Logo

प्रमुख समाचार

सांसद विकास कोष नव्यूँताउने तयारी : सरकारलाई दबाब, गणतन्त्रलाई ढाल बनाएर भ्रष्टाचार छोप्ने खेल ?



काठमाडौं । विवादास्पद सांसद विकास कोषलाई फेरि ब्युँताउने प्रयास संसदभित्रबाटै सुरु भएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य काम कानुन निर्माण र बजेटको निगरानी गर्नु हो, तर उनीहरूले विकास बजेट आफ्नै क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राख्दै सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन्।

यही दबाबका कारण २०७९/८० को बजेटमा प्रत्येक सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो, जसबाट १३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। अहिले फेरि सांसदहरूले त्यस्तै किसिमको बजेट छुट्याउन माग गरिरहेका छन्। १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याउने हो भने ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सांसदहरू उक्त रकमको १० प्रतिशत ‘सहजीकरण र अनुगमन’ का नाममा आफूहरू खर्च गर्न पाउने प्रावधान राख्न दबाब दिइरहेका छन्, जुन कुराले कोषको वास्तविक उद्देश्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। संसदमै धम्की दिँदै “यदि रकम छुट्याइएन भने बजेट पास हुन दिँदैनौं” भन्ने चेतावनी दिइन थालेको छ। यसले सांसद विकास कोषलाई घातक र भ्रष्टाचार उन्मुख कार्यक्रम हो भन्ने अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई पनि चुनौती दिने संकेत देखिएको छ।

स्मरणीय छ, यो कार्यक्रमविरुद्ध २०७९ मा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताद्वय त्रिलोक चन्द र यज्ञ अधिकारीले दायर गरेको रिटमा संविधानिक इजलासले यस कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायालयले संसद् विकास कोषलाई विधायिकाको धर्म विपरीतको अभ्यास मानेको थियो।

भ्रष्टाचार ढाक्न ‘गणतन्त्रमाथि खतरा’को नारा ?

सांसद विकास कोष पुनः ब्युँताउने प्रयास चलिरहँदा अर्कोतर्फ पछिल्लो समय विभिन्न नेताहरूले ‘गणतन्त्रमाथि खतरा छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

विशेषगरी भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा मुछिएका नेताहरूबाट यस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, जसले यो प्रश्न उठाएको छ — के गणतन्त्रको नाममा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने प्रयास हुँदैछ?

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जसले आफ्नो कार्यकालमा ललिता निवास काण्ड र पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने निर्णय गरेका थिए, अहिले गणतन्त्रमाथि खतरा भएको भन्दै भाषण दिइरहेका छन्। तर विश्लेषकहरू भन्छन् — “आफूमाथि कारबाही हुने डरले नेताहरू गणतन्त्र संकटमा छ भन्दै जनताको ध्यान अर्कोतर्फ मोड्न खोजिरहेका छन्।”

पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजाका भाइदेखि पूर्वआईजीपीसम्म थुनामा परेका उदाहरणहरू भए पनि गणतन्त्रकालमा ठूला काण्डहरूमा मुछिएका नेताहरू जोगिने चलन बढेको छ। ललिता निवास, वाइडबडी, बालमन्दिर, ओम्नी, भुटानी शरणार्थीजस्ता काण्डहरू चर्चामा आए पनि धेरैजसो दोषी नेताहरूमाथि कारबाही हुन सकेको छैन।

अहिलेको विडम्बना के हो भने गणतन्त्रको नाममा अधिकारको दाबी गर्नेहरू नै, गणतन्त्रकै छाँयामा भ्रष्टाचार गर्न उद्दत देखिन्छन्।

प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०८२, सोमबार ०९:००   :  बजे

66
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।