काठमाडौं । अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भारमा पनि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले दायर गरेका आठवटा रिट खारेज गरेसँगै अब मर्मत सम्भारमा पनि दूरसञ्चार कर लाग्ने भएको हो ।
आफूहरुले लिएको मर्मतसम्भार शुल्कमा कर लिन नहुने भनी वर्ल्डलिङ्कले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दाबी अस्वीकार गरिदिएको छ ।
सरकारले मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि कर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि वर्ल्डलिङ्क सर्वोच्चमा पुगेको थियो । वर्ल्डलिङ्कले मात्रै सरकारलाई दुई अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी दस्तुर नतिर्ने अडान लिएपछि सरकारले वर्ल्डलिङ्कलगायतका कर नतिर्ने कम्पनीलाई डलर सटही गर्न दिएकाे थिएन् । डलर सटही गर्न नदिएकाे भन्दै उनीहरूले इन्टरनेट बन्द हुने चेतावनी सरकारलाई दिँदै आएका थिए ।
तर त्यसकाे पनि सरकार आफैँले भारतीय कम्पनीसँग कुरा गरेर समस्याकाे समाधान गरिदिएपछि अन्तिम विकल्प अदालतकाे फैसला थियाे । अदालतले पनि उनीहरुलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी दस्तुर तिर्नुपर्ने फैसला गरिदिएकाे छ ।
प्रतिक्रिया