दुरसञ्चार संस्थाहरुले दिने सेवाको गुणस्तरमा एउटामात्र उजुरी आएपनि छाड्दैनौंँ : प्राधिकरण अध्यक्ष खनाल

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दुरसञ्चार प्रदायकहरुले दिने सेवाको गुणस्तरमा कुनै गुनासो भए एउटामात्र उजुरी आएपनि नछाड्ने बताएका छन् । ‘नेपालमा दूरसञ्चारको विकास र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयमा भएको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै खनालले तोकेबमोजिम सेवा नदिने सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गर्नुका साथै परिआए क्षतिपूर्तिनै भराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

खनालले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरु पारदर्शी नभएको बताउँदै यसो हुनुमा उपभोक्ता पनि जिम्मेवार रहेको बताए । सेवाप्रदायकहरुले गुणस्तरमा ह्रास आए कुन ठाउँमा के कारणले गुणस्तरमा कमी भयो ग्राहकलाई खुलाउन पर्ने र उपभोक्ताले पनि प्रतिवद्धता अनुरुप सेवा नपाए चनाखो बन्न आवश्यक रहेको बताए । पछिल्लो समय दुरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवाका रुपमा लिइएपनि सरकारले चर्को शुल्क लिने गरेको खनालको भनाई छ ।उनले भने ‘सरकारले दुरसञ्चार सेवा शुल्क हटाउन पर्छ।,लगभग निःशुल्क अर्थात न्यूनतम् शुल्क लिएर सेवा दिनुपर्छ ।’

दूरसञ्चार प्रदायकहरुमाथि लगाइने चर्को करको मारमा सर्वसाधारण जनताहरु परेको खनालको भनाई छ । दुरसञ्चार प्रदायकहरुमाथि सरकारले प्रत्यक्ष कर ३२ प्रतिशत तिराउने गरेको छ भने अप्रत्यक्ष कर ४६ प्रतिशतसम्म तिराउने गरेको छ । नेपालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणालाई अगाडि बढाएको छ । यसमा सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पारदर्शी हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘कतिपय सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो ब्यालेन्स सिट वेवसाइटमा राखेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रले अब हामी पनि पारदर्शी छौं । नागरिकबाट उठाएको रकमको अवस्था यस्तो छ ।भनेर देखाउन पर्नेछ र वार्षिक आय व्ययको सम्पूर्ण विवरण वेवसाइटमा राख्न आवश्यक छ ।’खनालकाे भनाइ छ ।

प्राधिकरणले स्वनियममा विश्वास गरिरहेको बताउँदै खनालले पारदर्शी नभएको सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो आय व्ययको विवरण सर्वसाधारणले थाहा पाउनुपर्छ । तर, नेपालका अधिकांश कम्पनीहरुले विवरण लुकाउने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले समयमा ऐन ल्याएर दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई थप सवल बनाउनुपर्नेमा एनसेलका प्रतिनिधी मुनेश खनालको भनाई छ ।‘नेपालले सूचना प्रविधिमा राम्रो प्रयास गरिरहेको छ । त्यसमध्ये पनि डिजिटल फ्रेमवर्क अवधारणाका कारण निजी कम्पनीहरु पनि उत्साहित भएर लगानीको दायरा बढाएको बताए । नेपाल टलिकमकी सीसीओ संगिता पहाडीले नेपाल टेलिकमले हातहातमा मोबाइल, घरघरमा इन्टरनेट भन्ने अवधारणा अनुरुप देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३९ स्थानीय तहमा फोर जी सेवा पुर्याइएको बताइन् ।