काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेका एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनमा २८ जेठमा फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेको यो मुद्दाले अब न्यायको परिभाषा पुनः लेख्ने कि विफल प्रणालीको झल्को दिने भन्ने बहस सुरु भएको छ।
यदि सर्वोच्च अदालतले ती नियुक्तिहरू अवैधानिक ठहर गर्यो भने, ती पदाधिकारीहरूले हालसम्म लिएको तलब–सुबिधा के हुने? तिनले गरेका निर्णय उल्टिने त होइनन्? यस्तो अवस्था आउनु भनेको संविधान र न्यायप्रणालीको भरोसा गुमाउने खतरा समेत हो।
यदि अदालतले नियुक्ति वैध ठहर गर्यो भने पनि, लामो समयसम्म न्याय नपाएको, पदाधिकारीहरूले पनि पूर्ण जिम्मेवारीसाथ काम नगरेको अवस्थाको जवाफदेही को ले लिने? नागरिक स्तरमा उठेका यस्ता प्रश्नहरू निरन्तर बहसको विषय बनेका छन्।
पदाधिकारीमध्ये अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा छन् – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राई । पूर्व आईजीपी र विवादास्पद नियुक्तिका कारण चर्चामा आएका राईमाथि पोखरा विमानस्थल, क्यान्टोनमेन्ट घोटाला लगायतका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
भ्रष्टाचारका चर्चित मुद्धाहरू—भुटानी शरणार्थी काण्ड, वाइडबडी विमान खरिद, यती-ओम्नि-सम्मिलित कर छली, गिरिबन्धु सहकारी, एनसेल पूँजी लाभकर काण्ड, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणको अनियमितता, टेरामाक्स डाटा सेन्टर लगायतका विषयमा समेत अख्तियारको मौनता वा निष्क्रियता नागरिकको आक्रोशको विषय बनेको छ।
यदि अदालतको फैसला नियुक्ति बदरतर्फ जान्छ भने, वर्तमान सरकारले आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई ती पदमा पठाउने नयाँ अवसर पाउने देखिन्छ। तर आम नागरिकका लागि न्यायको अनुभूति र साख पुनः प्राप्त गर्ने अवसर पनि यही फैसला बनेको छ।
अब सर्वोच्चको फैसलाले केवल संवैधानिक पदाधिकारीको हैसियत होइन, न्यायप्रणालीको नैतिकता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतालाई पनि परिक्षणको कठघरामा उभ्याउनेछ।




















प्रतिक्रिया