काठमाडाैं । नक्सापासविना भवन निर्माण गर्नु कानुनतः दण्डनीय अपराध हो ।
तर, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थको निवास मात्र होइन, न्यायिक निकाय अदालतकै भवनसमेत नक्सापासविना नै बनेका छन् ।
भवन विभागले राष्ट्रपतिका लागि महाराजगन्जस्थित शीतलनिवासमा सात वर्षअघि अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्यो । ६१ करोड ९९ सय लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको उक्त भवनमा लगाइएका सबै ब्लकले बमलाई प्रतिरोध गर्न सक्छन् । झ्यालमा लगाइएका सिसाले पनि गोली र बमका धक्कालाई सजिलै बहन गर्न सक्छन् । तर, २० रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको उक्त भवनको हालसम्म नक्सापास भएको छैन ।
४० करोड लागतमा विभागले नै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवास बनायो । बंकर र लिफ्ट सुविधासहित निर्माण गरिएका उक्त भवनका भित्ताले पनि गोली र बमका धक्का रोक्न सक्छन् । एक रोपनी क्षेत्रफलमा दुई वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको उक्त भवनको पनि नक्सापास भने गरिएको छैन ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीनिवास काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पर्छन् । कानुनतः भवन निर्माण गर्नुअघि नै निर्माणकर्ताले महानगरपालिकामा अनिवार्य रूपमा नक्सापास गर्नुपर्थ्यो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बस्नका लागि बनाइएका भवनको हालसम्म नक्सापास नभएको बताए । ‘शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिका लागि अत्याधुनिक भवन बनेको सुनियो । प्रधानमन्त्रीका लागि पनि त्यस्तै भवन बनेको सुन्नमा आयो । तर, दुवै भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायले हामीकहाँ नक्सापास गराएका छैनन्,’ उनले भने ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २७ अनुसार निर्माण गर्नुअघि नै सम्बन्धित स्थानीय तहमा कुनै पनि भवनको नक्सापास अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ ।
यसलाई सरकारको सबै निकाय (राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेश सभा, संवैधानिक निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरीलगायतका सबै सरकारी कार्यालय र अदालत)ले अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । सोही ऐनको दफा २८ को उपदफा १ मा लेखिएको छ, ‘गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गर्ने अनुमतिका लागि भवनको नक्सासहित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको ढाँचामा गाउँपालिका वा नगरपालिकासमक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ ।’
विषय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीनिवासको मात्रै होइन, ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्री क्वार्टरका भवनको पनि नक्सापास गरिएको छैन । भवन विभागबाटै एक अर्ब तीन करोड ४६ लाख ८२ हजार लागतमा निर्माणाधीन भवनले ओगट्ने कुल क्षेत्रफल ९५ रोपनी १५ आना ३ पैसाको छ । २४ मन्त्री क्वार्टर र अन्य तीन गरी उक्त क्षेत्रमा २७ वटा अत्याधुनिक भवन बन्दै छन् । जसमध्ये अधिकांश भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, एउटैको पनि नक्सापास गरिएको छैन ।
प्रतिक्रिया