पठाउने, मारवाडी रिझाउनकै लागि मानवीय संवेदनासमेत भुलेका सीईओ न्यौपानेको नियत यतिबेला उदाङ्गो भएको छ ।

कयौं ऋणीहरुको अर्बौंको सम्पत्ति चुड्कीको भरमा हडप्न पल्केका न्यौपाने सरकारी सम्पत्ति कुम्ल्याउनसमेत पछि नपरेको पुष्टि भएको छ । उनले कराडौंको सरकारी पर्ती जग्गा हडपेर आलिसान महल खडा गरेका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला साविकको चपली गाविस वडा नम्बर ८ स्थित नेपाल सरकारको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १५ र १४७ को जग्गा हडपेका हुन् । उनले कित्ता नम्बर १५ बाट हडपेर बंगला ठड्याएका छन् भने कित्ता नम्बर १४७ हडपेर कित्ताकाट गरी निजीकरण गरेका छन् ।

नेपाल सकारको नाममा रहेको साविकको २७२३, २७२७ र २७३० बाट कित्ताकाट हुँदा आधा जग्गा निजीकरण भएको देखिन्छ । उक्त जग्गा कित्ताकाट भई अहिलेको कित्ता नम्बर अनुसार दुई भाग विभाजन भएर १४७ सरकारकै नाममा कायम छ भने १४४ न्यौपानेको नाममा पुगेको देखिन्छ । उक्त सरकारी जग्गा, अहिले सीईओ न्यौपानेकी सहोदर दिदी ललिता जमकटेल, श्रीमती सृजना पनेरु न्यौपाने हुँदै अहिले उनै न्यौपानेको नाममा बकसपत्र भई आएको पुष्टि हुन्छ ।

के हो बकसपत्र ?

कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक र स्वामित्वको सम्पत्ति अर्को कुनै व्यक्तिलाई या धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक वा सामुदायिक कार्यको लागि निःशुल्क रूपमा दिने कार्य हो ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ४ को परिच्छेद १० मा दान/बकससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कुनै व्यक्तिले आफूलाई पालनपोषण गरी वा अन्य तवरले रिझाएबापत वा पारिवारिक स्नेह वा अनुरागको कारण आफ्नो हक र स्वामित्व पुग्ने सम्पत्ति इनाम, पुरस्कार वा बक्सिसको रूपमा कसैलाई निःशुल्क दिने कार्यलाई बकस मानिने उल्लेख छ ।

त्यसो त न्यौपानेकी दिदी ललिताले बुहारी सृजनाबाट लिएको देखाइएको सरकारी जग्गा पुनः उनकै श्रीमान सीईओ न्यौपानेको नाममा २०७९ कात्तिक ४ गते बकसपत्र गरेकी छन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी आयो र कसरी बकसपत्र भयो भन्ने विषय रहस्यमय छ

यसैगरी बकसपत्र ‘कालो’ धनलाई ‘सेता’ बनाउन अर्थात सम्पत्ति सुद्धिकरणका निमित्त पनि यस्तो कार्य गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यसो त न्यौपानेकी दिदी ललिताले बुहारी सृजनाबाट लिएको देखाइएको सरकारी जग्गा पुनः उनकै श्रीमान सीईओ न्यौपानेको नाममा २०७९ कात्तिक ४ गते बकसपत्र गरेकी छन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी आयो र कसरी बकसपत्र भयो भन्ने विषय रहस्यमय छ ।

सीईओ न्यौपानेले भने आफ्नो नाममा रहेको १४१ कित्ता नम्बरको जग्गासँग १४४ साटफेर गरेको दाबी गरेपनि नापी कार्यालयको चलानी नम्बर ३८६, मिति २०७९ असोज २० गते कित्ताकाट गरी पठाइएको सम्बन्धमा भनि लेखिएको पत्रमा भने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।

आधा घर नै सरकारी जग्गाको कित्ता १५ मा

सीईओ न्यौपानेले निर्माण गरेका आलिसान महलको आधार भाग नै सरकारी जग्गाको कित्ता नम्बर १५ मा पर्छ । घरमात्र नभई सरकारी जग्गामा उनले फराकिलो कम्पाउण्डसमेत लगाएका छन् । उनको आधा घर सरकारी जग्गामा रहेका विषय सार्वजनिक भएपछि न्यौपानेले सरकारको आँखामा छारो हाल्न कम्पाउण्डको केही भाग सारेजस्तो गरे । तर मालपोत कार्यालयमा हाल कायम रहेको श्रेस्ता अनुसार उनको कम्पाउण्डसहितको आधा घर अझै सरकारी जग्गामा नै रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

नक्सामा देखिएकाे कालाे भाग सरकारी जग्गा हाे भने कालाे रेखाले घेरिएकाे सीईओ न्याैपानेकाे घर रहेकाे क्षेत्र हाे ।

आफ्नो आधा घर नै सरकारी जग्गामा बनाएका न्यौपानेको कर्तुत बाहिरिएसँगै उनले यसको ढाकछोप गर्न निकै प्रयत्न गरिरहेका छन् । न्यौपानेले यसका लागि स्थानीय निकायदेखि कहिले मालपोत त कहिले नापी गुहार्न पुग्ने गरेका छन् ।

नापी कार्यालय चावहिलको आलटाल

सरकारी जग्गा हडपिएको विषयमा नापी कार्यालय चावहिलले भने आलटाल गरेको छ । नापी कार्यालय चावहिलका प्रमुख दयानन्द जोशीले यसबारेमा बोल्नै चाहेनन् । उनले भने, ‘यो विषयमा मेरो भनाइ राख्नै उचित हुँदैन ।’ प्रमुख जोशी नापीसँग सम्बन्धित विषयमसमेत मालपोतमै सोध्न भनेर पन्छिए ।

यसैगरी नापी कार्यालय चावहिलकै सरकारी अमिन पूर्णबहादुर खड्काले सरकारी जग्गा हडपेको विषयमा गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

‘सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी गयो ?’ भन्ने अनलाइनपानाको प्रश्नमा सरकारी अमिन खड्काले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘यो जग्गाले तपाईँलाई के समस्या गर्‍यो ?’ उनले थपे, ‘आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण आफै गर्नुपर्‍यो नि ? वास्ता नगरेपछि त जसले पनि आफ्नो नाममा पार्छ ।’

खड्का आफै सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व बहन गर्ने व्यक्ति भएर पनि गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् ।

के भन्छ मालपोत ?

सीईओ न्यौपानेले २०७९ असोज २६ गते गुठीको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ९५ को ४ आना ३ पैसा जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए । उनले सोही जग्गासमेत गरी आफ्नो आधा घर रहेको सरकारी जग्गासँग साटफेरका लागि प्रयासरत छन् । तर यस्तो कार्य कानुविपरीत हुने मालपोत कार्यालय चावहिलका प्रमुख देवीबहादुर भण्डारीले बताए ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘हामीले एउटा सूचना निकालिसकेका छौं । र थप अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । सरकारी जग्गाबाट निजी संरचना हटाउन हामी तयार छौं ।’

यसैगरी उक्त मालपोत कार्यालयका मुद्दा फाँटका एक अधिकृत भन्छन्, ‘सीईओ न्यौपानले प्रयास भने नगरेका होइनन् । उनले घर भए जत्ति सबै हालसाविक गर्दिनुस्, यसको सट्टा अर्को जग्गा दिन्छु भन्छन् । तर हुँदै नहुने काम गरेर हामीलाई अख्तियारमा पर्नु छ र ! श्रेस्ता कायम गर्नु हाम्रो दायित्प पूरा गरेका छौं । अब घर भत्काएर सरकारी जग्गा खाली गर्ने दायित्व स्थानीय निकाय र प्रशासनको हो ।’

के भन्छन् स्थानीय सरकार र प्रशासन ?

सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण एवं सम्वर्द्धनकाे जिम्मा स्थानीय सरकार र प्रसाशनको हो । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३०७ (२)मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनअनुसार सीईओ न्यौपानेले हडपरे निर्माण गरेका संरचना भत्काउन स्थानीय तहलाई कुनै रोकतोक हुँदैन । स्थानीय तहले पनि यसका लागि अध्ययन गरिरहेको र सूचनासमेत जारी गरिसकेको बताएको छ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफूहरुले सूचना जारी गरिसकेको र थप अध्ययन गरिरहेको बताए ।

‘हो, घर बनाउँदा सरकारी पर्ती जग्गामा घरको केही भाग परेको रहेछ’, उनले भने, ‘हामीले एउटा सूचना निकालिसकेका छौं । र थप अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । सरकारी जग्गाबाट निजी संरचना हटाउन हामी तयार छौं ।’

यसैगरी काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) घनश्याम उपाध्ययले पनि आफूहरु सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि जे गर्न पनि तयार रहेको बताए । ‘अब पहिला स्थानीय सरकार तयार हुनु पर्‍यो’, सीडीओ उपाध्यायले भने, ‘सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनका लागि वडा र पालिकाले मागेको सहयोग हामी गर्न तयार छौं ।’

सरकारी जग्गा हडप्नेलाई के हुन्छ कारबाही ?

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार सरकारी, सार्वजकि वा सामदुायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । संहिताको दफा ३०५ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नहुने उल्लेख छ ।

‘कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न वा गराउनु हुँदैन । दर्ता गरे वा गराएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने छ । यस दफा विपरीत सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गराउनेलाई मालपोत कार्यालयले २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्नेछ ।’

सीईओ न्यौपाने भने अझै पनि यी सबै विषयमा सत्यता नभएको दाबी गरिरहेका छन् ।

सरकारी जग्गामा एनआईसी एशियाका सीईओ न्यौपानेको आलिसान महल, राज्य मुकदर्शक (भिडियो)

एनआईसी एशिया बैंककाे लुटाहा प्रवृत्ति नरोकिए सडकमा आगो बल्छ: सुशिल बस्नेत [अन्तर्वार्ता]

गम्भीर अपराधमा मुछिएको एनआईसी एशिया सीआईबीको निगरानीमा, राष्ट्र बैंक मुकदर्शक

एनआईसी एशियाका कर्मचारीमाथि विप्लव समूहले दल्यो कालोमोसो

एनआईसी एसिया बैंकले लियो ऋणीको ज्यान, पीडित भन्छन् – छाक टार्न सक्ने अवस्था छैन किस्ता कसरी तिर्नु ?

सिइओ साप ! एनआईसी एशिया बैंकलाई बजारमा चोर बैंक भन्छन् नि, अब कहिले सुध्रने ? (भिडियो सहित)

एनआईसी एशिया बैंकमा चरम असन्तुष्टि, धमाधम बैंक छोड्दै उच्चपदस्थ कर्मचारी

प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०७९, मंगलवार ०७:००   :  बजे

102.5K
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।