देशको ढुकुटी खोक्रो गतिमा ! कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पाल्दैमा ठिक्क

काठमाडौं । शिक्षकहरुले विभिन्न माग राखेर गत चैत २० गतेदेखि लगातार सडक तताइरहे तापनि उनीहरुको माग सबै पुरा हुने देखिदैन ।

त्योसंगै शिक्षा ऐन पनि ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । यतिबेला सरकारलाई शिक्षा ऐन र संघीय निजामती ऐनले चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेपछि आन्दोलनरत शिक्षकहरुसंग वाता गर्न सरकार वाध्य भएको छ । वार्ता भएतापनि शिक्षा ऐन तत्काल आउने सम्भावना छैन । शिक्षा ऐन ल्याउनको लागि संसदको अधिवेशन चल्नुपर्छ । अहिले चलेको संसदको अधिवेशनले कुनै ऐन ल्याउने नभइ बजेट पास गर्ने मात्र हो ।

त्यसले गर्दा पनि शिक्षा ऐन र संघीय निजामती ऐन तत्काल आउने देखिदैन । संघीय निजामती ऐन पनि विवादमा परिरहेको छ । कतिपय सचिवहरुले अतिरिक्त सचिव राख्न नहुने आवाज उठाइरहेका छन् । त्यसैगरी खरिदार, नासु, अधिकृत र उपसचिवहरुले विभिन्न माग राख्दै आएका छन् । अर्कोतिर कर्मचारीहरुले दलगत ट्रेडयुनियन राख्नुपर्ने माग तेर्स्याइरहेका छन् ।

त्यसले गर्दा संघीय निजामती ऐन विगत लामो समयदेखि ओझेलमा परिरहेको छ । संघीय निजामती ऐन आओस पनि कसरी ! दलनिकट कर्मचारीहरुले आ-आफनो स्वार्थमा खेल्दै आएका छन् ।

यदि संघीय निजामती ऐन कर्मचारीको मागअनुसार लागु गर्ने हो भने राज्यको ढुकटीले थेग्ने अवस्था पनि छैन । त्यसले गर्दा संघीय निजामती ऐन मात्रै होइन शिक्षा ऐन पनि त्यहीं हालतमा पुग्ने देखिन्छ । शिक्षा ऐन र कर्मचारी ऐन नआएकै कारण कर्मचारीहरुले सरकारको कामकारबाहीदेखि विभिन्न विकास निर्माणको कामहरु अलपत्र पार्दै आएका छन् ।

देशको ढुकुटी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई पाल्दै ठिक्क भएको छ । कर्मचारीले पाउने सुविधा यातायात, इन्धन, ड्राइभर, तालीम, गोष्टी, सेमिनार, मिटिङ, विदेश भ्रमण, पोशाक भत्ता, खाजा खर्च, महंगी भत्ता र ओभरटाइम भत्ताजस्ता खर्च जोड़ने हो भने राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक अबौं खर्च हुने गरेको छ ।

यी सेवा सुविधालाई थाती राखेर कर्मचारीहरुले खाली तलबलाई हेरेर आफना माग राख्दै आएका छन् । कर्मचारीसंगै तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि तलब र विभिन्न सेवासुविधा लिने कारणले गर्दा राज्यको ढुकुटीले थेग्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गरीव र निमुखा जनताको भोटबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले लोकसेवा पास गरेर जागिर खाएका कर्मचारी सरह तलब, यातायात, इन्धन, घरभाडा, निवासलगायतका सुविधा त लिएकै छन् त्यो बाहेक ठूला-ठूला आयोजनादेखि वडा तहसम्म भौतिक संरचनाको ठेक्कासमेत आफ्ना आसेपासेलाई दिएर भ्रष्टाचार गदै आएका छन् ।

त्यसले गर्दा देशको आयस्रोतदेखि सर्वसाधारणले बुझाएको करबाट जम्मा भएको रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पाल्दैमा ठिक्क भएको छ। त्यसैगरी बहुराष्ट्रिय आयोजनाको लागि दाता मुलुकले दिएको सहयोगमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

त्यसले गर्दा विकास निर्माणको काम अलपत्र पर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको हर्कतकै कारण देश ‘ग्रे’ लिस्टमा दर्ज हुन वाध्य भएको छ खबर तामाकोशी सन्देशमा उल्लेख छ ।