चन्द्र ढकालको छायामा सुशीला कार्की सरकार

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा अधिकांशले यसलाई सुशासनको नयाँ अध्याय ठानेका थिए। न्यायालयमा कठोर छवि बनाएकी कार्की राजनीतिको केन्द्रमा आइपुग्दा सत्ता र व्यापारबीचको पुरानो अपवित्र गठजोड टुट्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सरकार गठनको ४ महिना पुग्दा नपुग्दै दृश्य फेरिएको छ। कार्की सरकारले स्वावासी कम आलोचना बढी खेपिरहेहेको छ।

त्यसमाथि जेनजी आन्दोलनपछि चुनाव गराउने म्यान्डेड लिएर सरकारमा गएका ४ जना मन्त्री निर्वाचन गराउन छोडेर आँफै सांसद बन्न कुँदेपछी कार्की सरकारको औचित्य र आवश्यकता पनि लगभग समाप्त भएको छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिषय कार्की नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री नियुक्तिदेखि आर्थिक नीति निर्माणसम्म शक्तिशाली व्यापारी चन्द्रप्रसाद ढकालको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेपछि ‘सरकार कसले चलाइरहेको छ ?’ भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठेको छ ।

कार्की सरकारको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा धेरै औँला ठडिएका छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई प्राविधिक विज्ञका रूपमा अघि सारिए पनि मन्त्रालयभित्र हुने गरेका निर्णयहरू ढकाल समूहको हितअनुकूल घुमिरहेको आरोप स्वयं कर्मचारी वृत्तबाटै सुनिन्छ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतकै अनुसार केहि समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी उमेरहद संशोधन गर्ने भित्री गृहकार्य भएको थियो, जसको उदेश्य ढकाल–अनुकूल पात्रलाई नेतृत्वमा ल्याउनु थियो। सोही योजना अनुसार नै हालका अर्थमन्त्री अर्थात् पूर्वअर्थसचिव खनालमार्फत् केही सहसचिवलाई रणनीतिक महाशाखामा पुर्‍याइएको थियो।

तर, उमेरहद संसोधनको चौतर्फी विरोध भएपछि खनाल गभर्नर बन्न सकेनन्। तर, ढकालले काठमाडौँका पूर्व मेयर वालेन्द्र शाहको जोडबलमा खनाललाई कार्की सरकारमा अर्थमन्त्री नै बनाउन सफल भए। खनाललाई प्रयोग गरि ढकालले आफू अनुकूलका थुप्रै काम गराईसकेका छन्।

त्यसभन्दा पनि चर्को विवाद सुशीला कार्कीले चन्द्र ढकाल निकट राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनाइएपछि उब्जियो। आईएमइ समूहको आइजिआइ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका सञ्चालक रहेका भण्डारीलाई श्रम, बजार ,वैदेशिक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा कोषको नीति बनाउने मन्त्रालय सुम्पिए यो निर्णय सिधै स्वार्थ द्वन्द्व भएको भन्दै कानुनविद्हरूले आपत्ति जनाए।

वैदेशिक रोजगारी बीमा, श्रमिक कल्याण कोष र सामाजिक सुरक्षा लगानीजस्ता क्षेत्रमा निजी बीमा कम्पनीको प्रत्यक्ष हित गाँसिएको अवस्थामा नीतिगत निर्णय निष्पक्ष रहन नसक्ने जोखिम प्रस्ट देखिएको उनीहरुको दावी छ।

भण्डारीलाई मन्त्री बनाउनुका पछाडि सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका सार्वजनिक संस्थामा रहेको खर्बौँ रकम लगानी विविधीकरणमार्फत् आफ्ना निजी हाइड्रोपावर, केबलकार लगायतका कम्पनीमा लगाउने ढकालको गुप्त योजना रहेको पाईएको छ।

ढकालको राजनीतिक स्वार्थ र आर्थिक लाभ बटुल्ने महत्त्वाकांक्षा यतिमै रोकिएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीमा वालेन्द्र शाहको दवावमा आफ्नी कान्छी श्रीमतीपट्टीका कान्छा छोरा सचिन ढकालको नाम राखिएको तथ्य फेला परेपछि राजनीति र व्यवसायको सीमारेखा झन् धमिलियो। समानुपातिक प्रणालीको मर्मविपरीत अर्बपती व्यापारीका छोरालाई प्राथमिकतामा राखिनु गलत भएको भन्दै तीव्र आलोचनासहित चौतर्फी दबाब सुरु भएपछि छोरा ढकालको नाम फिर्ता लिईयो। तर, यसले अर्बपती व्यापारीक परिवारले आर्थिक प्रभावमा पारी दलको संरचनामै प्रत्यक्ष प्रवेश गर्दै आएको तथ्यलाई उजागर गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यसो त, ढकालको आर्थिक उदयको पृष्ठभूमि पनि पारदर्शी एवम् विवादरहित छैन। उनीमाथी अवैध हुन्डी कारोबारबाट प्रारम्भिक पूँजी निर्माण गरेको, विदेशमा अपारदर्शी लगानी विस्तार गरेको र राज्य संयन्त्रको संरक्षणमा अप्राकृतिक ढङ्गले व्यवसाय फैलाएको आरोप वर्षौंदेखि उठ्दै आएका छन्।

यस सम्बन्धमा केही सञ्चारमाध्यमहरुले तथ्यप्रमाण सहित ढकालबाट हुँदै आएका हुण्डी, अवैध लगानी तथा नियमविपरीतका काम कामकारबाहीका विवरण सार्वजनिक गरे पनि यसबारे सम्बन्धित निकायले निश्पक्ष छानबिन गर्न सकिरहेको छैन । उल्टै ती निकाय नै ढकालबाट प्रभावित देखिन्छन्।

यसले सामान्य नागरिकमाथि कठोर बन्ने राज्य शक्तिशाली व्यापारीका हकमा मौन रहन्छन् , मुकदर्शक बन्छन् भन्ने आरोपलाई पुष्टी गरेको छ।

यी घटनाक्रमसँग जोडिएका तथ्यसँगै न्यायालयमा रहँदा सुशीला कार्कीले बनाएको निर्भीक छवि कार्यकारी भूमिकामा आइपुग्दा क्रमशः धमिल्याईदिएको जानकारहरु बताउँछन्।

निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता घट्नु, आलोचनालाई प्रायोजित भन्दै पन्छाइनु र विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुले कार्की सरकार पनि पुरानै सत्ता–व्यापारीक घरानासँगको गठजोडको नयाँ संस्करण भएको भन्दै आलोचना भैरहेको छ।

राज्यको नीति सीमित व्यवसायिक समूहको स्वार्थमा चल्न नहुने नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ छ। व्यापारी चन्द्रप्रसाद ढकालमाथि लागेका आर्थिक आरोपहरूको स्वतन्त्र अनुसन्धान, मन्त्री नियुक्तिमा स्वार्थ द्वन्द्वको परीक्षण र नीति निर्माणमा पूर्ण पारदर्शिता नभएसम्म सुशीला कार्की सरकारले जनताको विश्वास प्राप्त गर्न नसक्ने उनीहरूको दावी छ।

याे पनि…

चन्द्र ढकालको जबर्जस्तिविरुद्द १४ जिल्लाका जेनजी एकजुट : पाथीभरा केबुलकार आयोजना रद्द गर्न चेतावनी

आलोचना खेप्न नसकेपछि अर्बपती व्यापारीका छोरा ढकालले लिए रास्वपाको समानुपातिकबाट नाम फिर्ता

रास्वपाद्वारा समानुपातिक कोटाको खिल्ली: अर्बपति ढकालका छोरा पनि संसदको सूचीमा

‘आईपिओ’ को नाममा ठगी गर्ने ढकालहरू नै अध्यक्षलाई बदनाम गर्ने अभियानमा

बेलायतमा ढकाल समूहको अवैध लगानी, बर्षौंदेखि हुण्डीमार्फत् ‘कालो धन ओसारपसार’

आईएमइ ग्रुपका भ्रष्ट कर्मचारीलाई राष्ट्र बैँककै ‘ढाडस’, पदीय स्वार्थसँग अपराधको ‘सट्टेवाजी’

अर्थमन्त्रीको बुई चढेर व्यवसायी तर्साउँदै चन्द्र ढकाल, ‘एफएनसीसीआई’ को भूमिका शंकास्पद

‘उद्योगीका विरुद्दमा महासंघकै अध्यक्ष, कुलमानसँग कुम मिलाउँदा पंगु बने व्यवसायी’

‘बहुविवाह फापेका व्यापारी चन्द्रप्रसाद’ : ‘देशदेखि विदेशसम्म अर्बौंको साम्राज्य’

ग्लोबल आईएमई बैंकको ८ करोड कर्जा काण्ड : अध्यक्ष ढकाल र सीईओ रेग्मीको भूमिका शंकास्पद

पाथीभरा केबलकार निर्माणमा वातावरणीय नियमको उल्लंघन, चन्द्र ढकालको भूमिका शंकास्पद

केबलकार परियोजना एमालेकै हो, चन्द्र ढकाल बुख्याँचो मात्र हो : दुर्गा प्रसाईं