संविधान संकटमा पार्ने षड्यन्त्र

काठमाडाैैं । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ ।

नौ वर्षमा हिँड्न लागेको संविधानअनुसार तीन तहका निर्वाचन दुई पटक भए पनि परिकल्पना गरिएका कानुनहरू अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

संविधानअनुसारका संघीय संरचना बने पनि आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा ती कामकाजी बन्न सकेका छैनन् । संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेका प्रमुख दलहरू संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनभन्दा आआफ्ना कमजोरी छोप्न एकअर्कालाई दोषी करार गर्न उद्यत देखिन्छन् । जारी हुँदा नै विवादरहित बन्न नसकेको संविधान दलहरूबीचको आरोपप्रत्यारोपले थप अप्ठेरोमा पर्न थालेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता मात्र होइन, निर्वाचन प्रणालीमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । यसले संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै संकटमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव र अक्षमताले संविधानलाई दोषी देखाएर आफ्ना कमजोरी ढाकछोपमा लागेका नेताहरू कोट फेरेजस्तो संविधान फेर्नेतिर लाग्ने त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ ।

फेरि पनि मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा फस्ने हो कि भन्ने भय भइरहेका बेला कानुनका जानकार र संविधानका विश्लेषकहरूले पनि संविधानको भविष्यमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने बताउन थालेका छन् । संविधान कार्यान्वयन नहुनु भनेको नेतृत्व कमजोर हुनु हो । राज्यका संस्था, संरचनाले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा संविधान अप्ठेरोमा पर्न गएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।

संविधानमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने विषय पहिचन गरी संशोधन गर्दै जानुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संविधान कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक रहेको बताउँछन् । उनले संघीयता अस्पष्ट हुँदा संघीयकरण अवरुद्ध भएको टिप्पणी गरे । ‘संविधान कार्यान्वयन नहुनु भनेको संरचनामा समस्या छन् भन्नु हो । कहाँकहाँ समस्या छन् भन्ने कुरा पहिल्याउन आवश्यक छ’, श्रेष्ठले भने, ‘संविधानलाई दीर्घायु बनाउन पुनरवलोकन आवश्यक छ ।’ सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय अभावमा पनि संघीयकरण अवरुद्ध भएको श्रेष्ठको तर्क छ ।

‘संसद्ले ऊर्जाशील ढंगले काम गरेको छैन । पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा दुई तीनवटा मात्रै कानुन बनेका छन्’, उनले भने, ‘संविधानको एउटा पक्ष मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । समयमा चुनाव भएर नेताहरू सरकारमा गएका छन् ।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।