नेपालको भिजिट भिसा प्रकरण अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचमा गहिरो विवादको विषय बनेको छ। भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करीको आरोप र गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयसमेत मुछिएको खबर सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक माहौल तनाबपूर्ण भएको छ। प्रतिपक्षी दलहरुले गृहमन्त्री लेखकमाथि तीव्र आरोप लगाउँदैछन् कि भिजिट भिसा प्रकरण मानव बेचविखनसँग जोडिएको छ र यसमा सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरुको संलग्नता पनि रहेको छ।
अध्यक्ष रमेश लेखकको कार्यकालमा, जुन १० महिनासम्मको अवधिमा २ लाख ३८ हजार भन्दा बढी नेपालीले भिजिट भिसामा विदेश गएका छन्। यद्यपि, यो तथ्याङ्कको वास्तविकता भने अझै अस्पष्ट छ। कति नेपाली भिजिट भिसामा विदेश गएका छन् र कति अवैध रुपमा बसिरहेका छन् भन्ने बारेमा कुनै आधिकारिक जानकारी उपलब्ध छैन। यसको अतिरिक्त, आरोप लागेको छ कि केही व्यक्तिहरुबाट ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म भिजिट भिसा प्रकरणमा लिएको आरोप छ।
गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालमा, त्यसअघि पनि नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँढाले १ वर्ष ७ महिना १४ दिनको कार्यकालमा २ लाख ४३ हजार नेपालीलाई भिजिट भिसामा विदेश पठाएका थिए। त्यस्तै, रवि लामिछानेले ५ महिना १० दिनको गृहमन्त्रीको कार्यकालमा १ लाख १६ हजार २ सय ११ नेपालीलाई विदेश पठाएका थिए। भिजिट भिसा प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नारायणकाजी श्रेठको योगदान पनि उल्लेखनीय छ।
तर, कानुनविद्हरूले भने भिजिट भिसालाई मात्र मानव तस्करीको मुद्दासँग जोडेर व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क राखेका छन्। यसरी, भिजिट भिसा प्रकरण जति जटिल र संवेदनशील बनिरहेको छ, त्यति नै यसको सही अनुसन्धान र तथ्यको खुलासा अत्यावश्यक छ।
अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रतिपक्षी दलहरूले राजीनामा दिने दबाब दिएका छन्, र भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनमा सहयोग गर्ने आग्रह गरेका छन्। यस घटनाले नेपालको राजनीति र प्रशासनिक संरचनामा गम्भीर सवाल उठाएका छन्।
प्रतिक्रिया