काठमाडौं । उद्योगीहरूरुले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विद्युत् महसुल तिर्न सामूहिक अस्वीकार गरेका छन् ।
जगदम्बा स्टिल्स, शिवम् सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्टलगायत ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै “प्रमाणबिना महसुल अस्वीकार्य” भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन, टिओडी मिटर डाटा जस्ता प्रमाणका आधारमा मात्र महसुल निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उद्योगीहरूको भनाइमा, विद्युत् कटौती जारी रहँदा करिब १५ हजार रोजगारी जोखिममा पर्नेछ, जसले आर्थिक मन्दीमा थप संकट निम्त्याउनेछ ।
सरकारको “स्वेच्छाचारी” रवैयाले कानुनी शासन, पारदर्शिता र औद्योगिक वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने उद्योगीहरूको चेतावनी छ ।




















प्रतिक्रिया