सुशीला सरकारका यी ५ निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश

रुपन्देही । भदौ २३–२४ गतेको जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका पाँच सार्वजनिक सरोकारका निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।

चुनावी सरकारले यसअघिका सरकारले गरेका विभिन्न क्षेत्रका नियुक्ति तथा निर्णयहरू हटाउँदै नयाँ ढंगले अघि बढ्न खोजेको थियो तर अदालतबाट ती निर्णयहरूमा अंकुश लगाएको हो ।

सर्वोच्चले सोमबार मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सरकारका प्रभावशाली मन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई हटाउने विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि यसप्रति धेरैको चासो रहेको थियो । शाक्यलाई प्राधिकरणमै हाजिर भई कामकाज गर्न दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङ मन्त्री बनेपछि शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो ।

त्यसपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए । कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेलगत्तै शाक्यलाई आयोगमा सरूवा गरी कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए ।

यसअघि सर्वोच्चले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय र विभिन्न देशका ११ राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयलाई अस्वीकृत गरेको थियो ।