मुलुकमा राजनीतिक उथलपुथल ल्याउने दलीय गठबन्धनले यतिखेर प्रदेश सरकार भांडभैलो भएको छ । जुनै प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजीनामा दिने तरखर भइरहेको छ । कुनै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले त राजनीनामा नै दिइसकेका छन् । दलहरूले संविधान सभा बनाए ।
पहिलो पटकको संविधान सभा असफल भए पनि दोस्रो संविधान सभाले संविधान बनायो नै । त्यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारका सरकार बन्ने कुरा पास भयो । तीनवटै तहका एकल अधिकार र साझा अधिकारहरू सूची बनाएर लेखिए पनि । तर, केन्द्रीकृत सत्ताको मोहमा रमेकाहरूले प्रदेशहरूलाई संविधानमै तोकेका अधिकार पनि दिन कन्जुस्याई गरे । फलस्वरूप प्रदेशप्रतिको वितृष्णा बढिरहेको छ ।
संविधान बनेका बेला सिंहदरबार घरघरमा भनी प्रचार गरियो । त्यो नाराले ती दुर्गम बस्तीमा भएका जनताको खुसीको सीमा रहेन । तर, यी तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकारको अवस्था दयनीय देखियो । जसले त्यो खुसी दिन सकेन । ६० को दशकतिर दलहरूबीच संविधान सभामार्फत संविधान बनाउने र सत्ताका केन्द्रीकृत अधिकार स्थानीय स्तरमा दिनुपर्ने कुराको बहस चल्थ्यो । यसलाई निरन्तरतामा ल्याउन मुलुकका जनताले बलिदान दिन पनि पछि परेनन् ।
बलिदान दिएर आफू मृत्यु भई नै सकेका सहिदहरुको रगतमा राज्यसत्तामा पुगरे राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरु जनताको बलिदानबाट ल्याइएको गणतन्त्रमाथि कुठाराघात गरेका छन् या कि आफ्नौ पार्टीको सिद्धान्त एकातिर राखेर अर्को पार्टीको सिद्धान्तसंग मेल खाओस या नखाओस मिलीजुली सरकार गठबन्धित भएर कार्यकर्तासमेतलाई सिद्धान्तमाथि लात हानेका छन् । त्यतिबेला आम जनतामा अब सुखका दिन आउने आशा छाउंथ्यो नै ।
सामान्य कामका लागि पनि संघीय राजधानी धाउने बाध्यता हट्ने र विकासले ढोका उघार्ने आशा पलाएको थियो । सूदूरपश्चिम, कर्णाली जस्ता प्रदेशका जनता, जो केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको उपेक्षामा थिए, उनीहरूमा त झन् तीव्र विकास हुने खुसियाली थियो । केन्द्रीकृत राज्यको उपेक्षाका शिकार यी दुई प्रदेश मात्रै होइन, मधेश प्रदेश पनि थियो । प्रदेशहरूको पहिलो कार्यकाल पनि सुखद रहेन । योजनाहरू भागबण्डामा गए, बजेट भागबण्डामा गयो । यहांसम्मकि भ्रष्टाचार गर्न सरकार बनाउने र ढलाउने फोहोरी खेलहरू हुंदै गए ।
सम्भवतः ७ वटा प्रदेशमा ५ वटा भन्दा कम पटक सरकार बनाउने र भत्काउने खेल नभएको प्रदेश छैन होला । ६ वर्षको प्रदेश संरचनामा ६ वटा सरकार बन्नु, यो भन्दा अस्थिरताको पराकाष्ठा के होला ? संघीयताको मूल मर्म भनेको जनतालाई घरदैलोमै छिटोछरितो र सर्वसुलभ सेवा दिने हो । अर्थात्, केन्द्रीकृत राज्य सत्तालाई जनताको घर छेउ पु¥याउने । तर, संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालन हुन सकेनन् ।
जनतालाई छल गर्ने र झक्काएर भोट दिलाउने दलीय नेताहरु अहिले भने अझै गठबन्धनको हुइयामा हुइकिएका छन् । तर, मुलुकले खतराको घण्टी र जनताको दुःखको आभाषभन्दा अर्को पाउन सकेन । यहि नै रहेछ कि के हो जनताका अधिकारमाथि खेलवाड गर्दै दशवर्षसम्म जनयुद्ध गरेकाहरुको उद्देश्य । जनतालाई सेवा दिनेभन्दा..कुर्सी कसरी हडप्ने र कसरी जोगाउने’ भन्नेमा दलीय छिनाझप्टी चलिरह्यो ।
अझै चल्दै छ कि देश र जनताका लागि होइन आफ्नो आफ्ना मान्छेहरुका लागि । केन्द्र सरकारमा राजनीतिक उथलपुथल भयो कि प्रदेश सरकारका जग हल्लिन थाले । जसका कारण प्रदेश सरकार अस्थिर भए । यहि अस्थिरताले देश र जनतामा राजनीतितर्फ वितृष्णा जाग्दै मुलुकलाई छोड्दै विदेशिनु र मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिक मात्र रहने अवस्था सृजना भईसकेको सत्य तथ्यले देखाउन शुरु गरेको छ ।
केन्द्र भनेको टाउको हो, प्रदेश भनेको जीउ र स्थानिय तह भनेको खुट्टा हो । यसरी बनाइएको संरचनामा एक अर्काका पुरक हुनुपर्नेमा केन्द्रले नै यसको अटेरता सृजना गरेको छ । हुन त राजनीतिक खेलमा अनुशासनको ख्याल गरिदैन रहेछ किनकी अनुशासनको ख्याल गर्ने हो भने आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त एकातिर अर्को पार्टीको सिद्धान्तसंगै मिलीजुली सरकार बनाउंदै केन्द्रको सिको प्रदेशमा हुन पुगेको छ । जे होस् मुलुक राम्रो बनाउन अब त्यो जंग बहादुरको जन्म होस् जसले यी भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउन सकोस् ।
प्रतिक्रिया