काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बन्ने तयारी गरिरहेका चर्चित अर्थशास्त्री डा. रामेश्वर खनालले आफू मन्त्री भएपश्चात कुनै अतिरिक्त सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । उनले मन्त्रीको पदलाई सेवा र जिम्मेवारीको रुपमा मात्र लिने स्पष्ट पार्दै देश र जनताप्रति आफ्नो उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
पूर्वमुख्य सचिव तथा पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका डा. खनाल लामो समयदेखि सार्वजनिक प्रशासन सुधार, वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनका पक्षधर व्यक्तित्वका रुपमा परिचित छन् । उनले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय सरकारी सेवामा विताएका छन् । अर्थसचिवको हैसियतले उनले आर्थिक नीतिलाई पारदर्शी बनाउन, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न तथा बजेट अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए ।
उनको यही प्रतिबद्धता र निष्कलङ्क छविका कारण उनलाई फेरि जिम्मेवारी दिलाउन राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको हो । सुशीला कार्की नेतृत्वमा बन्न सक्ने भनिएको नयाँ सरकारलाई जनताले सफा, पारदर्शी र परिणाममुखी सरकारको रुपमा हेरेका छन् । यसै कारण अर्थ मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा खनालको नाम अघि सारिएको बुझिन्छ ।
डा. खनालले मन्त्री पदमा रहँदा तलब, भत्ता वा अन्य सवारी–सुविधा लिने इरादा नराखेको बताएपछि राजनीतिक वृत्तमा उनको घोषणालाई नयाँ संदेशका रुपमा लिइएको छ । पछिल्लो समय नेताहरू सत्ता र पदमा पुगेपछि विशेषाधिकार, भत्ता र विलासी जीवनशैलीमा रमाउने प्रवृत्तिको आलोचना भइरहेका बेला खनालको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक कदमका रुपमा लिइएको छ ।
उनले भनेका छन्, “मन्त्री हुनु भनेको सुविधा खोज्ने होइन, राष्ट्रलाई दिशा दिने जिम्मेवारी हो । मैले यो पदलाई जागिर होइन, सेवा गर्ने अवसरको रुपमा लिएको छु ।”
उनको यो घोषणाले आम नागरिकबीच उत्साह पैदा गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि उनलाई समर्थन जनाउने लहर देखिएको छ । धेरैले उनको निर्णयलाई स्वच्छ राजनीतिका लागि प्रेरणा मान्नुपर्ने बताएका छन् ।
अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको, बेरोजगारी, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, वैदेशिक व्यापार घाटा र भ्रष्टाचारजस्ता समस्या चुलिँदै गएको वर्तमान सन्दर्भमा खनालले नेतृत्व गरेको अर्थमन्त्रालयबाट सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । विशेषज्ञहरूले खनालजस्तो व्यावसायिक र इमानदार व्यक्तिले नेतृत्व गरेमा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन दुवैमा नयाँ मोड आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
यता, सुशीला कार्की नेतृत्वको सम्भावित सरकार पनि जनआकांक्षामैत्री सरकार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । न्यायिक क्षेत्रमा इमानदार छविका कारण चर्चित कार्कीको नेतृत्वमा राजनीतिक शुद्धताको सुरुवात हुने विश्वास जनाइएको छ । त्यसमाथि अर्थमन्त्रजस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा खनालजस्तो नीतिगत विशेषज्ञ आउँदा सरकारप्रति थप भरोसा बढ्ने देखिन्छ ।
यसरी, डा. रामेश्वर खनालले मन्त्री भएपश्चात कुनै अतिरिक्त सुविधा नलिने घोषणा गर्नु केवल व्यक्तिगत प्रतिवद्धता मात्र नभई नेपाली राजनीतिमा नै नयाँ अभ्यासको थालनी हुन सक्छ । यो निर्णयले मन्त्री पदलाई विलासी जीवन नभई जनसेवा गर्ने अवसरका रुपमा व्याख्या गर्ने संस्कारलाई स्थापित गर्न प्रेरणा दिने आशा गरिएको छ ।




















प्रतिक्रिया