काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार र राज्य संयन्त्रको कमजोर नियन्त्रणले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खल्बल्याउने खतरा देखिन थालेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि लिएर नेपाल टेलिकमको नेतृत्वसम्म, विभिन्न तहका ठूला व्यक्तिहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।
९३ जनाविरुद्ध दायर मुद्दामा नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार विगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरिएको छ । पूर्वप्रम माधव नेपालले २०६६ सालमा पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा हदबन्दीको जग्गा जमिन दिदा र पछि बेचबिखन गर्नसमेत नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका थिए ।
मुद्दा दायर गर्नुअघि अख्तियारले नेपालसँग सोधपुछ गरेको थियो । आयुर्वेद कम्पनीले आयुर्वेद कम्पनी चलाएन । काष्ठमण्डप बिजनेश होम्सलाई प्लटिङ गर्न ३५३ रोपनी जग्गा पुगेको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालमाथि मुद्दा
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँको विगो र सजाय माग गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दायर भएसँगै माधव नेपाल संघीय सांसदबाट निलम्बनमा परेका छन्।
आरोप अनुसार, उनले २०६६ सालमा पतञ्जली योगपीठ र आयुर्वेद विद्यालयका नाममा सार्वजनिक हदबन्दीको जग्गा दिएको र त्यसपछि व्यावसायिक प्लटिङको लागि बिक्री गर्न बाटो खोलिदिएको पाइएको छ।
३५३ रोपनी जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्सलाई प्लटिङ गर्न प्रयोग भएको पाइएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
टेलिकममा ३३ करोडको भ्रष्टाचार
नेपाल टेलिकममा भएको ३३ करोडको बिलिङ भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि अख्तियारले पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, वर्तमान निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
भ्रष्टाचार ‘कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ सिस्टम (सीआरबीटीरसीएस), जीएसएम मोबाइल, इन्टरनेट, फाइबर सेवा लगायतमा गरिएको’ दाबी छ।
एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज (चीन), टेलिकम अधिकारी, र स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेशनल को मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
अग्नि सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धानको आदेश
२०६६ सालमा भएको अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेका अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अनुपस्थितिमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको इजलासले माओवादी सरकारको निर्णयलाई खारेज गर्दै अनुसन्धानको बाटो खोलिदिएको हो। यो निर्णयपछि माओवादी पक्ष आक्रोशित बनेको छ।
नेपाल पनि अमेरिकाको ‘कालोसूची’मा पर्नसक्ने संकेत
नेपालबाट अमेरिकातर्फ हुने भिजिट भिसा दुरुपयोग, शरणार्थी काण्ड र एयरपोर्ट सुरक्षा कमजोरी जस्ता घटनाक्रमका कारण नेपालमाथि पनि अमेरिकाको प्रतिवन्धित देशहरूको सूचीमा पर्ने खतरा बढेको छ।
अहिलेसम्म अमेरिका सरकारले ३७ नेपालीलाई डिपोर्ट गरिसकेको छ भने दैनिकरूपमा नेपाली नागरिकहरू डिपोर्ट भइरहेका छन्।
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तान, म्यानमार, चाड, लिबिया, यमन लगायतका देशमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका थिए। भिजा अवधि उल्लङ्घन, अपर्याप्त सुरक्षा जाँच प्रक्रिया र अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचनाको आदानप्रदान गर्न नसक्ने देशहरूलाई अमेरिका ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा राख्ने गरेको छ।
प्रतिक्रिया