काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेड र सीईओ अशोक शेरचनपटक-पटक नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छ । प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनले नेतृत्व गरेको प्रभु बैंक बारम्बार राष्ट्र बैंकको कारबाही पर्दै आएको छ ।
कुन समयमा के कारबाही ?
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमन निकाय राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले प्रभु बैंकलाई आर्थिक वर्ष ७७–७८ को तेस्रो त्रैमासमा पनि कारबाही गरेको छ । एकिकृत निर्देशनको व्यवस्था विपरित प्रभु बैंक र प्रभु मनी ट्रान्सफरबीच कारोबार गरेको पाईएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम प्रभु बैंकका संचालकहरुलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो ।
राष्ट्र बैंकले तत्कालिन अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, संचालकहरु शंकर कालीकोटा र रमेश सिंह खड्का, तत्कालिन संचालकहरु अम्बिका शर्मा लामिछाने, पुष्प बहादुर प्रधान, दक्ष पौडेललाई सचेत गराएको हो ।
२०७८-७९ को पहिलो त्रैमासमा अनिवार्य नगद/ मौज्दात बैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको भन्दै नगद जरिवाना गरेको छ । जसमा बैंकले १ लाख ८० हजार ४ सय ३० रुपैयाँ १४ पैसा जरिवाना बुझाएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले माघ २०७९-८० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकाले प्रभु बैंकलाई ५० लाख जरिवाना गरेको छ । प्रभु बैंक २०७९-८० को पहिलो त्रैमासमै कारबाहीमा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले प्रभु बैंकका केहि खाता रोक्का राख्न दिएको निर्देशन उल्लङ्घन गरेपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खातामा कारोबार गरेको पाईएकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई सचेत गराएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई २०८०-८१ को चौंथो त्रैमासमा पनि कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकको लकर रोक्का राख्न निर्देशन गरेको थियो तर बैंकले राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनको पालना नगरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ को (क) अनुसार सचेत गराएको छ ।
त्यस्तै, २०८०-८१ मै प्रभु बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निदेशन २०७९ को निर्देशन नम्बर २/७९ बमोजिम कर्जा सापटको बर्गिकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, निर्देशन विपरित प्रिमियमदर बढाएर ब्याज असुलेको, पूँजी पर्याप्तता गणना गर्दा विभिन्न कर्जाहरुमा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ को व्यवस्था विपरित जोखिमभार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टीङ्ग गरेकोले राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकका कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमविपरित भएका उल्लेखित कार्यमाथि समयमै निगरानी तथा अनुगमन नगरी एकीकृत निर्देशन २०७९ को निर्देशन न. ६/०७९ को बुँदा नम्बर २ को संचालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालना नगरी नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै संचालक समितिलाई समेत सचेत गराएको छ ।
के भन्छन् विज्ञ ?
यस सम्बन्धमा प्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डित भन्छन्,- बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ अनुसार कुनै पनि बैंकका सिईओ बढीमा २ कर्यकाल भन्दा बढी पदमा बस्न मिल्दैन, जबर्जस्ती बसेमा कारबाही हुन्छ । ”नेपाल रास्ट्र बैंकको नियम पटकपटक मात्र नभई एक पटक मात्रै उल्लंघन गर्ने सिईओलाई पनि पदबाट बर्खास्त गर्ने अथवा संचालक समितिलाई हटाउन निर्देशन दिने अधिकार नेपाल रास्ट्र बैंकसंग छ । तर कारबाहीका लागि तदारुकता देखाउनु पर्यो ।’ उनी भन्छन् ।
त्यस्तै, अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईं प्रभु बैंकका सिईओ शेरचन स्वत: पदमुक्त हुने बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा १८ र १९ अनुसार संचालक समिति र प्रमुख कार्याकारीको हकमा दफा २९ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार रास्ट्र बैंकले कारबाही गरेको व्यक्ति पदमा रहन मिल्दैन । त्यस्तै नेपाल रास्ट्र बैंकको निर्देशिका नम्बर १०० अनुसार सचेत गराएको पनि कारबाही नै हो, तसर्थ प्रभु बैकका सिईओ शेरचन पदमा बसिरहन अयोग्य छन्, उनी स्वत: पदमुक्त हुन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रामु पौडेलले शेरचन लगायतका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई कारबाही गरिनुपर्ने भन्ने बिषयको मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत विपक्षी बनाएकाले यो बिषय बैंकको कानुन विभागले हेरिरहेको बताए । उनी भन्छन्,-‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सचेत पनि कारबाही नै हो तर यो बिषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले कानुन विभागको राय लिँदा राम्रो होला ।’
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कानुन विभागका प्रमुख दीपकराज लामिछानेले प्रारम्भिक सुपरिवेक्षणका क्रममा देखिएका त्रुटि सच्याउन र स्पष्टीकरणको मौका दिने तर पटक-पटक गल्ती दोहोरिएका क्रममा भने प्रचलित नियम कानुन अनुसार कारबाही हुने बताए । उनले प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनका बिषयमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आदलतबाट आएको फैसालाका आधारमा राष्ट्र बैंकले निर्णय लिने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक-पटक कारबाही गरेका व्यक्ति सार्वजनिक संस्थाको पदमा रहन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन लगायत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओविरुद्ध अदालत मुद्दा दायर भएको छ ।
यो पनि
प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको कार्यकाल जम्मा ६ महिना बाँकी, पाँडे र राणासहित को-को बाहिरिन्छन् ?
प्रभु बैंकमा शेरचनको मनोमानी, ससुराकै नाममा अर्बौ ऋण प्रबाह, राष्ट्रबैक मुकदर्शक
प्रतिक्रिया