काठमाडौं । सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक डा. महावीर पुनबीचको वार्ता बिनानिष्कर्ष सकिएकाे छ । विभिन्न ४ बुँदे माग राखेर शुक्रबारयता काठमाडौंको माइतीघरमा धर्नामा बसेका डा. पुनसँग आइतबार सरकारले दुई चरण वार्ता गरेको थियाे ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राति ९ बजेसम्म भएको निर्णायक भनिएकाे वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेकाे पुन नेतृत्वको टोलीका डा. सागर ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन वटा बुँदामा सरकार सकारात्मक भए पनि बजेटको १ प्रतिशत अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि छुट्याउन आनाकानी गरेको हाे ।
‘हाम्रो सबै माग सम्बोधन नगरेपछि हामी हिँड्याैं’, उनले अनलाइनपानासँग भने, ‘उहाँहरुले वार्ता निष्कर्षमा पुर्याएर जानुस् भनेर भन्नुभयाे । तर मिल्ने कुरा गर्नुभएन । मात्रै १ प्रतिशत बजेट छुट्याउने विषयमा कुरा नमिलेकाे हाे ।’
आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुनले नवप्रवर्तनलाई सरकारले नीति, नियम र कानुन बनाएर व्यावसायिक बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, आविष्कार प्रवर्द्धन तथा सञ्चालन एवं खरिद ऐन बनाउनुपर्ने, संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटको १ प्रतिशत अनुसन्धान र नवप्रवर्तन कोष बनाएर राख्नुपर्ने र विश्वविद्यालयमा व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । अन्य माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएपनि १ प्रतिशत बजेट छुट्याउने विषयमा सहमति नजुटेको हो ।
तीन दिनदेखि धर्नामा बसेका डा. पुनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि आइतबार नै पहिलो चरणको वार्ताका लागि रक्षा मन्त्रालयमा बोलाइएको थियो । उक्त वार्ता सकारात्मक भएपछि दोस्रो चरणको वार्ता पनि आइतबार नै भएको भएपनि निष्कर्षमा पुग्न भने नसकेकाे हाे ।
सबै माग सम्बाेधनका लागि सरकार तयार नभएसम्म आन्दाेलन जारी राख्ने डा पुनले बताएका छन् । यद्यपि साेमबार दिउँसाे साढे तीन बजे पुन: वार्ता निर्णय सरकारसँग भएकाे छ ।
प्रतिक्रिया