काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज मंगलबार एक वर्ष पूरा भएको छ। दाहाल गतवर्ष मंसिर ४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन चुनावी गठबन्धन तोड्दै एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित ७ दल र ३ स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
यसअघि उनी दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। तर, दुवै पटक उनी ९/९ महिना सरकार चलाएर सत्ताबाट बाहिरिनु परेको थियो। यस पटक भने उनले एक वर्ष पुरा गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा करिब १२ प्रतिशत मात्रै हिस्सा भएर पनि प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल यस पटक संसदीय राजनीतिमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सफल भए। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग खेल्दै उनी आफूलाई सत्तामा टिकाउन सफल भइरहेका छन्।
राजनीतिका चतुर खेलाडि प्रचण्ड गठबन्धन टुटाउने र फुटाउने खेलमा लागेर आफूलाई केन्द्रमा राख्न सफल भएका छन्। संसदमा तेस्रो दल हुँदा पनि प्रचण्डले संसदीय राजनीतिकै अभूतपूर्व समर्थन पाए। ठूलो समर्थनका साथ प्रधानमन्त्री भए पनि प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष भने उतारचढावपूर्ण नै रह्यो।
प्रचण्डले जनताको निराशालाई चिरेर आशा सञ्चार गराउन सकेका छैनन्। एक वर्ष गुज्रिँदै गर्दा सरकारको गति दौडिनुपर्नेमा हिँड्न पनि नसकिरहे झैँ देखिन्छ।
सरकारप्रतिको भरोसाकै कमिले होला दिनहुँ विदेशीने युवाको लाम एयरपोर्टमा बढ्दो छ। देशको जनशक्ति बाहिँदा देश नै रित्तिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। सरकारले काम गर्छ, उद्योग कलकारखाना खुल्छन्, देशमै रोजगारी पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन नसक्दा एयरपोर्टको भीड घट्न नसकेको हो।
सरकारले स्पष्ट विकासको मार्गचित्र दिन सकेको छैन। सत्ता र कुर्सीकै लागि नेपालमा राजनीतिक दलहरू हानथाप गरिरहे झैँ देखिन्छन्।
एमाले, रास्वपा र राप्रपाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पहिलो दुई महिनामै गठबन्धन फेरे। त्यसपछि उनी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत गरी सात दलको सहयोगमा सरकार चलाइरहेका छन्।
मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रमा सुधार, चुस्त सेवा प्रवाह, विकास निर्माणलाई गति, कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासन र सामाजिक न्याय तथा कानुन निर्माणमा प्राथमिकता दिने भनेका प्रधानमन्त्री दाहाल सत्ता गठबन्धनको हिसाब मिलाउनमै केन्द्रित उनका सबै योजना ओझेलमा परेका छन्।
कोरोना महामारी, युस-युक्रेन युद्धको प्रभाव र सरकारप्रतिको अविश्वसनीयताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा थियो। र, आज पनि छ। मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले खासै प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेको देखिँदैन।
मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रमा सुधार, चुस्त सेवा प्रवाह, विकास निर्माणलाई गति, कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासन र सामाजिक न्याय तथा कानुन निर्माणमा प्राथमिकता दिने भनेका प्रधानमन्त्री दाहाल सत्ता गठबन्धनको हिसाब मिलाउनमै केन्द्रित उनका सबै योजना ओझेलमा परेका छन्।
औसत बाहेक प्रचण्डको एक वर्षे कार्यकाल सम्झना योग्य रहेन। वाह! भन्ने ठाउँ देखिँदैन। भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सरकारले अभियान थाल्दा जनतामा झिनो आशा पलायो। बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीजस्ता अनियमितताका घटनामा सरकारको सक्रियता रह्यो। यो चाहिँ तारिफ योग्य नै हो भन्न सकिन्छ। तर, आफ्नै यी कामलाई पनि सरकारले निचोडमा पुगाउन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम् आफ्नो कार्यकालप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। केहि दिन पहिले प्रचण्डले एउटा कार्यक्रममा तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएपछि नयाँ क्रमभंग गर्ने गरी काम थाल्ने बताएका थिए।
सुनसरीस्थित इनरुवा सब-स्टेशन उद्घाटनका क्रममा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै दाहालले अब नयाँ रुपमा अघि बढ्ने दाबी गरे। ‘मुलुकमा एउटा भाष्य बनाइँदैछ, जनतालाई निराश पारिँदैछ, अँध्यारो मात्रै छ, जनता बस्न लायक छैन भनिँदैछ। यो नकारात्मक भाष्यबाट जनतालाई निराश बनाउने र देशलाई असफल बनाउने षड्यन्त्रबाट सजग रहन सबैलाई अपिल गर्छु,’ उनले भनेका थिए।
प्रचण्डले केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै सरकारको पहिलो वर्ष उत्साहजनक बन्न नसकेको स्वीकारेका थिए।
अब सरकारले केही गर्दैछ भन्ने विश्वास जनतामा जगाउनु आवश्यक रहेको औल्याएका थिए। ‘सरकारको कार्यकाल एक वर्ष पुगेपछि एक धक्का दिने योजना छ। त्यसपछि नयाँ क्रमभंग हुनेछ। सरकारको कामले पनि नयाँ गति लिनेछ,’ उनले भनेका थिए। अब उनले कस्तो क्रम भंग गरेर कसरी काम गरेर जनतामा आसा जागृत गराउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकि नै छ।
यस्तै प्रचण्डले केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै सरकारको पहिलो वर्ष उत्साहजनक बन्न नसकेको स्वीकारेका थिए। गत मंगलबार बिहान माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको पहिलो वर्षमा थोरै मात्रै रेकर्डहरू बन्न सकेको बताए।
पछिल्लो समय नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा पूर्वमन्त्रीहरूसहित संघीय सरकारका सचिवहरू समेत कारबाही प्रक्रियामा तानिए। त्यसले जनतामा सरकारले चाहेमा गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित गरेको छ।
पछिल्लो पटक एनसेलको सेयर बिक्रीसहितका विभिन्न काण्डमा प्रधानमन्त्री दाहालकै परिवारका सदस्य मात्र होइन, सत्ता गठबन्धन तथा विपक्षमा रहेका दलका नेताहरूको नाम समेत निरन्तर जोडिएपछि सरकार र दलप्रति जनताको आसा थप मर्दो छ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितको उद्धार र उपचारमा सरकारले तदारुकता देखाए पनि पुनर्स्थापनामा ढिलासुस्ती हुँदा पीडितहरू खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य छन्। चिसोकै कारण दर्जनौँ सुत्केरी महिला र बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। अब सरकार आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ला त्यो समय क्रमले नै जनाउने छ।




















प्रतिक्रिया