लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा शुक्रवार अर्थ मन्त्रालय सभा हलमा सार्वजनिक–निजी क्षेत्र संवाद सम्पन्न भयो। संवादमा जेनजी आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रलाई परेको प्रभाव, लगानीकर्ताको अनुभव र आगामी सुधारका पहलबारे चर्चा गरिएको थियो।
कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री अनिल सिन्हा, र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले गरेका थिए।
अर्थमन्त्री खनालले सरकार नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षामा शंका नगर्न स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरे। गृहमन्त्री अर्यालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा प्रत्याभूतीलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको र सुशासन कायम गर्न दुवै पक्षले सुधार आवश्यक रहेको बताए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री सिन्हाले प्रक्रियागत सुधारमा उच्च प्राथमिकता दिइएको र अवरुद्ध कामहरू तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. पौडेलले पर्याप्त लगानी योग्य रकम उपलब्ध भएको र विशेषगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिए ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे ले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक–निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी र तोडफोडले उद्योगीहरूलाई परेको असर उल्लेख गर्दै, डिजिटलाइजेशन र ‘फेसलेस, पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस’ सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताए।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली ले लगानीकर्ताका लागि एकल बिन्दु सेवा प्रणाली लागू गरिने र निजी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष आयोजना दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। साथै, लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी, कानूनी सुधार र क्षमता विकासका प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो।




















प्रतिक्रिया